प्रदीप ज्ञवाली नेकपा एमालेभित्र बौद्धिक र शालीन नेताको रूपमा परिचित छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निकट मानिएका ज्ञवालीसँग लोकान्तरका लागि लागि विमल गौतम र सुशील पन्तले महाअभियोग प्रकरण, संविधान संशोधन र आगामी निर्वाचन लगायतका विषयमा बुधवार साँझ कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ संवादको सारसंक्षेप :

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको नेतृत्व एमालेले गर्नु को कारण के थियो ?

दुईवटा तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छु । एमाले त्यो पार्टी हो जसले लोकमानको नियुक्तिकै चरणमा संस्थागत ढंगले असहमति राखेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समक्ष त्यो नियुक्ति अनुचित छ, रोक्नुपर्छ भनेर पहल गरेको थियो । नियुक्तिप्रति हाम्रो प्रारम्भदेखि नै असहमति थियो यद्यपि प्रक्रियाबाट संस्था निर्माण भइसकेपछि त्यसलाई आदर गर्नु र कानूनी रूपले मान्यता दिनु एउटा कुरा हो । नियुक्ति अनुचित भन्ने कुरा चाहिँ शुरूदेखि नै थियो ।

दोस्रो तथ्य, गत वर्ष मंसिरताका केही राजनीतिक नेताहरू र केही स्वतन्त्र व्यक्तिको अकुत सम्पत्तिमा अख्तियारले पूर्जी काट्यो । नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटिले त्यसप्रति संस्थागत रूपमै असहमति राख्दै यो चाहिँ अख्तियारको दुरुपयोग भयो भन्ने प्रश्न उठाएको हो । र त्यस विषयले त्यतिबेला निकै चर्चा पाएको हो । महाभियोगको प्रसङ्ग समेत त्यतिबेला उठेको थियो । तर हामीले लोकमानका क्रियाकलापलाई नजिकबाट नियालिरहेका मात्र थियौं, गम्भीर आशंका पनि थिए ।

बीचमा हामी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा थियांै । तर पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले उहाँको नियुक्तिको वैधताको पुनः परीक्षण गर्ने क्रममा सर्वोच्चलाई जुन ढंगले अवज्ञा गर्ने काम भयो, त्यो सामान्य घटना थिएन । म्याद टाँस्न नदिने, हुलहुज्जत गराउने कुरा सामान्य घटना थिएन, त्यो देशको न्याय प्रणाली र विधिको शासनप्रतिको खुलेआम उल्लंघन थियो । त्यसले एकातिर जनमत पनि ह्वात्तै उहाँको विपक्षमा उभियो, विधिको शासन मान्ने पार्टीहरूका सामु एउटा व्यक्तिले खुलेआम कानूनमाथि चुनौती दिँदा मौन बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न समेत उपस्थित भयो । यो घटनाले महाभियोगलाई तीव्रता दियो र त्यसमार्फत उहाँलाई हटाउने दिशातिर हामी लाग्यौं ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा छापामार शैलीमा गुपचुप गरियो भन्ने टिप्पणी छ नि बाहिर ! खुलेआम गरेको भए के फरक पर्थ्यो ?

तपाईंको प्रश्नमा वजन छ । म तपाईंको प्रश्नको सम्मान गर्छु । पहिलो कुरा त मैले पृष्ठभूमिमा भनें कि लोकमानको बारेमा राजनीतिक दलहरूभित्र, समाजमा, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा र विभिन्न कोणमा निरन्तर छलफल हुँदै आएको हो । महाभियोग प्रस्ताव अचानक दर्ता भएपनि लोकमान अख्तियार प्रमुख पदका लागि योग्य होइनन् र उनका क्रियाकलापले धेरैको हुर्मत लिइरहेको छ भन्ने प्रश्न लुकेको विषय थिएन । कुनै पनि धारणा बनाउँदा सोचविचार गरेर बनाउने गरिन्छ ।

जब सर्वोच्च अदालतलाई समेत खुलेआम चुनौती दिने कुरा भयो, त्यसभन्दा पहिले व्यवस्थापिका संसदलाई अटेर गरेका दृष्टान्त पनि छन् । अझ, घटनाक्रमलाई के कुराले पनि त्यसबिन्दुमा पु—यायो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राजकीय भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो भारतमा । देशभित्र हाम्रा जे जस्ता सहमति असहमति भएपनि आजका मितिमा सरकार प्रमुख उहाँ नै हो । सरकार प्रमुख राजकीय भ्रमणमा रहेको समयमा उहाँलाई समेत मुछेर जुन ढंगले यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्ने गतिविधि भयो, यी सबै कुराले लोकमानसिंह कार्की विधि, कानून र मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मात्र होइन सबै वैध संस्थाहरूलाई चुनौती दिने काममा लागेको देखियो । त्यसपछि हामी यो निष्कर्षमा पुग्यांै ।

