बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने मिति नजिकिँदै जाँदा बेलायती राजनीतिमा उथलपुथल र ढिलाइ भइरहेको छ । यसबाट आजित भएका युरोपेली नेताहरूले बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेलाई वैकल्पिक योजनासहित आउन थप दुई हप्ताको म्याद दिएका छन् । 

यसअघि प्रधानमन्त्री मेले मार्च २९ को राति ११ बजे बेलायत युरोपेली संघबाट निस्कने भनी जोड दिइरहेकी थिइन् र अहिलेको ढिलाइ उनका लागि लज्जास्पद घटना हो । त्यसमाथि शनिवार हजारौं मानिसले अर्को जनमतसंग्रहको माग राख्दै लन्डनमा जुलुस निकाले । अनि ब्रेक्जिट पूरै रद्द गर्नुपर्ने मागसहितका हस्ताक्षरको संख्या ४० लाख नाघ्यो । अर्को अस्तव्यस्त, तनावग्रस्त र आक्रोशपूर्ण हप्तापछि ब्रेक्जिट र टेरिजा मेको भविष्य कस्तो होला त ? 

बेलायतले साँच्चिकै युरोपेली संघ छोड्न लागेको हो ?
पक्कै हो तर बहिर्गमनको नयाँ मिति निश्चित भइसकेको छैन । बिहीवार बेलुका युरोपेली संघका २७ अन्य नेताले बेलायती बहिर्गमनलाई मे २२ सम्म लम्ब्याउन सकिनेमा सहमति जनाए तर मेले यही हप्ता संसदमा आफ्नो डील पारित गराउनुपर्छ । 

यस्तो परिस्थितिमा गरिएको ढिलाइले ब्रेक्जिट सम्बन्धी कानून पारित गर्न पर्याप्त समय दिनेछ । तर मेको डीललाई सांसदहरूले तेस्रोपटक पनि अस्वीकार गरेमा वा उनले यस विषयमा मतदान नै नगराएमा बेलायतले डीलविना नै अप्रिल १२ मा बर्हिगमन गर्नुपर्ने युरोपेली संघका नेताहरूले स्पष्ट पारे । ब्रसेल्ससँग सहमति गरेर थप ढिलाइ नगरिएमा बेलायत अप्रिल १२ मा युरोपेली संघबाट निस्कनेछ । तर थप ढिलाइको खासै सम्भावना छैन किनकि युरोपेली संसद्को निर्वाचन २३ मेमा हुन गइरहेको छ र बेलायतले त्यसमा भाग लिए मात्र ढिलाइमा सहमति बन्ने युरोपेली संघको अडान छ । प्रधानमन्त्री मे उक्त निर्वाचनमा भाग लिने पक्षमा पटक्कै छैनन् । 

अब यो हप्ता के हुन्छ त ?
सोमवार विभिन्नथरी ब्रेक्जिट प्रस्तावहरू पेश गरिनेछन् जसमध्ये एउटामा संसद्ले यो पूरै प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्ने गरी संकेतात्मक मतदान (इन्डिकेभि भोट्स) दुई दिनपछि गर्ने व्यवस्था छ । नर्वेको जस्तो एकल बजार सदस्यता वा स्थायी भन्सार संघ जस्तो फरक किसिमको ब्रेक्जिट मोडलमा संसदीय बहुमत जुटाउन सकिन्छ कि भनी हेर्ने प्रयास गरिनेछ । 

मंगलवार मेले आफ्नो डीलमाथि फेरि पनि अर्थपूर्ण मतदानका लागि प्रस्ताव राख्न सक्छिन् । तर उनले फेरि पनि हारको सामना गर्नुपर्ने ठानिन् भने भोटै नगराउन सक्छिन् । संसद्ले ब्रेक्जिटमा ढिलाइ गर्नका लागि यसै हप्ताभित्र स्ट्याट्युटोरी इन्स्ट्रुमेन्ट (दोस्रो कानून) माथि यही हप्ताको अन्त्यसम्ममा भोट दिनुपर्नेछ । संसद्ले उक्त मतदान शुक्रवार ११ बजेअघि नै गर्नुपर्नेछ ।

