काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तीर्न बाँकी २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ९ वटा दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तीर्न बाँकी बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बक्यौता रकम असुल नगरेसम्म ती संस्थाहरुलाई काम नगर्न÷नगराउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । नौ वटा दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले २०७५ साल पुस महिनासम्म २ अर्ब ९६ करोड ८५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम सरकार र दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

नेकपा कार्यदलमा अझै भएन सहमति 
चाँडो प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता भए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तल्लो कमिटीको एकतासम्बन्धी कार्यदलमा सहमति जुट्न सकेको छैन । नेकपाको सचिवालयको गत सोमबारेको बैठकले सो कार्यदललाई एक दिनभित्र एकताको गृहकार्यबारे जेजस्तो अवस्था छ त्यसको विवरणसहित प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएकामा झण्डै एक साता बित्दा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको हो । 

कार्यदलले सो एक दिन मात्र नभई थप केही दिन समय पाउन शीर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गरेको थियो तर कुन कुन विषय सहमति भएको हो, कुन कुनमा असहमति भएको हो र कहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगिन्छ भन्नेमा कार्यदलका सदस्यहरू नै स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । कार्यदलका सदस्य कतिपय काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर रहेको र कार्यसूचीमा मतभिन्नता अन्त्य हुन नसकेका कारण प्रतिवेदन तयार नभएको बुझिएको छ ।

अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच शनिबार भएको भेटवार्तामा विवादित विषयलाई चाँडो सहमति गरेर देशव्यापी पार्टी एकताको सन्देश दिने समझदारी भएपनि कार्यदलमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छैन । गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुँदा तीन महीनाभित्र तल्ला कमिटीको एकता सक्ने घोषणा गरिएकामा यसबीचमा नेताहरूको व्यस्तता, शीर्ष नेताको छलफल हुँदै पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी वा कार्यदललाई जिम्मेवारीका नाममा तल्ला कमिटीको एकता लम्बिएको छ । 

वार्षिक दुई लाख ३६ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माणको पुँजीगत खर्च बढाएर थप दुई लाख ३६ हजार वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ । सार्वजनिक निर्माणको खर्चलाई बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको भएको हो ।

यो रोजगारी संख्या निजीबाहेक सरकारी बजेटबाट सिर्जना हुने जनाइएको छ । हाल सरकारले पुँजीगत खर्चअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माणका लागि दुई खर्ब २५ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये औषत १२.१२ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ८३ करोड ६८ लाख मात्र श्रमसँग सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।

हाल खर्च भइरहेको ३३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले वार्षिक औषत छ लाख २१ हजारलाई न्युनतम रोजगारी (सय दिन) रोजगारी पाउनेछन् । सार्वजनिक परियोजनाको सम्पूर्ण खर्चमध्ये ज्यालामा मात्र खर्च भइरहेको १५ प्रतिशत बजेटलाई बढाएर अनिवार्य खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । यसबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम रोजगारी १०० दिन बराबर ५५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने देखिन्छ ।, कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

कांग्रेसमाथि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म आक्रमण भएको आरोप
नेपाली कांग्रेसले वीरगञ्जमा निर्माणाधीन बीपी उद्यानको नाम परिवर्तन गरेर शहीद उद्यान बनाउने प्रदेश २ सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपा वर्तमान सरकारले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेसमाथि निरन्त आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ । 

यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पताललाई प्रदेश सरकारमा लाने भनेर आक्रमण गरेको र अहिले फेरि बीपी कोइरालाको नाममा वीरगञ्जमा शिलान्यास गरिएको बीपी उद्यान पार्कलाई प्रदेश सरकारले अर्कै नाममा निर्माण गर्ने भनी पुनः शिलान्यास गरेकामा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । यो विषय नसच्याएसम्म कांग्रेसले केन्द्र र प्रदेश सरकारमा विरोध जनाउने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । 

अब वन्यजन्तु पाल्न, बेच्न पाइने
सरकारले वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, मांसाहार, बेचबिखन र विदेश निकासीसमेत गर्न सकिने नीति ल्याएको छ । यसका लागि सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने मन्त्रिपरिषद्ले गत साता स्वीकृत गरेको वन नीति २०७५ मा उल्लेख छ । नीति वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको हो । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को पाँचौं संशोधनमा पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिएर वन्यजन्तु अध्ययन, अनुसन्धान तथा पालन गर्न सक्ने र सरकारले तोकिएको शुल्क लिएर बीउ प्राणी (सिड एनिमल) उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यस्तो शुल्क कति हुने र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने निक्र्योल राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले गर्नेछ ।

ऐनअनुसार व्यावसायिक रूपमा उत्पादित वन्यजन्तु वा तिनका अंगबाट तयार गरिएका वस्तु उपयोग, बिक्री वितरण र निकासी गर्न सकिनेछ । अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीको प्रयोजनले ख्याति प्राप्त स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाले वन्यजन्तु मागेका बखत सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावली स्वीकृतिका लागि वन्यजन्तु विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । नियमावली बनाउन खटिएका विभागका उपसचिव नारायण रूपाखेतीले ६ प्रजातिका वन्यजन्तु व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिन प्रस्ताव गरिएको बताए । 