प्राविधिक रूपले हामीले पहिल्यै किन सार्वजनिक गरेनौं भने यस्ता कदम चाल्नुपूर्व कतिपय विषय सार्वजनिक हँुदा शुरूदेखि नै असफल बनाउन दबाब र प्रलोभन आउन सक्छन् । दबावमार्फत अगाडि बढाउन नदिने कदमहरू चालिन सक्थे । त्यसो नहोस् र प्रस्ताव निष्कर्षमा पुगोस् भनेर योजनाबद्ध ढंगले कुरा अगाडि बढाएका हौं । तर जे अभियोग लगाएर हटाउने मुद्दा संसदमा उठेका छन्, ती लुकेका वा आकस्मिक ढंगले आएका थिएनन् ।

वामपन्थी ध्रुवीकरणका लागि यो प्रयास भइरहेको भनेर कांग्रेसका केही नेताहरूले भनेका छन् । वास्तविकता त्यही हो ?

नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताको त्यो ढंगको प्रतिक्रिया मैले हेरिरहेको छु । या त यो उहाँहरूमा रहेको आत्मविश्वासको कमी हो भन्ने ठान्छु, नभए अनावश्यक पूर्वाग्रह हो भन्ने लाग्छ । हाम्रो पार्टीले भनिसकेको छ कि यो कुरासँग सत्तागठबन्धन राख्ने वा हटाउने कुनै कुराको साइनो छैन । प्रस्तावको प्राविधिक रूपमा अगुवाई गर्ने माओवादी र त्यसका नेता प्रधानमन्त्री दाहालले यसको कुनै साइनो छैन भनेर पटक—पटक भनिराख्नुभएको छ । त्यसो हँुदा यो प्रश्न उठाउने साथीहरू या त सशंकित हुनुहुन्छ या वामपन्थी ध्रुवीकरणको हल्ला मच्चाएर मुख्य मुद्दाबाट विकेन्द्रित हुन खोज्दै हुनुहुन्छ । ध्रुवीकरणको कुरामा सत्यता छैन ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार विघटनपछि माओवादी– एमाले सम्बन्ध चिसिएको ठानिएको बेला दुई दल कसरी एक ठाउँमा आए ?

फेरि पनि दोहो—याएर भन्छु, यसलाई बढाइचढाइ गरेर बुझ््नुपर्ने कारण छैन । जुन कारणले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई हटाइयो, त्यसका पछाडि विभिन्न शक्तिकेन्द्रको भूमिका रह्यो । त्यसले मुलुकलाई जुन दिशातर्फ धकेल्न खोज्यो, त्यसप्रति एमालेका अडान यथावत छन् । भर्खरै सम्पन्न नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यो सरकार परिवर्तनलाई सामान्य संसदीय अभ्यास होइन, मुलुकको राजनीतिक धार परिवर्तन गर्ने एक किसिमको पश्चगामी कदम हो भनेर निष्कर्ष निकालेको छ र त्यो निष्कर्षमा आज पनि हामी अविचलित र दृढ छौं ।

यो मुद्दामा दुईवटा पार्टीलाई एकै ठाउँ ल्याउने स्थिति केले सृजना गरेको हो भने जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पद्धति, लोकतान्त्रिक दलहरू र आन्दोलनमा परिवर्तनमा भूमिका खेलेका दलहरूप्रति दुरुपयोग हुने ढंगले अगाडि बढ्यो, त्यसको साझा अनुभूतिले चाहिँ अब यो अति भयो, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पु—याएको हो ।

ओली सरकारलाई जसरी हटाइयो, त्यसमा पनि यिनै पात्र (लोकमानसिंह कार्की) प्रयोग भएको भन्ने एमालेको बुझाई हो ? यी पात्र प्रयोग भएका हुन् भन्ने तपाईंहरूसँग भरपर्दो सूचना छ ?

