काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पदबहाल गरेलगत्तै अब अदालतले द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भ्रष्टाचारका मुद्दा छिटो सक्ने आफ्नो योजना रहेको पनि सुनाए । सोहीबमोजिम उनले एनसेलको करछली विवादको फैसला गरे । तर, वर्षोदेखि अदालतमा अल्झिएका राजनीतिक पहुँचका भ्रष्टाचारको मुद्दा फस्र्योटमा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।

अदालतमा बर्सेनि भ्रष्टाचारको मुद्दाको चाङ कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका ६ सयभन्दा बढी मुद्दाको पेसी अगाडि बढ्न सकेको छैन । मुद्दाको पेसी चढ्ने, न्यायाधीशको इजलासमा घुम्ने क्रम चलिरहेको छ । यो गति कहिलेसम्म चल्छ सर्वसाधरणको सरोकारको विषय बनिरहेको छ ।
कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचारको मुद्दादेखि लाउडा विमानको भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
अदालतले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अघिल्ला प्रबन्ध सञ्चालक रामचन्द्र सिलवाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम सजाय भएको भन्दै २६ भदौ २०७० मा सिलवालसहित सात कर्मचारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्तासँगै सिलवाल भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै ३० वैशाख २०७१ मा सर्वोच्च अदालत पुगे । दुवै मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले सँगै राखेर पेसी तोकिरहेको छ ।  पछिल्लो समय २३ असोज २०७५ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा निर्णय सुनाउने गरी पेसीमा राखिएको छ । राजधानी दैनिका खबर छ ।