सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णालीमा पारिवारिक खेती प्रणाली बचाइराख्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको खाद्य अधिकार सम्वन्धी कानून निर्माण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यसो गर्न सकिए आत्मनिर्भर कर्णाली बनाउन सकिने धारणा राखे ।

अहिले माथिल्लो क्षेत्रमा खेती नगर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । जसका कारण अन्न उत्पादन नहुने र त्यसले खाद्यान्न संकट हुने अवस्था देखिएको छ । सभामुख शाहीले भने, 'त्यसको विकल्पमा राज्यले पारिवारिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिए कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ ।'

सभामुख शाहीले कसरी खेती प्रणालीलाई व्यवसायीक र आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा सरकार, विज्ञ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'कानून निर्माणका सवालमा सरकारले अहिले नै तयारी थालोस,' सभामुख शाहीले भने, ' खाद्य सुरक्षादेखि हरेक क्षेत्रमा रहेका सम्भावनाहरुलाई ध्यान दिएर कानून बनाउनु पर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन लगि व्यवहारमै उतार्नुपर्छ ।'

उनले जनतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानूनहरुलाई जनताका बीचमा लैजाने बताए । हामीले सहकारी विधेयकलाई जनस्तरमा लगेका थियौं । सहकारी सरोकारवालाका समस्याहरु के हुन, के गर्दा सहकारी राम्रो हुन्छ जस्ता सुझाव लिएका छौं । सभामुख शाहीले भने, 'अन्य विधेयक पनि हेरेर कर्णालीका अन्य जिल्लामा सुझावका लागि हामी लिनेछौं ।' उनले यस्तो गर्नुको खास कारण जनताले चाहेजस्तो कानून बनाउन सकियोस र कार्यान्वयनमा सफलता मिलोस भनेर गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सरकारले जनताको अपेक्षा अनुरुप नै कानून बनाउने बताईन् । उपसभामुख पुष्पा घर्तीले खाद्य अधिकार सबैको भएको बताउँदै हरेकले स्वस्थ खाना खान पाउने गरी कानून बनाउनुपर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न कृषि क्षेत्रमा लाग्न युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिईन ।