२१ जेठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक शुरूवात गर्ने भएको छ । मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।
दाहालले नेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको र त्यसैका आधारमा कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए । राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ मा पनि सबैले काम गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमै रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य अनुसार देशभरका बेरोजगारको तथ्यांक चैत १ गतेबाट शुरू हुँदैछ,’ सहसचिव दाहालले भने ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्ष सामाजिक न्याय रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताए । ‘संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ,’ बिष्टले भने, ‘त्यहीँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
आगामी ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि कोही पनि विदेश जानुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एउटा कोशेढुंगा सावित हुने मन्त्री बिष्टले बताए । ‘कार्यक्रम अन्तर्गत १८ वर्षदेखि ५९ वर्षका सबै बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालन गरेर उनीहरूको आयस्तर बढाउने जिम्मेवारी हाम्रो मन्त्रालयले लिएको छ,’ बिष्टले भने, ‘सरकारले रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा परिवारको कुनै एक सदस्यलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिइने छ । तर हामीले रोजगारी नै दिने विषयमा बढी फोकस गरिरहेका छौं ।’
परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारले तोकेभन्दा कम बार्षिक आय भएका परिवार भएमा, परिवारका कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा या कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएमा मात्रै निर्वाह भत्ता दिइनेछ । यसअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी सरकारले दिन नसके १ सय दिनकै निर्वाह भत्ता दिइनेछ ।
भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थालेकोमा राष्ट्रपतिको चिन्ता
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने जिम्मा लिएका निकाय र ब्यक्तिले नै भ्रष्टाचार गर्दा चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।
उहाँले जनताको सेवाका लागि कसम खाएर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी र पदाधीकारीलाई निष्ठावान बन्न आग्रह गर्नुभयो । कर्मचारी कर्तव्यपरायण हुन नसक्दा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै उहाँले जिम्मेवार भएर काम गरे राज्यसंयन्त्रप्रती जनविस्वास बढ्ने अपेक्षा ब्यक्त गर्नुभयो ।
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार दृढः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सङ्कल्पका साथ अघि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार, आयोग र अन्य निकाय दृढ छन्, अब भ्रष्टाचारी लुक्न र भ्रष्टाचार लुकाउन सम्भव छैन, भ्रष्टलाई घरमा श्रीमती, श्रीमान् र छोरा छोरीले घृणा गर्दछन् । भ्रष्टाचार सबैको सत्रु हो । भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।” सुशासन र विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूल हुनु आवश्यक रहेको बताउँँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार स्वयं भ्रष्टाचारको सत्रु भएको टिप्पणी गर्नुभयो । भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने संस्कार बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका कारण आदर्श र सदाचारयुक्त समाज केही प्रदूषित भए पनि स्वच्छता कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तीन प्रदेशको सीमा विवाद
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सीमामा रहेका बर्दियाको करीब सयौँ बिघा जमीनमा विवाद भएको छ । बर्दियाको बाँसगढी र सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाबीच जमीनको विवाद छ । बबई नदी वरिपरि बर्दियाको बाँसगढी र पारि सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका जोडिए पनि नक्शामा भने सुर्खेतको हर्रेडाँडादेखि तलको भूभाग बर्दियामै देखिएको छ ।
सीमा निर्धारण आयोग नबन्दा प्रदेशस्थित जिल्लाका सीमा विवाद अल्झिएको छ । सीमा विवाद सम्वन्धमा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको कमाटु दिगो विकास समितिका बिन्तीराम थारुले बताए । “कर्णाली र बबई नदीको सीमा क्षेत्रमा रहेका बर्दियाका भूमि विवादित छ”, उनले भने । जिल्लाबाट सीमा विवादका उजूरी सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारमा पेश भए पनि आयोग गठन हुन नसक्दा विवाद समाधान भएको छैन ।
सीमा निर्धारणका लागि संवैधानिक आयोग गठन गर्ने कानूनी व्यस्था छ । भूगोलको विवाद हुँदा विवादित क्षेत्रमा परेका सर्वसाधारण समस्यामा परेको स्थानीयवासी बताउँछन् । उक्त क्षेत्रमा कुन जिल्लाका तर्फबाट विकास गर्ने भन्ने तय नहुँदा समस्या देखिएको हो । प्रदेश नं ५ को बर्दिया, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच सीमा विवाद छ ।
