संशोधन पारित गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको अल्टिमेटम दिएका मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन् ।
२०७४ साल वैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले संशोधन पारित गराउन लागेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरू बताउँछन् ।

संशोधन पारित गराउने प्रयासस्वरूप प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई सरकारमा सामेल गराएका छन् । मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पनि केही दिनमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले बताएका छन् । मन्त्रालयमा कुरा नमिलेकाले मात्र उनी सहभागी हुन ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘मन्त्री नभएपनि गच्छदारले संविधान संशोधनको पक्षमा सघाउने सहमति भएको छ,’ स्रोतको दाबी छ । उपप्रधानमन्त्री थापाले यथास्थितिमा संशोधनको पक्षमा भोट नहाल्ने बताएपनि राप्रपाले सीमाङ्कनबाहेकका विषयमा संशोधनको पक्षमा भोट हाल्ने उक्त पार्टीनिकट स्रोतहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार सीमांकनलाई थाती राखेर अन्य विषयमा हुने संविधान संशोधन प्रक्रियामा विपक्षी दल नेकपा एमालेले मौन समर्थन गर्नेछ । तर यसबारे एमाले नेताहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
‘सीमांकनलाई थाती राखेर भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा मनोनयन प्रक्रियाका विषयमा सामान्य परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पारित हुनेछ,’ मन्त्रिपरिषद् निकट स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन पारित गर्नको लागि वातावरण बनाइरहेको विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले बताए । ‘नेतृत्व तहमा छलफल भइराखेको छ, नेतृत्व तहमा टुंगो लागेपछि संसदमा निणयार्थ पेश हुन्छ,’ मन्त्री सिंहले मंगलवार लोकान्तरसँग भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षसँग समेत छलफल गरेर विधेयक पारित हुन्छ ।’
मन्त्री सिंहले निर्वाचन सुनिश्चित गर्न विधेयक पारित गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुने बताए ।

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सरकारले इमान्दारितापूर्वक संशोधन पारित गर्ने प्रयास गरे दुवै पक्षलाई दबाब पुग्ने बताए । ‘हाम्रा लागि सीमाङ्कन नै प्रमुख मुद्दा हो, सीमाङ्कन थाती राखेर सहमति गर्ने कुरा यसअघि पनि आएको थियो, त्यो कुरा हामीहरुले स्वीकार गरेनौं,’ शुक्लले लोकान्तरसँग भने । मधेसी मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेश बनाउन संविधान संशोधनमाथि पूरक संशोधन दर्ता गराएको छ ।

सद्भावनाका महासचिव मनीषकुमार सुमनले सीमाङ्कन थाती राखेर संशोधन पारित गर्ने कुरा मोर्चालाई मान्य नहुने बताए । ‘हामी त्यसैसम्बन्धी बैठकमा छौं, तर सीमाङ्कन थाती राखेर संशोधन पारित मान्य हँुदैन,’ उनले मंगलवार दिउँसो लोकान्तरसँग भने ।

मोर्चानिकट अन्य स्रोतले भने संशोधन पारित गर्ने सरकारको तयारीलाई सकारात्मक भएको बताउँछन् ।
भारत भ्रमणमा जानुअघि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सोमवार तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग संशोधनबारे महत्त्वपूर्ण छलफल गरेका थिए । सोमवार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरेका थिए । दुवै छलफलमा मोर्चा र एमाले एक स्टेपपछि हट्ने सहमति भएको सरकारनिकट स्रोतहरूको भनाइ छ ।

सीमाङ्कनबाहेक भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने तथा भाषा आयोगको सिफारिशमा परेका सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने विषय पारित गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा सदस्य चयन गर्ने विषयमा समेत दलहरू सहमत भएका छन् ।

यस्तै संविधानको धारा ११ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि संघीय कानूनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था पारित गर्न दलहरू सहमत भएका हुन् । प्रदेशको सीमाङ्कनबाहेकका विषयमा एमालेसमेत सहमत हुने सरकार निकट स्रोतले बतायो ।