जनकपुरधाम –जनकपुरधाम बम काण्डमा जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय कुमार साह यसअघि पनि हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा सजाय पाइसकेका व्यक्ति हुन् ।
पक्राउ परेर जेलमा थुनामा रहेकै बेला उनलाई सर्वोच्च अदालतले हातहतियार तथा खरखजाना र केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा कसुरवार ठहर गर्दै २१ महिनाको जेल सजाय गरेको थियो । 
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, पुनरावेदन अदालत जनकपुर र सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला भइ कसुरवार ठहर भएका साहले अन्य मुद्दाहरुमा समेत थुनामा बस्दा उक्त कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । 
२०६० साल जेठ ३ गते धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगरमा हातहतियार देखाई स्थानीय व्यक्तिहरुलाई लुटपाट गर्न खोजेको भन्दै राम जीवन प्रसाद गुप्ताले दिएको जाहेरी पछिसाहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सजाय र जरिवाना गरेको थियो । 
गुप्ताको जाहेरीमा संजय कुमार साह, उमाशंकर अरगरिया, सन्तोष कुमार साह, शम्भु यादव, विनोद यादव, रामबाबु भनिने विन्देश्वर साह, राज कुमार पूर्वे, श्याम शर्मा, धर्मेन्द्र पाठक, अनिल भनिने निर्मल कुमार सिंह, ओम प्रकाश यादवलाई प्रतिवादी बनाई हातहतियार तथा खरखजाना र सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइएको थियो । 
हातहतियार र खुकुरी समेत बोकी होहल्ला गरी हिँडेको अवस्थामा खानतलासी गर्दासाहको साथबाट खुकुरी थान १, कक भएको नाइन एमएम ११ राउण्ड नम्बर १७४० लेखेको पेस्तोल गोेलीसहित बरामद गरिएको तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक मोहन कुमार शेर्पाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
सोही मुद्दामा धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती राज काफ्लेले २०६१साल असारमा   साहलाई १ वर्ष ९ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको थियो । उक्त फैसलाका विरुद्ध संजय साहले  पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेका थिए । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरका  न्यायाधीशद्वय गिरीराज पौडयाल र भोला प्रसाद खरेलको संयुक्त इजलासले २०६३ साल जेठ ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको फैसलालाई नै सदर गरेको  थियो । 
त्यसपछि सोही निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०६८ सालमा फैसला बाझिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीश अवधेष कुमार यादवले पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गरेका थिए भने अस्थायी न्यायाधीश कमल नारायण साहले प्रतिवादीसाह निर्दोष रहेको भनी पुनरावेदन अदालतको निर्णय विपरित फैसला सुनाएका थिए ।  तर, पछि अदालतले निर्णय सच्याउँदै पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको थियो ।