२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
पोखरा – मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणको चपेटामा परेको नेपालको दोस्रो ठूलो ताल फेवातालको आकार बढाउने काम शुरू भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले सोमवारदेखि खहरेस्थित ताल किनारबाट जमेको माटो हटाउन थालिएको हो । सो अभियानको थालनी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरे ।
करीब ४ रोपनी जग्गामा रहेको २० हजार घनमिटर माटो हटाउन लागिएको महानगरले जनाएको छ । केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको रुपमा यसलाई शुरूवातको बिन्दुको रुपमा लिइएको छ । महानगरले पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के जोडिएको ठाउँबाट माटो निकाल्न लागेको जनाएको छ ।
अभियान उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले तीनै तहको सरकारको संयुक्त पहलमा फेवाताल संरक्षण गर्दै आकार बढाउने कार्यको थालनी भएको बताए । उनले भने, ‘संघीय सरकारले तालको सीमाना छुट्टाउँछ, प्रदेशले कार्यान्वयन गर्छ र महानगरले संरक्षण गरी सर्वोच्चले तोकेको समयावधिभित्र ताललाई आफ्नै आकारमा पुर्याइने छ ।’
फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमणबाट रोक्न प्रदेश सरकारले एक्सन कमिटी गठन गरिसकेको भन्दै उनले कमिटीले सर्वोच्चको निर्णय अनुसार काम थाल्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यसै साता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई समेटेर ११ सदस्यीय एक्सन कमिटी गठन गरेको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के क्षेत्रमा काम गर्ने र क्रमशः अन्य ठाउँमा विस्तार गर्ने जनाए । सो अवसरमा सांसद राजीव पहारी, सांसद विन्दुकुमार थापा लगायतले यसमा सबैको समर्थन र साथ आवश्यक रहेको बताए ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटमाथि अध्ययन र बहसपछि गत पुसमा मात्र ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो ।
२०१८ सालमा १० वर्ग किलोमिटरमा पैmलिएको फेवाताल अहिले ४ दशमलव २ किलोमिटरमा खुम्चिएको छ । अतिक्रमणका कारण तालको क्षेत्रफल मात्रै नभइ गहिराइ समेत ३३ मिटरबाट १८ मिटरमा आएको छ । तालकोे किनार आसपास साथै पानीमुनिको १६ सय ९२ रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता छ ।
२०३४ सालको नापीमा १ हजार बढीले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् । २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि २०३४ सालमा भएको नापीको क्रममा धेरै जग्गा व्यतिmले अवैध रुपमा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा रहेको छ । २०४२ सालमा बाँध पुन निर्माण भएपछि पानीको आकार बढेसँगै दर्ता भएको जग्गा पनि पानीमुनि रहेको छ ।
ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकिएपनि संरचना भने धमाधम बनिरहेका छन् । केही वर्षअघि मात्र रामसार सूचिमा सूचीकृत फेवाताल २०१९ सालमा २२ हजार रोपनीमा रहेको थियो भने ६४ सालसम्म आइपुग्दा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित हुन पुगेको छ ।
सर्वोच्च आदेशमा ताल किनारको बसुन्धरापार्कमा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न सर्वोच्च सम्बन्धित निकायलाई आदेश पनि दिएको हो । ‘सो पार्कमा केवलकारको संरचना तायर भएको अवस्थामा यस्तो मनमोहन दृश्यको अवलोकनमा बाधा पुग्न जानुका साथै केवलकारको विभिन्न मेसिनको आवाज एवं त्यहाँ हुने मानिसको भीडले बसोबास गर्ने चरा, पुतलीलाई पनि बाधा उत्पन्न भइ तिनीहरु सो ठाउँबाट पलायन हुन जान्छन्,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले २०६९ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो, दक्षिणमा चिसापानी रानीवन ४ किल्लाको रुपमा उल्लेख गरेको थियो ।
