सुर्खेत – दैलेखको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने आठबीस नगरपालिकामा कर्णाली नदीको दोहन बढिरहेको पाइएको छ । एक निर्माण कम्पनीले क्रसर उद्योग स्थापना गरेर विगत लामो समयदेखि नदीको दोहन गरिरहँदा आठबीस नगरपालिका भने निरीह बनेको पाइएको हो ।

शृंगेश्वर कन्स्ट्रक्सन, दोलखाले नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा यसबाट नदी दोहन हुनुका साथै किनारको खेतीयोग्य जमिन र बस्ती समेत जोखिममा परेको छ । आठबीस नगरपालिका वडा नं. १ को सिस्नेमा उक्त कम्पनीले नदी दोहन गरिरहेको हो ।

नदी किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि गजेन्द्रबहादुर खड्काले मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि आवश्यक मेटेरियल झिक्न उद्योग सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

उनले उद्योग सञ्चालन गर्दा नगरपालिकासँग अनुमति नलिएको स्वीकार समेत गरेका छन् । १८ दिनदेखि दुईवटा स्काभेटर र दुईवटा टिप्परले ढुंगा, बालुवा निकालिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले मौखिक रूपमा नगर प्रमुख खड्गराज उपाध्यायसँग कुराकानी गरेर उद्योग स्थापना गरेका हौं,’ लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘केही दिनअघि नगर प्रमुखसहित प्रतिनिधि आएर अनुगमन समेत गरिसकेका छन् ।’

उनले लिखित प्रक्रिया पूरा नगरे पनि व्यवहारिक रूपमा काम गरिरहेका दाबी गरे । साथै उनले नेगेटिभ कुरा नलेखिदिन आग्रह समेत गरे ।

नगरपालिकाले सिस्नेबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न मिल्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईई) गरेको छ । कन्स्ट्रक्सनले भने अनुमति नलिएरै सिस्नेबाट करीब ५ मिटर गहिरो भ्वाङ पर्ने गरी ढुंगा, बालुवा निकालेको छ ।

दैनिक ३–४ घण्टाको दरले उत्खनन् कार्य भइरहेको खड्काले स्वीकारे । यसबाट नदी किनारको सिस्ने बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोखिममा परेको छ ।

‘खेतको मुन्तिरबाट डरलाग्दो गरी ढुंगा–बालुवा खोस्रिन थालेपछि ख्याल गरेर काम गर्न भनेका थियौं,’ एक स्थानीयले भने, ‘तर नगरपालिकाका मान्छेले नै मौखिक रूपमा काम गर्न ढाडस दिएपछि चुपचाप बस्नु पर्‍यो ।’

नगर प्रमुख खड्कराज उपाध्याय भने आफूले मौखिक रूपमा पनि उत्खनन्को लागि अनुमति नदिएको बताउँछन् ।

‘कन्स्ट्रक्सनले हालसम्म अनुमति लिएको छैन र कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कम्पनीले उत्खननको अनुमति नै मागेको छैन, हामीले कसरी काम गर भन्न सक्छौं ?’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वनबाट सिफारिस ल्याएपछि मात्र आफूहरूले अनुमति दिन मिल्ने नगर प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ ।

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा उत्खनन अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहसँग भएकाले यसबारे जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी नभएको बताए ।