काठमाडौं – सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले बाह्य व्यक्तिको सहयोग (भनसुन) बाट काम लिनुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको एक अध्ययनमा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन गएका सेवाग्राहीले भनसुनमार्फत् काम गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको पाइएको हो ।

सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सेवाग्राही सर्वेक्षण गरेको थियो ।

नमूना छनौटका रूपमा चितवन जिल्लामा गरेको अध्ययन अनुसार ३६ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहका लागि बाह्य व्यक्तिको सहयोग लिनै पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

‘सेवा प्रवाह गर्न बाहिरी व्यक्तिको सहयोग आवश्यक परेको भन्ने ३६ प्रतिशत रहेको छ,’ केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

६२ प्रतिशतले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न बाह्य व्यक्तिको सहयोग आवश्यक नपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सर्वेक्षण गरिएका अन्य २ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिनका लागि बाह्य व्यक्तिको सहयोग लिन परेको वा नपरेको नखुलाएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

सर्वेक्षण अनुसार सरकारी सेवा प्रवाहमा समयमै काम समेत हुने गरेको छैन ।

३६ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा लिनका लागि सरकारी कार्यालयमा जाँदा समयमै काम नभएको बताएका छन् ।

सेवा शुल्कमा मनलाग्दी

सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहका लागि जाने सेवाग्राहीले सेवा शुल्कमा एकरूपता नभएको बताएका छन् । सतर्कता केन्द्रको अध्ययन अनुसार सेवा शुल्क दस्तुर उपयुक्त नभएको २९ प्रतिशत सेवाग्राहीले बताएका छन् ।

४१ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा शुल्क दस्तुर उपयुक्त रहेको र ३० प्रतिशतले प्रतिक्रिया नै दिन नचाहेको सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै सेवाको गुणस्तरको बारेमा ३७ प्रतिशत सेवाग्रहीले प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन् ।

३२ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा गुणस्तरीय नभएको र ३१ प्रतिशतले गुणस्तरीय सेवा रहेको बताएका छन् ।

सेवा प्रवाह झञ्झटिलो

सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा प्रक्रिया झञ्झटिलो रहेको छ । सतर्कताको अध्ययन अनुसार ३९ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्रवाह प्रक्रिया झञ्झटिलो रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै ३० प्रतिशतले सेवा प्रवाह प्रक्रिया सहज रहेको र ३१ प्रतिशतले बोल्नै नचाहेको सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ । सेवा प्रवाहका क्रममा कर्मचारीले व्यवहार समेत नराम्रो गर्ने गरेको अध्ययनको क्रममा पाइएको छ । ३१ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारीको व्यवहार नराम्रो रहेको बताएका छन् ।

२६ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारीको व्यवहारबारे केही बोल्न चाहेका छैनन् र ४३ प्रतिशत सेवा ग्राहीले कर्मचारीको व्यवहार राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

घूस नदिए काममा ढिलाइ

सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिँदा समयमै काम नहुने गरेको बताएका छन् । २४ प्रतिशत सेवाग्राहीले तोकिएको कागजात पेश नगर्दा समयमै काम नभएको बताएका छन् । त्यस्तै कार्यालयमा सम्बन्धित कर्मचारीको उपस्थिति नभएका कारण पनि सेवाग्राही मार्कामा पर्ने गरेका छन् ।

१९ प्रतिशत सेवाग्राहीले सम्बन्धित कर्मचारीको उपस्थिति नभएका कारण सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह समयमै नहुने गरेको बताएका छन् । १४ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारी उपस्थित हुँदहुँदै पनि काम नगरिदिँदा काममा समय लाग्ने गरेको बताएका छन् । ‘तोकिएको समयमा काम नहुनुको कारण कर्मचारीले काम नगरेकाले भन्ने १४ प्रतिशत सेवाग्राही रहेका छन्,’ सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै १ प्रतिशत सेवाग्राहीले घूस नदिएका कारण समयमै काम नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ४० प्रतिशत सेवाग्राहीले समयमै काम नहुनुको कारण उल्लेख गर्न चाहेका छैनन् । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीले चितवन जिल्लामा यो किसिमको कैफियत पाइनु दुःखद् रहेको बताए । चितवनको आधारमा मुलुकभरि नै कैफियत रहेको अनुमान गर्न सकिने केन्द्रका ती अधिकारीको भनाइ थियो । 

‘कुनैपनि किसिमले हेर्दा चितवनमा यस्तो कैफियत होला भन्ने अनुमान थिएन,’ केन्द्रका ती अधिकारीले भने, ‘विश्वास गरिएको र केन्द्रबाट समेत नजिक रहेको जिल्लामा यस्तो पाइनु भनेको निकै दुःखद् कुरा हो । टाढाका जिल्लामा अझ बढी हुन सक्छ, ।’

केन्द्रले गरेको सर्वेक्षणमा ६३ प्रतिशत पुरुष र ३७ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको थियो ।

सो क्रममा सरकारी कार्यालयमा हुने नागरिक बडापत्रको बारेमा गरिएको प्रश्नमा ५६ प्रतिशत सेवाग्राहीले कुनै पनि जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अध्ययन गत माघ पहिलो साता गरिएको थियो ।