काठमाडौं– संघीय संसदको उपसमितिले परीक्षामा विद्यार्थी फेल भए शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमातहत गठित उपसमितिले पठनपाठनमा सबैभन्दा बढी शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

एसईईमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले ‘डी’ र ‘ई’ भन्दा कम ग्रेड ल्याए प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्कासहित कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीन वर्षभन्दा बढी एउटै विषयमा विद्यार्थीले ‘डी र ई’ ग्रेड ल्याए विषय शिक्षकलाई सेवामुक्त गर्नुपर्ने सुझावसमेत छ ।

यस्ता विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पदबाट घटुवा गर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । उपसमितिका सुझाव शिक्षा ऐन र नीतिमा समेट्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको कामकारबाही व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन र निर्देशन दिने उद्देश्यले उपसमिति गठन गरिएको थियो । अध्ययनपछि सांसद उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वको ८ सदस्यीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।

लगानी सम्मेलनः सरकार र निजी क्षेत्र उत्साहित
सरकारले काठमाडाैंमा शुक्रबारबाट शुरु हुने लगानी सम्मेलनको तयारी पुरा भएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन गरेर लगानी सम्मेलनको तयारी पुरा भएको जानकारी दिएका हुन् । 

मन्त्री खतिवडाले सरकारले बिगतमा गरेको लगानी सम्मेलनको उपलब्धीलाई सुदृढ गर्दै त्यसको प्रतिफल लिने गरी तयारी गरेको बताए । सम्मेलनमा अन्तर्राष्यिट्रय वित्तीय संस्थाहरू, लगानीकर्ता, कुटनीतिक नियोग, विकास साझेदार, गैरआवासीय नेपालीको सहभागीता रहनेछ । सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नेछन् । 

सम्मेलनका लागि ३२ खर्ब रुपैयाँका ७७ परियोजना तयार पारिएको छ । १२ परियोजनामा समझदारी गर्ने गरी प्रतिवद्धता आइसकेको छ । निजी क्षेत्र पनि सम्मेलनलाई लिएर उत्साहित छ । 

सम्मेलनले लगानीको लागि नयाँ वातावरण बनेको र विगतको समस्या कम भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले लगानी सम्मेलनमा आउने प्रतिनिधि यहाँको धरातल बुझेर आउन थालेकोले यसले सकरात्मक सन्देश दिएको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लगानी सम्मेलनको क्रममा नकारात्मक कमेन्ट र सन्देश दिन नहुने बताए ।

लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न नीतिगत सुधार   
सरकारले ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९’ सफल बनाउन र नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त थलो हो भन्ने सन्देश दिन हरसम्भव प्रयासको तयारी गरेको छ । यही चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा हुने लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । 

सम्मेलनमा सरकारले कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात शहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी परियोजना प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न नीतिगत व्यवस्था एवं नीतिगत सुधार, सम्भावित परियोजनाबारे विषयगत जानकारसँगको पृष्ठपोषण प्रतिक्रिया, निजी सार्वजनिक साझेदारीको नीतिका बारेमा स्पष्ट पार्नेछ ।  

लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ राखेर सरकारले हालै सङ्घीय संसद्बाट ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन’, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ पारित गर्नुका साथै ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन’ समेत संशोधन गरिसकेको छ ।

सम्मेलनमा सरकारका ५० र निजी क्षेत्रका २७ परियोजना प्रस्तुत गर्ने भएको छ । साथै सम्मेलनका क्रममा नै एक दर्जन परियोजनासँग समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ । सम्मेलनमा ४० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललगायत ६०० बढी लगानीकर्ताको सहभागी हुनेछ ।

अपुग कर्मचारी पूर्ति गर्न चाँडै विज्ञापन खुलाइने
संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको र लामो समय विवादमा अल्झिएको कर्मचारी समायोजन लगभग टुंगिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा गरी बिहीबारसम्म एक लाख कर्मचारीको समायोजन सकिने जनाएको छ ।

बुधबारसम्म निजामतीतर्फ साढे ६० हजार र स्थानीय सेवातर्फ ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन भएकोमा बिहीबारसम्म स्वास्थ्य सेवातर्फका २८ हजारको समायोजन पनि सकिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । समायोजन हुने यी सबै कर्मचारीको संख्या एक लाख पुग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले समायोजन सकेको घोषणा गरेपछि पनि चैतभित्र कर्मचारीलाई गुनासो सुनुवाइको अवसर दिनेछ ।

समायोजनप्रति केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुनुवाइको अवसर दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन, तलब, वृत्तिविकासलगायत चुनौती कायमै रहेको मन्त्रालयको बुझाइ रहेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

