सियोल- दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले बिहीवार गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानून खारेज गरेको छ । 

संविधानमा उल्लेख रहेको यस कानुनी व्यवस्थाले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न गराएको निष्कर्ष निकाली गर्भपतनमाथिको प्रतिबन्धलाई खुल्ला गरिएको हो । 

बलात्कार, हाडनाता करणी, आमाको स्वास्थ्यमा खतरा रहेको अवस्थामा बाहेक अरू असुक्षित यौन सम्पर्कबाट हुने गर्भलाई त्याग्न नपाइने यस कानुनले महिलाको स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न गरिरहेको थियो । 

गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने यो कानून संविधान बमोजिम नरहेको भन्दै नौ सदस्यीय बेन्चमा दुई विरुद्ध सात सदस्यीय बेन्चले कानून खारेज गरेको हो । बहुमतका आधारमा भएको यस आदेशमा अर्को वर्षभित्र कानूनमा संशोधन गर्न भनिएको छ । 

गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध गर्ने हालको कानूनले महिलाको अधिकारलाई सम्मान गर्न नसकेको अदालतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अदालतको आदेश अनुसार सरकारले नयाँ कानून बनाएर गर्भपतनलाई बैधानिकता दिन सक्नेछ । तर संंसदबाट यो पारित भई कानून नबनेको अवस्थामा पनि सन् २०२१ को जनवरी १ बाट अदालतको आदेश बमोजिम गर्भपतनले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अदालतले जनाएको छ ।