काठमाडौं– नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि दर्शाउँदै संघीयता कमजोर पार्ने गरी अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । संविधानले आत्मसात गरेको मर्मअनुसार प्रदेशलाई कानुन, सुरक्षा, कर्मचारी र बजेटका अधिकार प्रत्याभूत नगरेको उनले औंल्याएका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधानलाई हलुका रूपमा लिइए मुलुकमा पुनः ‘अर्को माओवादी’ जन्मिने र झन् ठूलोखतरा हुनेचेतावनी पनि उनलेदिएका छन् । दाहाल शुक्रबार राजधानीमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको ‘न्यायिक समितिः कार्यविधि र प्रक्रिया’ पुस्तक विमोचनमा बोल्दै थिए ।

अर्का वक्ता उनकै पार्टीका जनार्दन शर्माले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार नदिई नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए । त्यही शैलीमा अध्यक्ष दाहालले सरकारको नाम नलिई पुरानो व्यवस्थामा फर्काउन खोजेको आरोप लगाए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दा पुरानो सोच हटाउने परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कताकता पुरानै संस्कृति, पुरानै संरचना या पुरानै कार्यशैली, भ्रष्टाचारको पुरानै रोग । फेरि उस्तै भयो भने, हामी जहाँ छौं त्यहाँ उभिँदाउभिँदै मधेसमा छुट्टै ढंगले, पहाडमा अर्को ढंगले विकराल स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।’ 

उनले गम्भीर मुद्रामा थपे, ‘त्यो हिजोजस्तो सजिलै १२ बुँदे, सजिलै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, फेरि सजिलै देशलाई युगान्तकारी परिवर्तनतिर लाने नहुन पनि सक्छ ।’ सुशासन, समृद्धिका लागि शान्ति सम्झौता र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मूलभूत कुरा इमानदार कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्ने कुरामा सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको दाहालले उल्लेख गरे। ‘हिजो लडाइँ तथा आन्दोलनमा सहभागी हुने, शान्ति प्रक्रियामा खुसियाली मनाउने प्रत्येकले अहिले एकचोटि निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने कुरा छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने। 

उनले संघीयतामा गए पनि त्यसअनुसारको अधिकार तल नपठाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।

द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको म्याद एक वर्ष थपियो
द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यपत्ता लगाउन गठिन दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रमाणीकरण गरेपछि दुई आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप भएको हो ।
 
दुवै आयोगको म्याद यही माघ २७ गतेसम्म मात्र थियो । सरकारले दुई आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप गर्ने तर वर्तमान पदाधिकारीको म्याद चैत समान्तसम्म मात्र रहने गरी आयोगको ऐन संशोधन गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो । सो विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएको थियो । 

भेनेजुयला प्रकरणबारे सरकारको धारणा माग
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भेनेजुएला प्रकरणबारे सरकारको आधिकारीक धारणा माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरुले भेनेजुयला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति आधिकारिक हो कि ? नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वक्तव्य आधिकारिक हो भन्ने विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन् ।

बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारलाई देशको परराष्ट्र नीतिमा खेलाँची गरेको र एकपछि अर्को भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको गम्भीर आरोप लगाए । कांग्रेसका सांसदहरू डिला संग्रौला पन्त र भीमसेनदास प्रधानले सरकार विदेश नीतिमा चुकेको बताए ।

नेकपा एकीकरण कार्यदलले माग्यो थप समय
एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउन बनेको नेकपाको कार्यदलले थप समय माग्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले बाँकी काम टुंग्याउने भन्दै थप समय माग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सचिवालयलाई प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।

बिहीबार बसेको बैठकमा कार्यदलका संयोजक समेत रहेका रामबहादुर थापा बादलले अचानक प्रतिवेदन पेश गरेपछि कार्यदलका बहुमत सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसपछि संयोजक बादलले शुक्रबारका लागि बैठक बोलाएका थिए । शुक्रबारको बैठकमा संयोजक बादलले पेश गरेको प्रगति प्रतिवेदन पारित भएको एक सदस्यले बताए ।

पौष १३ गते स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउने गरी प्रस्ताव तयार गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदललाई पौष मसान्तसम्म सवै काम टुंग्याउन समय पनि दिएको थियो । तर माघको तेस्रो हप्ता वितिसक्दा पनि कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेपछि सचिवालयले जे जति काम भएको छ, त्यो सहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

करोडसम्मका योजनामा डोजर चलाउन रोक
एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी आयोजनामा डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा मेसिन प्रयोग रोकेको हो । यस्तो व्यवस्था समेटिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ ।

निर्देशिका फागुन १ देखि लागू हुँदै छ । जनप्रतिनिधिले डोजरलगायत उपकरण खरिद गरी सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा विकासका नाममा विनाश भइरहेको र बेरोजगारले काम नपाएको भन्दै वातावरणविद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । अब प्राविधिक रूपमा असम्भव स्थानमा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्न पाइनेछ । 