फेरि नियुक्तिको प्रसङ्गमा जान्छु । जतिबेला लोकमानको नियुक्तिको विषय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आयो, एकछिन त हामीले त्यसलाई विश्वास नै गरेनौं । किनभने जुन व्यक्तिलाई रायमाझी आयोगले जनआन्दोलनको मुख्य दमनकर्ताको रूपमा कारवाहीको सिफारिस गरेको छ, र मसमेत सम्मिलित सरकारले मुख्यसचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको छ, जसका अनेकांै क्रियाकलाप विवादास्पद छन्, त्यो व्यक्ति त्यो ठाउँका लागि चर्चा मात्र हुनु पनि एकदमै अकल्पनीय कुरा थियो यद्यपि त्योभन्दा पनि पहिले एकदुईचोटि पर्दापछाडिबाट चर्चामा आएको थियो उनको नाम । जतिबेलासम्म संसद थियो, हामीले खबरदारी ग—यौं ।

जब संसद नै रहेन त्यो सम्भव भएन । एक किसिमले नाटकीय ढंगले अगाडि आयो उनको नाम । त्योबेला छलफलको निष्कर्ष थियो, मान्छेलाई रूपान्तरित हुने शंकाको सुविधा दिनुपर्छ । सच्चिन र सुध्रिन चाहेको भए कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्न हुँदैन भनेर पनि कुराकानी भए । तर जुन पात्रलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ, समयक्रममा लोकतन्त्रका लागि उनी एकदमै खतरनाक हुनेछन्, त्यसकारण उनलाइ रोकियोस् भनेर एमालेले पहल गरेकै हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति रोक्न सकेनांै, त्यो बेग्लै प्रसङ्ग भयो ।

त्यसयताका तीनवटा क्रियाकलापले लोकमानको नियत स्पष्ट भयो । एउटा कुरो, हिजो जो–जो उनको नियुक्तिको विपक्षमा थिए, उनले तिनिहरुलाई छानिछानिकन ‘ब्ल्याक लिस्ट’ बनाएर प्रतिशोध लिन थाले । दोस्रो, जसले देशभक्तिको भावना राखेका छन्, त्यहाँ–त्यहाँ प्रहार गर्ने र तेस्रो, कालान्तरमा नेतृत्व तहमा पुग्ने सम्भावना बोकेका नेताविरुद्ध प्रहार गर्ने ।

हामीकहाँ भ्रष्टाचार एउटा डरलाग्दो रोग बनिरहेको छ । अहिले अख्तियारका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग लगाइरहँदा के यथार्थ हामीले बिर्सनुहँुदैन भने भ्रष्टाचारले हामीलाई खोक्रो बनाएको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईं जारी छ र तीव्रताका साथ लैजानुपर्नेछ । समाजको मनोविज्ञान कस्तो छ भने भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको मुद्दा लगाइदिनासाथ उसको राजनीतिक र प्राज्ञिक जीवन चौपट हुन्छ । मसँग ठ्याक्कै प्रमाण त छैन, तर यी पात्र सरकार ढाल्नमा पनि प्रयोग भएका थिए । हामीसँग सूचना छ र केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नमा लोकमान प्रयोग भएको हामीलाई गम्भीर आशंका छ ।

लोकमानले एमालेका नेतालाई मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गर्दै थिए, त्यसैले एमालेले हतार–हतारमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको भन्ने टिप्पणी पनि सुनिँदैछ, त्यसमा सत्यता छ ?

त्यो चाहिँ सत्य होइन । त्यो सत्य किन होइन भन्ने बुझाउनका लागि म फेरि पनि इतिहासतिर फर्किन चाहन्छु । तेस्रो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा २०५६ सालमा भ्रष्टाचारको बारेमा व्यापक कुरा उठे । खासगरी दोस्रो प्रतिनिधिसभामा भएका रातो पासपोर्ट लगायत काण्डमा यी कुरा उठे । एमाले त्यस्तो पार्टी हो जसले बहुदल आएयताका सबै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गरियोस् र त्यसको निम्ति उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरियोस् भनेर भैरव लम्साल आयोग बनाउन पहल ग—यो । संसदमा आवाज उठायो ।

अख्तियार आज जुन कानून अनुसार चलिरहेको छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग ऐन अन्तर्गत, त्यो बनाउनको लागि सबभन्दा बढी मेहनत गर्ने पार्टी र सांसद एमालेका हुन् । मैले त्यो किन स्मरण गराउन चाहें भनेदेखि भ्रष्टाचारको बारेमा कुनै पनि वैधानिक संस्थाले गर्ने छानबिनमा हामी पूरापूर सहयोग गर्छांै । पोहोर साल एमालेका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, विजय पौडेल लगायतका कतिपय नेता र सांसदविरुद्ध अख्तियारबाट पूर्जी काटियो ।