डीलरहित ब्रेक्जिट अझै सम्भव छ त ?
अवश्य छ । ब्रेक्जिटका कट्टर समर्थकहरूबाहेक अरू कसैले पनि डीलरहित ब्रेक्जिट नचाहेको भए पनि डीलरहित ब्रेक्जिट नै पारित हुने अवस्था छ किनकि त्यसलाई रोक्ने कुनै पनि व्यवस्थामा बहुमत जुटेको छैन । ब्रेक्जिटको जुनसुकै नयाँ मिति निर्धारित गरिए पनि संसद्ले कसरी बहिर्गमन गर्ने भनी सहमति नजनाएसम्म स्वतः डीलरहित ब्रेक्जिट हुनेछ । मेको ब्रेक्जिट सहमतिलाई सांसदहरूले दुईपटक अस्वीकार गरेका छन् र अर्को योजनामा सहमति जुटाउने स्थितिको नजिक पनि उनीहरू पुगेका छैनन् । 

तलकामध्ये एक स्थिति नबनेसम्म बेलायत डीलविना नै युरोपेली संघबाट बाहिरिनेछ : कि त बहुमत सांसदहरूलाई मेको डीललाई पारित गराउन फकाउनुपर्‍यो (सम्भावना देखिँदैन), कि त अर्को किसिमको ब्रेक्जिटमा बहुमत जुटाउनुपर्‍यो (सम्भाव्य तर यसको प्रयास पछि मात्र हुन्छ), कि त उनीहरूले ब्रेक्जिटमा थप ढिलाइलाई समर्थन गर्नुपर्‍यो र युरोपेली चुनावमा भाग लिनुपर्‍यो, कि त ब्रेक्जिट नै खारेज गर्नुपर्‍यो । 

धारा ५० लाई खारेज गरेर ब्रेक्जिट रद्द गराइन्छ त ?
सकिन्छ – लाखौं मानिसले दोस्रो जनमतसंग्रहको माग राखेका छन् । धारा ५० खारेज गर्नका लागि दिइएको निवेदनमा ४० लाखभन्दा बढी मानिसले हस्ताक्षर गरेका छन् । फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यतिर मार्गरेट जोर्जिआदूले यसको शुरूआत गरेको भए पनि यसमा बुधवार बेलुकादेखि धमाधम हस्ताक्षर आउन थाले । युरोपेली संघको सदस्य रहुन्जेलसम्म बेलायतले धारा ५० लाई जुनसुकै बेलामा पनि रद्द गर्न सक्छ । सदस्यता लम्बिँदै जाँदा पनि उसले यसो गर्न सक्छ । तर यस विषयमा संसदमा एकदमै कम समर्थन रहेकाले यसो गर्ने सम्भावना देखिँदैन । सरकारी नियमअनुसार, संसद्ले एक लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर भएका निवेदनमाथि विचार गर्नुपर्छ र ब्रेक्जिट अहिलेको तात्तातो विषय हो । 

दोस्रो जनमतसंग्रहको सम्भावना छ ?
छ । शनिवारको विशाल जुलुसले यसमा व्यापक समर्थन रहेको देखायो । तर संसदमा यसले कम समर्थन पाउनु नै समस्या हो । बेलायत युरोपेली संघमै रहनुपर्ने (रिमेन) भनी वकालत गर्ने केही टोरी सांसदहरूले मात्र यसमा खुलेर समर्थन गरेका छन् अनि बहिर्गमनको पक्ष लिने थुप्रै लेबर सांसदहरू यसको विपक्षमा छन् । लेबर नेतृत्वले महिनौंदेखि जनमतसंग्रहका विषयमा ढुलमुले अडान लिएको छ र बहिर्गमन पक्षधरको आक्रोश आफूमाथि तेर्सिने भय लिएको छ । 