समायोजन प्रक्रिया टुंगिएपछि दरबन्दीअनुसार अपुग हुने कर्मचारी भर्नाका लागि चाँडै विज्ञापन खुलाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सरकारले संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी कायम गरेको छ । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छाडेर गएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति वापत साढे २ अर्ब रकम माग गरेको खुलेको छ । संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा समितिका सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले नाकाबन्दी लगायतका कारण आयोजना निर्माणको क्रममा भएको क्षतिवापत सरकारसँग कम्पनीले २ अर्ब ५२ करोड माग गरेको जानकारी दिए ।

समितिले पाण्डेलाई आयोजनाबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । यसैबीच, खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्वाधरुपमा अगाडि बढाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको स्पष्ट पारेको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले विज्ञप्ति निकालेर मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेकोले छिट्टै आयोजना सम्पन्न गर्न ठोस निर्णय हुने बताइन् । आयोजना आम नेपालीको प्रतीक्षा, प्रतिष्ठा र गौरवको आयोजना भएको भन्दै मन्त्री मगरले चरित्र हत्या गर्ने मनसायका साथ गरिने प्रचारप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् ।

जिसी धरौटीमा रिहा
कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–२ की बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सार्वजनिक न्याय र यातना विरुद्धको कसुर मुद्दाका आरोपित निलम्बित प्रहरी नायब उपरीक्षक अङ्गुर जिसी धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले दुवै मुद्दामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)का प्रहरी नायब उपरीक्षक जिसीलाई रु नौ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका सेस्तेदार हरिकृष्ण अवस्थीले जिसीलाई यातना विरुद्धको कसुरमा रु पाँच लाख र सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरमा रु चार लाख धरौटी सुनाइएको जानकारी दिए । आरोपित जिसी बुधबार धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका हुन् । 

कांग्रेसको ध्यानाकर्षण
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रतिशोध राखी पूर्वाग्रही ढङ्गले मुद्दा लगाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले रुकुम (पूर्व) भूमे गाउँपालिका–९ निवासी कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं त्रिभुवन जनता माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य नन्दबहादुर विष्टलाई झुठा सार्वजनिक मुद्दा लगाएको जनाएको छ ।

प्रतिशोध प्रेरित झुठा मुद्दा लगाई राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता तथा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने कार्यले लोकतन्त्रको मर्म तथा भावनालाई समेत चोट पुर्याउने कार्य भएको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यातायात समितिलाई कम्पनीमा जान निर्देशन 
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सबै यातायात समितिलाई कम्पनीमा जान निर्देशन दिएको छ । महासंघको कार्यसम्पादन सचिवालयको बैठकले २०७६ जेठ १८ गतेभित्र सबै यातायात समितिलाई कम्पनीमा जान निर्देशन दिएको हो ।

महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले असीमित शेयर सदस्य रहने गरी कम्पनीमा जान पाउने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै महासंघले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए । निर्णयसँगै अब सबै यातायात व्यवसायी संघ तथा यातायात व्यवसायी प्रालि कम्पनीमा जानुपर्ने भएको छ ।

गोली प्रहार गरी भारतीय नागरिकको हत्या 
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–१ गडी टोलमा भारतीय नागरिकको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको छ । बुटवलको अटो भिलेजस्थित अटो वर्कसपमा काम गर्दै आएका भारत बेलियाका ४० वर्षीय फिरोज खानको अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी उपरीक्षक डिलबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।

बुधबार गोली लागी घाइते भएका खानको उपचारका क्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा मृत्यु भएको हो । उनी विगत एक दशकदेखि बुटवल मैनाबगरस्थित अटो वर्कसपमा काम गर्दै आएका थिए । 

विश्वकप फुटसलका लागि खेलाडीको घोषणा
नेपाल फुटसल संघले अर्जेन्टिनामा आयोजना हुने विश्वकप फुटसल प्रतियोगिताका लागि १२ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ । बाह्रौँ संस्करणको उक्त प्रतियोगिताका लागि समीर कार्कीको कप्तानीमा टोलीको घोषणा गरेको हो । टोली प्रशिक्षकमा कमल विष्ट छन् । 

विश्वकप खेल्न नेपाली टोली बिहीबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ । नेपाल समूह ‘डी’ मा छ । सो समूहमा क्यानडा, क्याटलना (स्पेन) र फ्रान्स छ । नेपालले पहिलो खेल यही चैत १८ गते क्यानडासँग खेल्नेछ । दोस्रो खेल  क्याटलनासँग यही चैत १९ गते तथा समूहको अन्तिम खेल यही चैत २० गते फ्रान्ससँग खेल्नेछ । समूहको शीर्ष दुई टोलीले क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाउनेछन् । विश्वकपमा नेपालले ‘वाइल्ड कार्ड’बाट सहभागिता जनाउन लागेको हो ।