एकातिर हामीले यो प्रतिशोधपूर्ण भनेर निर्णय ग—यौं, सँगसँगै साथीहरूलाई एउटा वैधानिक संस्थाले पत्र काटेको हुनाले तपाईंहरू त्यहाँ जानुपर्छ, सम्पत्ति विवरण फारम भर्नुपर्छ र वैधानिक ढंगले सामना गर्नुपर्छ भन्यौं । यसको तात्पर्य नेकपा एमालेका नेतामाथि आरोप लागेकै कारणले हामी कसैप्रति प्रतिशोध वा पूर्वाग्रह राख्दैनांै । तर कुनै पनि संस्था साँच्चै नै लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने कुरातिर परिलक्षित हुन्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन । म फेरि पनि दुईवटा कुरा स्मरण गराउँछु जसले यो विन्दुसम्म घटनाक्रमलाई ल्याइपु—यायो ।

पहिलो, देशको प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणका गएको समयमा, सम्भवतः जतिबेला यहाँ अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गर्दा उहाँ भारतमा राष्ट्रपतिसँग भेटको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । मुलुकप्रतिको घात थियो त्यो पत्रकार सम्मेलन । को व्यक्ति पदमा थियो, त्यो गौण कुरा हो । मलाई जतिसुकै मन नपरेपनि आजको मितिमा मेरो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै हो । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुलुकबाहिर गरिने अपमान राष्ट्रकै अपमान हो ।

दोस्रो, सर्वोच्चको म्याद तामेल कुरामा जुन ढंगका हर्कत भए त्यसबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने अख्तियारको नेतृत्व साँच्चै नै लोकतन्त्रको विरुद्धमा लाग्ने भयो । संसदले बोलाउँदा अवज्ञा गर्ने, सर्वोच्चलाई अवज्ञा गर्ने, मिडियालाई दुःख दिने, प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग प्रतिशोध साँध्ने, राज्यलाई कमजोर गर्ने र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समाप्त पार्ने देखिएकाले हामी यो निष्कर्षमा पुगेका हौं । नेकपा एमालेका नेता विशेषप्रति लगाउने आरोप लगाउने अनुमानको आधारमा मात्र महाभियोग लगाउने कुरा गरिएको होइन ।

आफू नेतृत्वको सरकार ढालेकोमा केपी ओलीलाई चोट पुगेको थियो, त्यसको प्रतिशोध अहिले आएर लोकमान प्रकरणबाट लिए भन्ने टिप्पणी छ नि ?

त्यो सत्य होइन । कमसेकम पूर्ण रूपले सत्य होइन । भारतसँग हाम्रो सम्बन्धका अनेक आयाम छन्, त्यसका जटिलता पनि आ—आफ्नो ठाउँमा छन् । भारतको संस्थापनले नेपालमा गर्ने अनधिकृत हस्तक्षेप, सूक्ष्म रूपमा व्यवस्थापनका लागि गर्ने चालबाजी, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र गरिमामा ठेस पु—याउने कैयांै गतिविधि छन् त्यसको आलोचना गरेका छौं, सँगसँगै भनेका छौं कि हामी भारतसंग मित्रता नै चाहन्छौं ।

नेपालको विकासका लागि भारतको सहयोग, मित्रता र साझेदारी आवश्यक छ । हामी उत्तेजनामा आएर अन्धराष्ट्रवादी वा उग्रराष्ट्रवादी सोचबाट निर्देशित भएर निर्णय गर्दैनौं । केपी ओली सरकारको विस्थापनमा भारतका विभिन्न शक्तिकेन्द्रले प्रत्यक्ष र परोक्ष ढंगले भूमिका खेलेको कुरा त भारतीय मिडियामा नै आए, थप भन्नुपरेन । जुन ढंगले सरकार परिवर्तनलाई दिल्लीमा चित्रित गरियो, नेपाल फेरि भारतको पोल्टामा आयो, नेपालमा चीनको दाल गल्दैन भन्ने ढंगको कुरा आयो, भारतीय मिडिया विदेश मामिलामा प्रायः सरकारकै आवाज बोल्छन् ।

सरकार परिवर्तन र त्यसले हाम्रो राजनीतिलाई पु—याएको नोक्सानी आफ्नो ठाउँमा छ, जसको हिसाबकिताब हामीले आगामी निर्वाचनमा लिने नै छौं । जनताको लोकप्रिय अभिमतबाट फेरि बहुमत प्राप्त गरेर हिजो अधुरो छोडेका कामलाई अगाडि बढाउछौं । त्यसका लागि प्रतिशोधको राजनीतिमा जानुपर्दैन । त्यसकारण मेरो फेरि जोड छ, अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा नेकपा एमाले सरकारबाट हटनु पर्दाको पीडा वा उहाँको प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका या बाह्य पक्षले चालेका कदमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन ।

ती कुराहरू नभएको भएपनि लोकमानको गतिविधि यही रूपमा अगाडि बढिरहने हो भने सरकारमा रहिरहेको समयमा पनि यो कदम चाल्न बाध्य हुन्थ्यौं । यो विधिको शासन भएको मुलुक हो, कानूनी राज र विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायालयलाई चुनौती दिने अधिकार न कुनै राजनीतिक दललाई हुन्छ, न कुनै राजनीतिक नेतृत्व वा प्रशासनिक नेतृत्वलाई ।

लोकमानका क्रियाकलाप व्यक्तिगत चरित्र मात्र हुन् कि उनले कुनै प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ?

