१३ असार २०८३, शनिबार
बुटवल– प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अति आवश्यक अधिकारहरू संकुचित गरेर राखेको आरोप लगाएका छन् । संविधानले दिएका अधिकारहरू संघीय सरकारले केन्द्र मातहत राख्ने गरी प्रतिनिधिसभामा विधेयकहरू प्रस्तुत भएका उनले बताए ।
प्रेस युनियन, रूपन्देहीले आइतबार बिहान बुटवलमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै शाहले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारहरू विकेन्द्रीकरण गर्न नचाहेको दावी गरे । ‘जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई हुने संविधानमा उल्लेख छ’ शाहले भने, ‘तर प्रतिनिधिसभामा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नंै हुने गरी अधिकार सहितको विधेयक संसदमा पुगेको छ । सीडीओ केन्द्र मातहत हुने गरी विधेयक आएको छ । प्रहरी परिचालन र शान्ति सुरक्षा केन्द्र मातहत राखिँदा प्रदेशमा कुनै अधिकारी छैन । यी दुवै विधेयक पास भए प्रदेश अधिकारविहीन हुनेछन् ।’
कांग्रेस नेतासमेत रहेका शाहले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने यी विधेयकमा संशोधन हालेको जानकारी गराए । त्यस्तै सरकारले ल्याएको संचार ऐनमा समेत प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी आएको उनले बताए । सरकारले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘देशका विभिन्न ठाउँहरूमा एनसेलका टावरहरूमा बम विस्फोट भएका छन् । मानिसको ज्यानसमेत गएको छ । तर सरकारले केही पत्ता लगाउन सक्दैन । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कमजोर बन्दै गयो । यस्तै अवस्था रहने हो भने, मुलुकमा भित्रिन लागेको वैदेशिक लगानी पनि फिर्ता जान्छ ।’ देशको आन्तरिक उत्पादन केही छैन मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ, उनको भनाइ छ ।
जसले गर्दा मुलुकमा ९६ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक असन्तुलन देखिएको उनले बताए । मुलुकमा भ्रष्टचारका घटनाहरू बढदै जाँदा मुलुकको बदनाम समेत हुँदै गएको बताए । उनले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा सञ्चालन गर्दा समेत भष्टाचार भएको पाइएको बताए । शाहले त्यसको छानबिन समेत भइरहेको बताए ।
प्रदेश नम्बर पाँचको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय टुङगाउन प्रदेश सरकारलाई उनले आग्रह गरे । ‘भए सहमतिमा नभए संसदमा पेश गरेर भएपनि नामाकरण र राजधानीको विषय टुङगो लगाउन अब ढिलाई गर्न हुँदैन ।’ सभापति शाहले भने ।
