३० जेठ २०८३, शनिबार
काठमाडौँ – नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा कलेज निजीकरणको योजनामा राज्यका ९ वटा निकायलाई प्रभाव पारेको भेटिएको छ ।
‘सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले गरेको ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्चलाई लेखापरीक्षणले गैरकानुनी ठहर्याएको छ,’ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘न्यौपानेको नाममा झन्डै ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी भुक्तानी भएको देखिन्छ । कलेजको खाताबाट ठूलो रकम अनियमितता हुनु र त्यसबारे राज्यका सबै निकाय मौन हुनु संयोग मात्रै होइन । सबैतिर सेटिङ मिलाएकाले दर्जनौं निकायमा उजुरी परे पनि उहाँमाथि कारबाही भएन ।’ स्रोतका अनुसार २०७४ सालदेखि कलेज निजीकरणको योजना बनेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।