लोकमानसिंह कार्की एउटा प्रवृत्ति हो, अहिले व्यक्तिगत पात्रका रूपमा देखापरेको मात्र हो । प्रवृत्ति कस्तो भनेदेखि राज्यलाई बलियो हुन नदिने, वैधानिक संस्थालाई बलियो हुन नदिने, व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर राज्यलाई सञ्चालन गर्नखोज्ने हिजोको राणाकालीन, राजाकालीन, सामन्ती मानसिकताको विरासत हो भन्ने म ठान्छु । एकछिनको निम्ति शंकाको सुविधा दिऊँ, लोकमानसिंह कार्की भ्रष्टाचारविरुद्ध लडिराख्नुभएको थियो, उहाँका जे जति काम नेपाललाई भ्रष्टाचारशून्य नभए पनि एकदमै न्यून गर्ने मनशायका साथ गर्नुभएको थियो, त्यो परिकल्पना गरांै ।

तर परिणामले के देखायो भने विगत तीन वर्षदेखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांक हेरांै, नेपालको स्थिति निरन्तर खस्किरहेको छ । उहाँले भयको मनोविज्ञानले काम गर्नुभयो । पछिल्ला वर्षमा अख्तियार ‘शोले फिल्मको गब्बर सिंह’को जस्तो सबैलाई तर्साउने भूमिकामा देखाप—यो । तर्सिंदा त घुसखोरी रोकिनुपर्थ्यो नि, भ्रष्टाचार रोकिनुपर्थ्यो नि, तर भ्रष्टाचार झन् झन् बढेको छ । एउटा अख्तियार रिझाएपछि, अख्तियारका केही देउतालाई पूजा गरेपछि जसले जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने स्थिति निर्माण भयो । यो यस्तो प्रवृत्ति हो जसले संस्थालाई बलियो बन्न दिँदैन ।

लोकमानको आलोचना गरिरहँदा भ्रष्टाचार डरलाग्दो चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ र त्यो राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छ भन्ने कुरा भुल्नुुहुँदैन । हामी के कुरामा उत्तिकै सजग छौं भने अख्तियार यति कमजोर नहोस् कि राजनीतिक नेताको बारेमा वा कोही मन्त्रीको बारेमा छानबिन गर्नै नसकोस् । त्यसका विरुद्ध लड्न पहिले प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ, जसलाई कमजोर गर्ने काम नै लोकमानले गरिरहेका छन् । यो प्रवृतिको चारित्रिक विशेषता रह्यो । हामी सुशासन कायम गर्ने कुरालाई एउटा संरचनाबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौं । लोकमानले भने अख्तियारलाई पनि कमजोर गरे ।

संसदको प्रमुख दल कांग्रेसको समर्थनविना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन, कांग्रेस महाभियोगको पक्षमा उभिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

नेपाली कांग्रेस महाभियोगको पक्षमा उभिने सम्भावना देख्छु । दुईवटा सम्भावनाका आधारमा म यसो भनिरहेको छु । पहिलो, कांग्रेसभित्र महाभियोग पारित गराउनुपर्छ भन्ने स्वर प्रबल छ । गणितीय हिसाबले कति पक्ष वा विपक्षमा छन् भन्ने कुरा नगरांै । दोस्रो, नेपाली समाजको मनोविज्ञान वा जनमत यसरी विकास भएको छ जसलाई अस्वीकार गर्न कांग्रेसलाई सजिलो हुनेछैन । कांग्रेस केही कुरामा अनावश्यक रूपमा सशंकित भइरहेको छ । अघि यहाँहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासा जस्तै एमालेले सत्तागठबन्धनलाई कमजोर पार्न खेलेको दाउको रूपमा बुझ्ने, वामपन्थी गठबन्धनको हौवा देखाएर तर्साउन खोज्ने आदि ।

