काठमाडौँ–सङ्घीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । 

सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई उत्तरदायी तथा स्थायित्व कायम गर्न भन्दै विधेयक सरकारले दर्ता गरेको हो । विधेयक पारितपछि सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित र व्यवस्थित हुनेछ । 
संविधानको धारा ११६ ले सङ्घीय सञ्चित कोषको परिकल्पना गरेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा सञ्चित कोष गठन हुनेछन् । गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य सबै प्रकारका राजस्व तथा रकमहरू सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ । 
संविधानको व्यवस्था अनुसार गठन हुने उक्त कोषको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सङ्घीय सञ्चित कोषसँगै अन्य सरकारी कोष सञ्चालनका लागि अन्य कुनै कार्यालयलाई पनि जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 
विधेयक अनुसार स्थानीय तहहरूले आफूलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा राजस्वको बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम र आन्तरिक आयको समेत विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।

 विधेयक अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कोष र अन्य कोषको एकीकृत वित्तीय विवरणको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको हुनेछ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ।