०९ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं–तलबको तुलनामा २२० प्रतिशत बढी भत्ता खाने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहुलियत ऋण शीर्षकमार्फत कर छली गरिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियत ऋण प्रदान गरेकोमा आयकर ऐन २०५८ बमोजिम प्रचलित ब्याजदर भन्दा सहुलियत ब्याजदर कम भएमा कम भएजतिको हुन आउने रकमलाई कर्मचारीको आयमा समावेश गरी रोजगारीको आय गणना गर्नुपर्र्नेमा आयमा समावेश गरेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट शुल्क र ब्याजबाहेक ५ करोड ९८ लाख पारिश्रमिकमा कर असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