लोकमानले माओवादी र एमालेका नेताविरुद्ध मुद्दा चलाउन थालेकोले प्रतिशोध साँध्न खोजेका हुन्े भन्ने तर्क गरेर मुख्य मुद्दाबाट विचलित हुनखोज्ने जस्तो देखिएको छ, दुर्भाग्य केही कांग्रेस नेताहरू यस्तो मुद्दामा भ्रष्टलाई संरक्षण गर्न खुलेआम लागिपरेका छन् । सँगसँगै केही बाह्य पक्षले पनि काम गरेका होलान् ।

राजनीतिक संक्रमणका कारण राज्य असाध्यै कमजोर भएको र आत्मनिर्णयको क्षमतामा असाध्यै ह्रास आइरहेको कुरामा बाह्य शक्ति र पक्षको हौवाले पनि तर्साउने गरेको छ, कांग्रेसमा त्यसको प्रभाव परेको हुनसक्छ । तेस्रो चाहिँ कांग्रेसमा यसपछाडिको अख्तियारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुराले प्रभाव पारेको जस्तो छ, र अलिअलि बार्गेनिङको कुरा पनि छ । हामीले भनेका छौं, हामीलाई अख्तियार प्रमुखको गरिमा धान्न सक्ने जो भएपनि हुन्छ, त्यसमा हाम्रो दाबी छ्रैन ।

अहिले त्यतापट्टि जाँदा पनि नजाऊँ, अहिले अगाडि आएका मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गरांै । यस्तो विषयमा सौदाबाजी गर्नु राम्रो हुँदैन भनेर हामीले कांग्रेसलाई भनेका छांै । मलाई विश्वास छ, अन्तिम समयसम्ममा कांग्रेस महाभियोगको पक्षमा उभिनेछ ।

अन्तिम समयसम्म पनि कांग्रेस महाभियोगको पक्षमा आएन भने यो मुद्दा कसरी टुंगिन्छ ?

महाभियोग पारित हुन्छ भन्ने कुरामा म कुनै पनि द्विविधा राख्दिनँ । तर एउटा काल्पनिक कुरा, तपाईंले भनेजस्तै महाभियोग पारित भएन भनेपनि अदालतमा उनीविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ, उनको योग्यतामाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ । त्यो योग्यताको प्रश्नमा लोकमान कमजोर नभएको भए, अदालतको म्याद बुझ्न त्यो अवरोध गरिने थिएन । मुद्दा कति कमजोर छ भन्ने कुरालाई ‘डिरेल’ गर्न खोजेको कुराबाट बुझ्न सकिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

यसबीचमा जनमत यसरी निर्माण भयो, कहिलेकाहीँ प्राविधिक रूपले परिणाम नआउन सक्छ । २०३७ सालमा भएको जनमत संग्रहमा परिणाम बहुदलको विपक्षमा आयो, तर एक वर्षको जनमत संग्रहले जनतामा जुन चेतना आयो त्यसले गर्दा एक दशकमै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्यसो हुनाले, प्राविधिक रूपले यो प्रस्ताव असफल भएछ भनेपनि राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा संस्थाले समानान्तर सत्ता चलाएर जो जो आफ्नो विपक्षमा छन्, जसले आफूले भनेको मान्दैनन्, आलोचनात्मक दृृष्टिकोण राख्छन्, उनीहरूलाई छानीछानी बदला लिने खालको समानान्तर सत्ता बनाउने, छाँया सत्ता चलाउने त्यो स्थिति त अन्त्य भयो, भयो ।

नियुक्तिको बेलामा दलहरू सहमत थिएनन्, शक्ति केन्द्रका दबाबसामु उनीहरूको केही लागेन । यसपटक पनि कुनै दबाब वा प्रलोभनका कारण महाभियोग प्रस्तावक/समर्थक दलहरू पछि हटने सम्भावना छ कि छैन ?

म त्यो स्थिति देख्दिनँ । माओवादी पाि यसमा दृढ छ यद्यपि लोकमानको नियुक्तिमा सबभन्दा बढी रुचि माओवादीको थियो र प्रस्ताव पनि उसैको थियो । प्रचण्डको प्रस्ताव, सुशील कोइरालाको समर्थन र एमाले एक प्रकारको साक्षी बस्ने स्थिति थियो ।

केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर पनि रोक्न नसकेपछि हामी खिन्न मुद्रामा एक ठाउँमा बसेका थियांै । कानूनी पृष्ठभूमिका हाम्रा एकजना केन्द्रीय सदस्यले पीडादायक कुरा भन्नुभएको थियो, ‘अहिले त नियुक्ति रोक्न सकिएन, म त्यो दिनको प्रतीक्षामा छु जब यिनै पात्रले हाम्रा नेताहरूलार्ई छानी छानी मुद्दा लगाउने र म बचाउ गर्न अदालत जानुपर्ने दिन आउनेछ ।’

