फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काठमाडौं – आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने बजेट खर्च रोक्नकै लागि सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउने प्रचलन शुरू गर्यो । विगतमा साउन १ गतेमा ल्याइने बजेट पछिल्लो दुई वर्षदेखि १५ जेठमै ल्याउने प्रचलन संविधानमार्फत् स्थापित भएको छ ।
१५ जेठमा बजेट ल्याउने परिपाटी शुरू गरेसँगै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अत्यधिक खर्चमा कमी आउने आपेक्षा थियो । तर अहिलेसम्मको विकास खर्च हेर्दा त्यसमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको देखिएन ।
बजेट दुरुपयोग रोक्ने र कामको गुणस्तर बढाउने उद्देश्य सरकारको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विकास बजेट खर्चमा खासै सुधार गर्न नसकेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिना (साउन–माघ २७) मा विकास खर्च निकै न्यून छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिना (माघ २७ गते आइतवार) सम्ममा ६९ अर्ब ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । सो खर्च कूल पूँजीगत बजेटको २२ दशमलव १८ प्रतिशत हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर सरकारले आर्थिक वर्षको शुरूमा भएको उक्त खर्चलाई न्युन खर्च भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले विकास खर्च कम वा बढी भयो भनेर विगतका वर्षलाई हेरेर तुलना गर्दा यसवर्ष खर्च बढेको बताए । उनले केही नीतिगत कारणले पनि आपेक्षा अनुसार खर्च नभएको बताए । ‘गत वर्ष वा विगतका वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रो खर्च बढी भएको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘तर हाम्रो आपेक्षा अनुसार खर्च नभएकै हो । यसमा हाम्रा केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि खर्च कम हुने गरेको छ ।’
आर्थिक कार्यविधि ऐन, खरिद ऐन लगायतले करीब १ सय १५ दिनजति ढिलाइ गरिदिने भएकाले आर्थिक वर्षका शुरूका महिनामा नीतिगत काममै बित्ने प्रवक्ता दाहालको भनाइ थियो । नीतिगत काम गरिसकेपछि पछिल्ला चौमासिकहरूमा विकासका काम हुने र काम भएपछि मात्रै भुक्तानी दिँदा खर्च पनि बढी देखिने दाहालले बताए ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले कुल विकास बजेटको १९ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो । पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले माघ २६ गतेसम्म ६४ अर्ब ७८ करोड ८० लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले छुट्याएको कुल चालूतर्फको बजेटको साढे ४० प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चालूतर्फ छुट्याएको सरकारले आइतवारसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च चालूतर्फ छुट्याएको कुल बजेटको ४० दशमलव ९० प्रतिशत हो ।
वित्तीयतर्फ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा ३२ अर्ब १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो खर्च कुल वित्तीयतर्फ विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत खर्च हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले वित्तीयतर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पहिलो ७ महिनामा कुल ४ खर्ब ४४ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सबै क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको करीब ३३ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...