बर्दियाको सीमाअन्तर्गत कर्णालीको सुर्खेत जिल्ला र सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लामा सीमा विवाद रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शङ्कर थारुले बताए । भेरीगङ्गा र बागढी नगरपालिकाको सीमा व्यवस्थित गर्न पहल गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । सीमा निर्धारण गरी सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारमा पठाइए पनि सिमा विवाद समाधान भएको छैन । समन्वय समितिमार्फत सम्बन्धित प्रदेशका जिल्लासँग कुराकानी भइसकेको छ तर विवाद समाधान हुन नसकेको प्रमुख थारुले बताए ।
सूचना चुहावट नहुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न माग
प्रतिनिधिसभाका सांसद्हरुले मुलुकको सूचना बाहिर चुहावट हुन नपाउने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सम्बन्धि कानून निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षामाथि प्रतिकूल असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृह सचिव प्रेमकुमार राईले नागरिकलाई बहुउपयोगी हुने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम सुरु गरिएको जानकारी गराए ।
न्यूनतम पारिश्रमिकबारे आदेश सच्याउन माग
नेपाल पत्रकार महासङ्घले सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे अध्ययन नै नगरी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै तत्काल नसच्याए महासङ्घले दबाबमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
अदालतले यही माघ २१ गते श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिक ऐनले किटान गरेअनुरुप नै हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
वार्षिक एक सय जना कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने
वार्षिक एक सय जना पनि कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेजीमा पर्ने भएका छन् । संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबारको बैठकले यस्ता कम्पनीलाई एक पटक अवसर दिने र अर्को वर्ष पनि एक सय जना कामदार पठाउन नसके म्यानपावर कम्पनीनै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले म्यानपावर कम्पनीलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्दै धरौटी रकम पनि परिवर्तन गरेको छ । बैठकले वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद र एक करोड बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार वार्षिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी र ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पशु ढुवानी मापदण्ड लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले पशु ढुवानी गर्दा निर्दयी कार्य नगर्ने व्यवस्था गराई पशु ढुवानी मापदण्ड लागू गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार पशुलाई निर्दयी कार्य नगर्ने व्यवस्था गरी तत्काल पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल लागू गर्नु÷गराउन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलगायतका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा पशु ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई सहज हुने गरी राख्ने स्थान, वातावरण मैत्री सवारी साधनको व्यवस्था गर्नाका साथै ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई नाके डोरीले बाँधी टाउकोमाथि पारि बाँध्ने र पशुको पुच्छर तथा खुट्टामा बाँधी तल बस्न नहुने गरी माथि तन्काई डोरी वा अन्य साधनले बाँध्ने खालको निर्दयी व्यवहार नगर्न भनिएको छ । पशुको ढुवानी गर्दा पशुलाई शरीरमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी स्वच्छ वातावरण तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने गरी एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनिएको छ ।
आदेशमा मासुजन्य पर्दाथका लागि वा अन्य सन्दर्भमा समेत कुनै पनि पशुको ढुवानी गर्दा कुनै पनि सवारी साधनभित्र हलचल गर्न सकिने, घाउ चोट नलाग्ने, अत्यधिक चिसो र तातोबाट बचाई एकापसमा ठोकिएर अङ्गभङ्ग नहुने गरी सावधानीपूर्वक ढुवानी गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नु भनिएको छ । पशु ढुवानी हुने सडकमा जाँचको पर्याप्त व्यवस्थासमेत गर्नाका साथै अबदेखि नियमित अनुगमनको कार्य थालनी गर्नु भन्ने उल्लेख छ ।
नेविसंघ अध्यक्ष महरको राजीनामा
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले राजीनामा दिएका छन् । पार्टी नेताहरुको प्रेसर थेग्न नसकेपछि अध्यक्ष महरले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा दिएका हुन् ।
अध्यक्ष महरले राजीनामा दिँदै पार्टीले काम गर्न नदिएको गुनासो गरे । महरले दिएको राजीनामा सभापति देउवाले स्वीकृत गरेका छन् ।
आईसीसी वरियतामा नेपाली खेलाडीको सुधार
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले सोमबार सार्वजनिक गरेको टी ट्वान्टीको नयाँ वरियतामा राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का, सोमपाल कामी र वसन्त रेग्मीले वरियता सुधार गरेका छन् ।
यसै महीना संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) मा सम्पन्न युएइविरुद्धको तीन खेलको टी ट्वान्टी सिरिजपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान खड्का व्याटिङतर्फ छ स्थान सुधार गर्दै ९०औँ स्थानमा उक्लेका छन् ।