‘डोजर चलाउन प्राविधिक टोलीको सिफारिस चाहिनेछ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘त्यस्ता आयोजनामा अब उपलब्ध भएसम्म श्रममूलक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’ तीनवटै तहले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्नेछ । 

‘श्रमिकलाई ज्याला भने सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला वा स्थानीय दररेटमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही दिनुपर्छ,’ उनले भने। सरकारले न्यूनतम रोजगारीे सुनिश्चित गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याउन लागेको हो ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।

अवैध सुनका बालासहित दुई पक्राउ
प्रहरीले विदेशबाट भन्सार छली ल्याइएका अवैध सुनका गरगहनासहित शुक्रबार दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।     काठमाडौं महानगरपालिका–८ तिलगङ्गास्थित बसपार्कमा कतारबाट आएका शङ्कस्पद व्यक्तिको खानतलासी गर्दा उनीहरूको साथबाट ५०÷५० ग्राम तौल भएका सुनका सात थान बाला बरामद गरिएको महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।

पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको मलानिया गाउँपालिका–१ का २० वर्षीय सन्तोष यादव र धनुषाको जनकनन्दनी नगरपालिका–२ का २५ वर्षीय समिम साफी रहेका छन् । यादवको साथबाट चार थान र साफीको साथबाट तीन थान सुनको बाला बरामद गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सीएमसीसँगको च्याप्टर ‘क्लोज’ 
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ प्रक्रिया शुरु भएको जनाएको छ । सीएमसी कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएपछि समितिले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ प्रक्रिया शुरु भएको जनाएको हो । 

सीएमसीसँग ठेक्का तोडेपछि अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बिषयमा छलफल शुरु भएको हो । आयोजना अगाडि बढाउने बारेमा एसियाली बिकास बैंक (एडीबी)सँग छलफल भइरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले जानकारी दिए । 

प्रतिष्ठानको विवाद समाधान
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा २४ दिनदेखि चल्दै आएको विवाद समाधान भएको छ । साविक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका कर्मचारी, करार कर्मचारी र ज्यालादारी कर्मचारीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समायोजनको लागि राखेको माग पूरा भएपछि आन्दोलन टुङ्गिएको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवको नेतृत्वमा केन्द्रबाट आएको टोलीले वार्ताको माध्यमबाट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विवाद समाधान गरेको हो । आन्दोलनरत कर्मचारीलाई प्रतिष्ठान कर्मचारीको समानस्तर र तहको पदमा प्रचलित नियम कानूनबमोजिमका सर्त, बन्देज र सेवा सुविधा लागू हुने गरी समायोजन गर्ने सहमतिसहितको ११ वटा बुँदामा सहमति भएको छ ।

महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिकबारे अनुगमन गर्ने 
नेपाल पत्रकार महासंघले आइतबारदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार हालै गरिएको सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरे÷नगरेको सम्बन्धमा सञ्चार प्रतिषठनमा अनुगमन गर्ने भएको छ । महासंघको उपत्यकामा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको बैठकले आइतबारदेखि सञ्चार प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा ऐन कार्यान्वयन नगरेको पाइएमा त्यस्ता सञ्चार प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए ।

बैठकले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका आमसञ्चार नीति र संसद्मा प्रस्तुत गरेका ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने प्रावधान रहेकाले त्यसलाई तत्काल सच््याउनसमेत माग गर्ने निर्णय गरेको छ । महासचिव विष्टले बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन सच््याउन माग गर्नका लागि सातै प्रदेशमा शनिबारदेखि फागुन ५ गतेसम्म ‘प्रेस स्वतन्त्रता मिसन’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

वर्षाले डिपिएलको खेल तालिका प्रभावित
शनिबारदेखि शुरु हुने भनिएको रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) क्रिकेट प्रतियोगिता मौसमको प्रतिकूलताका कारण यही माघ २८ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । प्रतियोगिताको उद्घाटन भने पूर्वनिर्धारित समय शनिबार स्थानीय एक होटलमा गर्न लागिएको आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डिसिए)का अध्यक्ष सुभाष शाहीले बताए ।

सोमबार पहिलो डिपिएल खेल धनगढी स्टार्स र विराटनगर किंग्सबीच हुन लागेको छ । प्रतियोगिताको ट्रफी आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको छ । डिपिएलका सद्भावना राजदूतमा नियुक्त दक्षिण अफ्रिकाका क्रिकेटर जोन्टी रोड्स र डिसिएका अध्यक्ष शाहीले संयुक्त रुपमा उक्त ट्रफी सार्वजनिक गरे ।

प्रतियोगिताको विजेताले रु ३० लाख पुरस्कार पाउने भएको छ । यस्तै उपविजेताले रु १२ लाख, तेस्रो हुनेले रु चार लाख र चौथो हुने टोलीले रु दुई लाख पुरस्कार पाउने जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्बाट मान्यता प्राप्त प्रतियोगितामा धनगढी स्टार्स, रुपेन्देही च्यालेञ्जर्स, महेन्द्रनगर युनाइटेड, सिवाइसी अत्तरिया, काठमाडौँ गोल्डेन्स र विराटनगर किंग्सको सहभागिता रहनेछ ।