काठमाडौं– लामो समयसम्म एकीकरण प्रक्रियामा अल्झिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जिल्ला कमिटी एकता टुंग्याउने अन्तिम तयारी बालुवाटारमा भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खटिएका छन् ।

सोमवार २२ अप्रिलका दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा जिल्लाको नेतृत्व र पोलिटब्यूरो सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । 

राष्ट्रिय सभागृहमा आइतवार आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औं स्थापना दिवस स्थापना र सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बालुवाटारमा अन्तिम सहमतिका लागि दुईजना नेता खटाइएको पुष्टि गरेका छन् । 

आइतवार दिनभरि गृहकार्य गरेर सोमवार पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा जिल्लाको नेतृत्व र पोलिटब्यूरो सदस्यको घोषणा हुने प्रचण्डले बताए । 

आइतवार साँझ ५ बजे दुई अध्यक्षको भेटघाट र साँझ ६ बजे सचिवालयको बैठक बसेर एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने प्रचण्डको भनाइ छ । 

माधव नेपाल निर्णायक ! 

एकता प्रक्रियाले किन यति लामो समय लियो भन्ने प्रश्नमा नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'लामो समयदेखि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भूमिकालाई सीमित गर्न खोजिएको थियो, तर पार लाग्ने कुनै छाँटकाँट नभएपछि उहाँ समेतको सहभागितामा गृहकार्य गरियो । यसरी छिटो काम सम्पन्न हुन सम्भव भएको हो । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा कोही कसैले अर्काको भूमिका कमजोर बनाउने प्रयास गर्नुहुँदैन ।' 

एकता प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेको माधव नेपाल समूहले केही साता पहिला छुट्टै सूची तयार गरेको थियो । प्रदेश कमिटी पनि मापदण्ड विपरीत बनेको भन्दै नेपाल समूहले जिल्ला कमिटीमा आफूलाई कुनै भागबण्डा नछुट्याएको भन्दै समानान्तर कमिटी गठन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

अध्यक्षद्वयले पार्टीको एकता प्रक्रियामा सहभागी गराउने कुनै संकेत नदेखाएपछि नेता नेपाल 'विद्रोह' गर्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोत बताउँछ । तर अन्तिम समयमा पार्टी महासचिव पौडेलसँगै नेता नेपाललाई राखेर जिल्ला कमिटीको नेतृत्व टुंग्याउने विषयमा सहमति खोज्न अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र केपी ओली तयार भएका थिए । 

जिल्ला नेतृत्वलाई अधिवेशनका लागि ६ महिनाको म्यान्डेट

समयावधि तोकेरै जिल्ला अध्यक्षलाई मनोनयन गरिने स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्षले ६ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । यसअघि पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीभित्र दोहोरो भूमिकाको आलोचना भएको थियो, तर हाललाई साविकका जिल्ला अध्यक्षहरू यदि जनप्रतिनिधि भएको भएपनि जिल्ला अध्यक्ष नै भइरहन पाउने बाटो खुलेको छ । 

एकीकरण प्रक्रियाका लागि सहमति जुटाउन गाह्रो बन्दै गएपछि प्रचण्डले नेता नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीका बीचमा सहमति जुटाउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए । प्रचण्डकै सल्लाह अनुसार तत्कालीन एमाले जिल्ला अध्यक्षहरूलाई तत्कालीन एमाले पक्षले पाउने ४७ जिल्लामध्ये ओलीपक्ष र नेपालपक्ष बीचमा ओली पक्षको केही बढी हुने गरेर सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । 

यता तत्कालीन माओवादी पक्षमा भने प्रचण्ड नै निर्णायक रहनेछन् । 

समस्या जिल्ला नेतृत्वमा मात्रै 

पार्टीभित्र पोलिटब्यूरो गठनका विषयमा त्यति धेरै छलफल भएको थिएन, किनभने साविक एमाले र माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्यहरू निर्विवाद रूपमा अहिले नयाँ बन्ने पोलिटब्यूरोमा प्रवेश पाउने लगभग फिक्सजस्तै थियो । 

केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ संख्याको पोलिटब्यूरो गठन गर्न सकिने विधानमा उल्लेख गरिएको छ । ४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन् । त्यसहिसाबले १ सय ५० को हाराहारीमा पोलिटब्यूरो सदस्य हुनेछन् । पोलिटब्यूरो गठनमा पनि पूर्व एमालेको भागमा पर्ने ठानिएका ८० मध्ये नेता नेपाल पक्षले आधाजसो आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको स्रोत बताउँछ ।

'समस्या पोलिटब्यूरोमा थिएन, जिल्ला नेतृत्वमा थियो,' एक नेताले भने, 'जिल्लाको नेतृत्व लगभग टुंगिने स्थितिमा पुगेको छ । आज नेतृत्वमा भएको सहमति नेकपाकै इतिहासमा भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।'