म द्विविधामा छु, मन्त्रिपरिषदमा खिलराज रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने कुरा एउटा तत्कालीन आवश्यकता थियो । मुलुकलाई निर्वाचन चाहिएको थियो, दलहरू एकले अर्कोलाई स्वीकार्ने अवस्थामा थिएनन् । हामीले अलिकति संविधानको मार्गभन्दा बाहिर गएर पनि त्यो स्थिति निर्माण ग—यांै, आज पनि मलाई त्यो संविधानसम्मत कार्य लाग्दैन । राजनीतिक रूपमा त्यसको औचित्य पुष्टि भयो र व्यक्तिगत रूपमा खिलराज रेग्मीले आशंकालाई निराधार साबित गरिदिनुभयो ।

तर मैले नबुझेको विषय, उहाँको नियुक्ति संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसँग एउटा प्याकेज बनेर लोकमानसिंह कार्की कसरी आए ? यसबारेमा अहिलेसम्म पनि पर्दा राम्रोसँग उद्घाटित भएको छैन । तर जेसुकै होस्, जे बाध्यताले वा भ्रमले वा आकर्षणले, डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभए जस्तो एकदम अनुभवी र योग्य व्यक्ति भनेर नियुक्ति भयो त्यो गलत थियो । त्यसमा भारतीय संस्थापनको चासो थियो कि ? व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका खुफिया एजेन्सी, धार्मिक गुरु, व्यापारी वा प्रशासकको व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो थाहा छैन । प्याकेज बनेर आयो त्यो कुरा, त्यतिबेला रोक्न सकेनौं । तर अब बाह्य शक्तिकेन्द्रले चाहेर पनि महाभियोग अवरुद्ध हुने म देख्दिनँ र माओवादी पनि त्यहाँबाट पछि हट्ने सम्भावना देख्दिनँ ।

सत्तागठबन्धन टुटेको चार महिनाको बीचमा माओवादी र एमाले एउटा मुद्दामा संगै उभिएको लोकमानलाई हटाउन मात्रका लागि हो ? भारत र कांग्रेसलाई जवाफ दिन वामपन्थी शक्ति एक ठाउँमा उभिए भन्ने प्रश्न बाहिर छ नि त ?

पहिलो कुरा साँचो हो, तत्काल मुलुकमा वाम एकता न सम्भावना छ, न त्यो आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयनको लागि वाम एकता होइन संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेलेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिनु जरूरी छ । दुर्भाग्यवश यो एकताको बाधक नेपाली कांग्रेस बन्यो, पहिलोचोटि केपी ओली सरकार बन्ने बेलामा पूर्वसहमति तोडेर सुशील कोइरालालाई उठायो । पछि सहमतीय सरकारको कुरा गर्दा तथाकथित संसदीय सिद्धान्तको कुरा उठाएर संसदीय व्यवस्थामा दुईवटा ठूला दल एकैसाथ सरकारमा बस्न मिल्दैन भनेर हरहिसाबले एमालेलाई बाहिर पार्ने नीति अख्तियार ग—यो ।

खाँचो तीन दलको एकताको छ, त्यो नेपाली कांग्रेसको नीतिका कारण अवरुद्ध भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको हकमा तीन दल एक ठाउँमा उभिऊन् भन्ने हो, हामीलाई योबेला सत्तासमीकरण बदलेर सरकारमा जानुपर्ने छैन । यसमा हाम्रो कुनै रुचि छैन । एमालेलाई यो विश्वास छ कि निर्वाचनमा सुखद नतिजासहित हामी मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आइपुग्छांै । अठार महिनाका लागि बीचमा चलखेल गर्नुपर्ने कारण देखेका छैनांै । हामीले जुन हिसाबले मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोजेका थियौं, त्यो अनुसार बढ्न नसक्ने अवस्थामा सरकारमा जाने रुचि छैन ।

चिन्ता संविधान कार्यान्वयनमा छ, हेर्दाहेर्दै पाँच महिना खेर गए । पहिलो दुई महिना अविश्वासको प्रस्तावको अलमल र सरकार गठन भएपछिको तीन महिना खेर गएको छ । यसबीचमा निर्वाचन तयारीको सन्दर्भमा एक किसिमले भन्दा सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । संविधान कार्यान्वयन गरेर १५ महिनामा तीन तहको निर्वाचन गरेनांै भने ७० वर्षको तपस्यापछि आएको संविधान धरापमा पर्छ । संविधान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न वाम एकता पनि होइन र माओवादीलाई बाहिर राखेर गरिने प्रजातान्त्रिक एकता होइन, सबै दलको एकता जरूरी छ ।