सही समयमा दोस्रो जनमतसंग्रह गराउने भनी दुईजना लेबर सांसदले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई लेबरले समर्थन गर्ने भनी जेरेमी कोर्बीनले संकेत दिएका छन् । ब्रेक्जिटलाई डीलरहित रूपमै पारित गराएजस्तो  नदेखियोस् अनि मेले डीलसहितको ब्रेक्जिट गराएकोमा लेबरको समर्थन रहेको पनि नदेखियोस् भन्नेमा लेबरले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । लेबरको दृढ समर्थनसँगै सांसदहरू काइल र विल्सनको योजनामा मतदान भएको खण्डमा दोस्रो जनमतसंग्रह हुन पनि सक्छ । 

मेको डील फेरि पराजित भएमा टेरिजा मे प्रधानमन्त्री रहिरहन्छिन् ?
लामो समय रहँदिनन् । त्यतिखेरसम्म मेको प्रस्तावले तीनपटक हार बेहोरिसकेको हुनेछ । यो उनको प्रधानमन्त्री कार्यकालकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो अनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतले सामना गरेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण घडी हो । यही विषयलाई लिएर उनले आकस्मिक निर्वाचन गराइन् तर कन्जर्भेटिभ पार्टीको बहुमत गुमाइन् । उनी ब्रेक्जिटका विषयमा आफ्नै कार्यादेश चाहन्थिन् तर पाइनन् । 

बहिर्गमनका पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवैगरी टोरी सांसदहरू मेले अब उनको डील पारित भए पनि सत्ता छोडे हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेका छन् । उनी डिसेम्बर महिनाभन्दा पछि पनि प्रधानमन्त्री रहिरहेमा उनका आफ्नै सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेछन् र उनी त्यसमा हार्ने सम्भावना रहन्छ । बुधवार उनले सांसदहरू ब्रेक्जिटमा बाधा गरिरहेको र राजनीतिक खेल खेलिरहेको भनी बयान दिइन् र उनका पक्षधरहरूका लागि त्यो नै अन्तिम त्यान्द्रो थियो । उनले प्रधानमन्त्री पद गुमाउने नै देखिन्छ । 

ब्रेक्जिटको वैकल्पिक रूपमा सहमति होला ?
शायद । संकेतात्मक मत प्रक्रियाले नरम ब्रेक्जिटका सम्बन्धमा विभिन्न विचारलाई अघि ल्याउँछ जसमा नर्वे शैलीको एकल बजार सदस्यता र युरोपेली संघसँग नजिक रहेर भन्सारमा सहकार्य लगायतका विषय पनि पर्छन् । लेबरले पनि स्थायी भन्सार युनियनका विषयमा आफ्नो अवधारणा दिनेछ । तर यस विषयमा व्यापक अन्तर्दलीय सम्मतिको सम्भावना खासै छैन । टोरीले नेतृत्व गरेको योजना जस्तो लाग्नेबित्तिकै लेबरका सांसदहरू बिच्किनेछन् । कुनै पनि दल अर्को दलको ब्रेक्जिट योजनाको पक्षमा छैन । 

बेलायतलाई एकल बजारमा तथा भन्सार युनियनमा राख्ने व्यवस्था सही रूपमा दलीय घेरामाथि उठेर प्रस्तुत गरिएमा यो सम्भव छ । तर संकेतात्मक मतले अन्ततोगत्वा संसद् केही कुरामा पनि सहमत हुँदैन भनी देखाउँछ भन्ने डर सांसदहरूमा छ । संसद्ले सहमति जनाएको भए ब्रेक्जिटको लफडा अहिलेसम्म अन्त्य भइसक्थ्यो । 

द गार्डियनमा प्रकाशित टोबी हेल्मको विश्लेषण