काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रीमा नियुक्त भएको करीब डेढ महिनामै श्वेतपत्र जारी गरे ।

गत चैत १६ गते मुलुकको आर्थिक स्थिति देखिने र भविष्यको कार्यदिशा समेत समेटिएको श्वेतपत्र जारी गर्दै उनले त्यतिबेला मुलुकको आर्थिक स्थितिबारे व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

आलोचनात्मक रुपमा आएको श्वेतपत्रमा भविष्यको कार्यदिशा समेत समावेश भएकाले धेरैले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर समेत रहिसकेका उनलाई धेरैले विज्ञ अर्थमन्त्रीको रुपमा हेरेका थिए ।

श्वेतपत्रभन्दा झन् खस्किए सूचकांक

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमार्फत् समस्याका रुपमा पुँजीगत खर्च न्यूनदेखि मुलुकको ढुकुटी रित्तो भएको औंल्याएका थिए । श्वेतपत्रमा मुलुक भ्रष्टाचारको सूचकांकमा १ सय २२ औं स्थानमा पुगेको, डुइङ बिजनेश इन्डेक्समा १ सय ५ औं स्थानमा पुगेको लगायतका सूचकांक उल्लेख गर्दै यसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनमा असर पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि कडा मेहनत गर्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरेका थिए । 

श्वेतपत्रको बुँदा नम्बर ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालको लगानीको वातावरण त्यति उत्साहजनक नरहेको उल्लेख गरिएको थियो । सो बुँदामा लेखिएको थियो, ‘विश्व बैंकबाट सन् २०१८ मा प्रकाशित डुइङ बिजनेश इन्डेक्समा नेपाल १ सय ५ औं स्थानमा रहनुले देशभित्र लगानी भित्र्याउन कडा मेहनत गर्नुपर्ने देखाएको छ ।’

तर मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यकाल सम्हालेपछि विश्व बैंकबाट सन् २०१८ कै अन्त्यमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार डुइङ बिजनेश इन्डेक्समा नेपालको स्थान झन् तल खस्केको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार डुइङ बिजनेश इन्डेक्समा नेपालको स्थान १ सय १० औं स्थानमा पुगिसकेको छ ।

श्वेतपत्रको ८ औं बुँदामा लेखिएको छ, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाट हालै प्रकाशित करप्सल प्रिसेप्सन इन्डेक्समा १ सय २२ औं स्थानमा रहनुले नेपालको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा भ्रष्टाचार अवरोधको रुपमा देखिएको छ । बाह्य लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीका जोखिमहरू नहटुञ्जेल ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा रहेका छन् ।’

भ्रष्टाचार सम्बन्धी गतिविधि नियाल्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै माघ दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपालको स्थान झन् खस्केको छ । पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालको स्थान १ सय २४ औं स्थानमा पुगेको छ । यसले अर्थमन्त्रीकै भाषामा ‘वैदेशिक लगानीको वातावरण झन् खस्केको’ छ ।

चालू खर्च बढेको बढ्यै, विकास खर्च न्यून

श्वेतपत्रको बुँदा नम्बर १५ मा सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पूँजीगत खर्चको आकार सानो रहेको उल्लेख थियो । सोही बुँदामा लेखिएको थियो, ‘अल्पविकसित मुलुकमा सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च बढ्नुपर्नेमा चालू खर्च बढ्दै गएको छ । विगत ५ वर्षमा कुल बजेटमध्ये ६४ प्रतिशतभन्दा बढी चालूतर्फ र २१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत बजेट रहने गरेकोमा चालूतर्फ सम्पूर्ण खर्च हुने तर पूँजीगततर्फको बजेटको ७२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति देखिन्छ ।’

खतिवडाले अर्थमन्त्रालय सम्हालेपछि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सामान्य बढेको देखिएपनि अपेक्षाकृत खर्च नभएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सोमवारसम्म पूँजीगत खर्च ६९ अर्ब ९६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । यो खर्च कुल पूँजीगत बजेटको २२ दशमलव २८ प्रतिशत हो ।

२२ प्रतिशतले घट्यो वैदेशिक लगानी

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा वैदेशिक लगानी समेत अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको माघ २३ गतेसम्मको तथ्यांक र चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीको तथ्यांक तुलना गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी घटेको पाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको माघ २३ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार १० अर्ब ९८ करोड ५६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भित्रिएको लगानीको तुलनामा २२ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १८ करोड ८० लाख ७० हजार रुपैयाँ कम हो ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न क्षेत्रमा गरी १४ अर्ब १७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ ।

के भन्छन् अर्थविद् ?

अर्थविद् केशव आचार्यले वैदेशिक लगानी दिनप्रतिदिन र महिनैपिच्छे बढ्ने कुरा नभएको तर अपेक्षाकृत वैदेशिक लगानी नआउनुले पनि राम्रो संकेत नगरेको बताए । यसअघि भएको लगानी सम्मेलनमा पनि लगानीको प्रतिवद्धता निकै राम्रो आएको तर प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआउनुले वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालप्रति विश्वास नगरेको अर्थका रुपमा हेर्न सकिने अर्थविद् आचार्यको भनाई छ । 

‘यसअघि नविन्द्रराज जोशी उद्योग मन्त्री भएको बेला लगानी सम्मेलन गर्दा करीब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आएको १४ अर्ब लगानी पनि प्रतिवद्धताको करीब–करीब १ प्रतिशत मात्रै हो । यसरी न्यून लगानी आउनुले हामीले लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सकेनौं कि भन्ने अर्थमा पनि हेर्न सकिन्छ ।’

उनले वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालबाट खोजेको र चाहेको कुरा पहिचान गरेर सरकारले अघि बढ्नुपर्ने समेत औंल्याए । ‘लगानीकर्ताले नेपालबाट के कुरा खोजेको हो ? के कुराको सुनिश्चितता नेपालबाट नभएको हो ?’ उनले थपे, ‘नीतिगत झन्झटबारे सोच्यो कि ? करबारे केही सहुलियत खोज्यो कि ? अथवा पूर्वाधारको कुरा सोचेको थियो कि ? त्यो अनुसार हामीले विश्वस्त पार्न सकेनौं ।’

प्रतिवद्धता मात्रै आउने तर प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी नआउनाले नेपाल कतै न कतै चुकेको हुन सक्ने भन्दै कहाँनेर चुकेको हो त्यसको पहिचान हुनु पर्ने अर्थविद् आचार्यले सुझाव दिए ।