तपाईंहरूको अनलाइन पोर्टलमार्फत भन्न चाहन्छु, वाम एकता वा षड्यन्त्र सिद्धान्तको आवरण ओढाएर मुख्य मुद्दाबाट ध्यान विकेन्द्रित नगरांै । तीन दल एक ठाउँमा आए संविधान कार्यान्वयाको आधारशिला खडा गर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा राज्यलाई चुनौती दिएर समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने पात्रविरुद्धको संसदीय अभ्यासको रूपमा हेर्न जरूरी छ ।

नेपालको राजनीतिका आगामी दिनहरू कसरी अगाडि बढ्लान् ?

म अलिकति चिन्तित र गम्भीर पनि छु । हाम्रो नेपाली राजनीतिको पीडादायक यथार्थ के रह्यो भने, परिवर्तन त हामीले ठूलाठूला ल्यायांै तर परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने मामिलामा हामी चुक्दै आएका छांै । यसले गर्दा प्रत्येक परिवर्तनपछि त्योभन्दा ठूलो प्रतिगमन बेहोर्न बाध्य भएका छांै । यत्रो प्रचूर सम्भावना भएको मुलुक आज गरीबी, अभाव र पछौटेपनको कहालीलाग्दो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा तीनवटा नयाँ परिघटनाहरू बढी चुनौतीपूर्ण भएर आएका छन् । मुलुकको सामाजिक एकतामाथि यति ठूलो चुनौती विगतमा कहिल्यै आएको थिएन । पहिचानको राजनीतिको नाउँमा जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक अतिवादलाई जसरी बढावा दिन खोजिँदैछ, आगामी दिनमा हामीले यो सामाजिक सद्भावलाई कायम गर्न, यो बहुलतालाई कायम गर्न र बहुलताभित्रको राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्न सक्छौं कि सक्दैनांै भन्ने ठूलो चुनौती छ ।

दोस्रो, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि डरलाग्दो चुनौती विगतमा कमै हुने गरेको थियो । एउटा सार्वभौम मुलुकले आफ्नो संविधान आफंै बनाउन खोज्दा, आफ्नो सरकार आफंै बनाउन खोज्दा, आफ्ना सबै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न खोज्दा चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने र बाह्य शक्तिहरूले खुलेआम हामीले गरेको हो भनेर दाबी गर्ने स्थिति असाध्यै ठूलो चुनौती हो । आगामी दिनमा राष्ट्रियताको संरक्षण र राष्ट्रियताको रक्षा पनि अत्यन्त ठूलो चुनौतीको कुरा छ ।

तेस्रो, इतिहासमै राज्य यति साह्रो कमजोर, यति साह्रो निरीह र राज्यका संस्थाहरू यति साह्रो नाजुक भएको अवस्था पहिलो पटक सामना गरिदै छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने हामीले आगामी दिनमा झन् बढी चुनौतीसंग जुध्नु पर्नेछ । विगतमा हामीले भोगेका चुनौतीका अतिरिक्त यी तीनवटा चुनौती झन् डरलाग्दो भएर आउने म देख्छु ।

तर गम्भीर र चिन्तित हुँदाहुँदै पनि म फेरि उत्तिकै आशावादी पनि छु । यसबीचमा नेपाली जनताको चेतना असाध्यै माथि उठेको छ । दुईवटा घटनाले यो पुष्टि गरेको छ । गतवर्ष नाकाबन्दी सामना गर्दैगर्दा, नाकाबन्दी लगाउनेको मनोविज्ञान यो थियो कि या त सरकार छिटो ढल्छ, छिटो आत्मसमर्पण गर्छ या समाजमा ठूलो अराजकता सृजना हुन्छ र सरकार ढल्छ । तर परिणाम त्यसको ठ्याकै विपरीत आयो ।

दोस्रो, पछिल्ला वर्षहरूमा जातीय क्षेत्रीय अतिवादलाई बढावा दिन राजनीतिक शक्तिहरू लागेका छन् । वाह्य शक्ति पनि लागेका छन्, तैपनि नेपाली जनताको सहिष्णुता यति बलियो छ कि नेपाली जनता मिलेर बसेका छन् ।

तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । कुनै एउटा शक्तिराष्ट्रले चाहे अनुसार कुनै देशको राजनीति बदलिहाल्ने अवस्था अहिले छैन । तथापि नेपालका आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण त छन् नै ।