नियमावलीमा मृग प्रजाति (जरायो, चित्तल, लगुना, रतुवालगायत), जंगली बँदेल, सर्प, गोही, भ्यागुता, पाहा र चरा प्रजाति पाल्न, मासु खान, बेचबिखन गर्न र विदेश निकासी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।

भिशाखापट्नम बन्दरगाहको परीक्षण सफल
भिशाखापट्नम बन्दरगाहमा मालवस्तु परिवहन विद्युतीय ट्रेकिङ प्रणाली (इसिटिएस) प्रक्रियाअन्तर्गत कन्टेनर पारवहनको परीक्षण सकारात्मक भएपछि आउँदो फागुन ३ गतेदेखि कन्टेनर पारवाहन हुने भएको छ । भारतको कलकत्ता÷हल्दियाबाट नेपालको वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह, सिर्सियासम्म तथा कलकत्ता÷हल्दियाबाट भारतको बथनाहसम्म रेलमा र त्यहाँबाट जोगबानीसम्म सडकमार्गबाट ट्रान्ससिपमेन्ट प्रक्रियाबाट पारवहन गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच गत सन् २०१७ जुनमा भएको सहमतिअनुसार दुवै देशबीच सरलीकृत पारवहन प्रक्रिया अवलम्बन गर्न कलकत्ताबाट रक्सोल, जोगबनी र सुनौलीसम्म परिवहन हुने कन्टेनरमा इसिटिएसको परीक्षण गरिएको थियो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार निर्देशक पुरुषोत्तम सुवेदीका अनुसार सो प्रक्रियाका लागि नेपालका व्यवसायीले भिशाखापट्नम बन्दरगाहमा कुनै पारवहनसम्बन्धी कागजात पेस नगरी स्वचालित प्रणालीबाट मालधनीलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

प्रचण्डलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भेनेजुयला वक्तव्यलाई लिएर अध्यक्षद्वयबीच रहेको असझदारी हटेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आइतबार भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शनिबार भेटमा भेनेजुयला प्रकरणबारे उब्जीएको असहमति अन्त्य गरेर जाने सहमति भएको जानकारी दिए ।
अमेरिकी राजदुत र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच शनिबार नै भएको भेटवार्तामा राजदुतले प्रचण्डलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो समेत दिईसकेको खुलासा गरे ।

पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग 
मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित सङ्घर्ष समितिले मेलम्ची आयोजनामा कार्यरत झण्डै ८०० कर्मचारीको तलब तथा पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । समितिले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सुरुङभित्र धुवाँ धूलोमा काम गरेका कर्मचारीले तीन महीनाको तलब तथा सञ्चयकोष नपाएको जानकारी दिइयो ।

कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएसम्म काम गर्न नदिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले आयोजनामा कर्मचारीसहित एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति पीडित भएको बताए । 

सीमा समस्या समाधान गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले भारतसँगको सीमासम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने योजना अघि सारेको छ । संघीय संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा नेपालको सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भारतीय सीमामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराए । 

उनले साँढे ३ वर्षभित्र भारतसँगको सीमासम्बन्धि सबै समस्या समाधान गर्ने योजना अघि सारे । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा सुरक्षाका लागि सरकार सचेत रहेको बताए । सीमा सुरक्षाचौकीको बिस्तार नेपालको भूमि कतैबाट पनि अतिक्रमण नहोस् भन्ने उद्देश्यले गर्न लागिएको मन्त्री ज्ञवालीले समितिलाई जानकारी गराए ।

कालाजारका नयाँ सङ्क्रमित फेला
सरकारले निःशुल्क उपचारको घोषणा गरे पनि सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा औषधि अभाव हुँदा कालाजारबाट सङ्क्रमित एक बिरामीको उपचार हुन सकेको छैन । कालाजारबाट सङ्क्रमित छिन्नमस्ता गाउँपालिका–७ का ३५ वर्षीय मधुराम सदा उपचारबाट वञ्चित भएका हुन् ।

उपचार निःशुल्क हुने थाहा पाएर एक हप्ताअघि अस्पताल आएका सदा घर फर्किएका छन् । चार वर्षयता कालाजारको सङ्क्रमित फेला नपरेका कारण अस्पतालले औषधि नराखेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा चुमनलाल दासले बताए । 

अँध्यारो भएपछि उद्घाटन खेल स्थगित
अँध्यारो भएपछि धरानमा आइतबारदेखि शुरु भएको २१औँ बुढासुब्बा गोल्डकपको उद्घाटन खेल स्थगित भएको छ । सीएमजी क्लब सङ्कटा र मेची नेत्रालय काँकरभिट्टाबीचको खेल स्थगित भएको हो ।

उद्घाटन शत्र लामो भएका कारण खेल ढिलो गरी शुरु भएको थियो । धरान रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टिमले दुई–दुई गोल गरेका थिए । टाइब्रेकरमा पनि दुवै टिमका तर्फबाट चार÷चार गोल भएको थियो । अँध्यारो भएपछि खेल रोकिएको थियो । खेल सोमबार टाइब्रेकरमार्फत टुङ्ग्याउने सहमति भएको आयोजकले जनाएको छ ।