काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले भूकम्प प्रभावित सूचीमा छुटेकाको पहिचान र सूचीकरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । 

विक्रम संवत् २०७२ सालको भूकम्पका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका १४ जिल्ला अतिप्रभावित भएका थिए ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गएको कात्तिक १९ गते स्वीकृत गरेको ‘छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बमोजिम छुटेका प्रभावितको सूचीकरण गर्न कामपाले तीव्रता दिएको हो । यसरी छुटेकाको खोजी गर्ने काम काठमाडौंसहित प्रभावित अन्य जिल्लामा पनि भइरहेको छ । 

लाभग्राहीको पहिचान गर्ने क्रममा यसअघि भएका प्रयासमा छुटेकाले गुनासो गर्न थालेपछि कामपाले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण शुरू गरिएको हो । कामपाको लाभग्राहीको सर्वेक्षणमा खटिएकी इञ्जिनीयर भाग्यश्री महर्जनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सूचीकृत भएका ७ हजार ४९६ लाभग्राहीमध्ये ५ हजार ९७३ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । यीमध्ये पनि ५ हजार ९ सय ४४ लाभग्राही पहिलो किस्ता वापतको अनुदान रकम लिइसकेका छन् ।  

पहिलो किस्ताको अनुदान पाउने लाभग्राहीमध्ये १ हजार ४ सय ७९ ले निजी आवास निर्माण कार्य थालनी गरेका थिए । दोस्रो चरणअन्तर्गत अनुदानको किस्ता रकम भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या कामपामा १ हजार ५ सय ९ रहेका थिए । यीमध्ये १ हजार ४२२ लाभग्राहीको निवेदन मात्र भुक्तानीका लािग प्रमाणीकरण भएको कामपा जनाएको छ ।  

तेस्रो किस्ताको भुक्तानीका लागि निवेदन दिने १ हजार १ सय ४४ लाभग्राहीमध्ये १ हजार १ सय ३७ को निवेदन प्रमाणीकरण भइसकेको र बाँकी ११ लाभग्राहीले भवन संहिताबमोजिम निर्माण गर्न नसकिएकाले उनीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिलेसम्म १ हजार ३७ लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् भने ९१ व्यक्ति आफैंले पुनःनिर्माण गराएका छन् । १८ जना लाभग्राही दोस्रो किस्ता र १२ लाभग्राही तेस्रो किस्ता प्राप्तिका लागि चेकजाँचका क्रममा रहेको इञ्जिनीयर महर्जनने बताए । एउटै व्यक्तिको धेरै घर भएका कारण महानगरपालिकामा तथ्य संकलन र विश्लेषण गर्न जटिल भएको बताइएको छ ।

सर्वेक्षकले गुनासोकर्ताको घर २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएको थियो कि थिएन भन्ने विवरण संकलन गर्नेछन् । यदि बस्न नमिल्ने पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाइसकेकोलाई वडा गुनासो सुनुवाइ समिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।