बुटवल – संघीय सरकारले बजेट अनुदानको सिलिङ पठाएसँगै ५ नम्बर प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको छलफलमा जुटेको छ ।

संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको सिलिङ प्रदेशमा आइसकेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशमा छुट्टै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छैनन्, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै अर्थमन्त्रीको काम गर्ने गरेका छन् ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव किशोर जोशीले सिलिङ अनुसार सबै मन्त्रालयलाई निर्देशिका जारी गरिएको बताए । प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख रूपैयाँ र राजस्व बाँडफाँडमा ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँको सिलिङ पठाएको बताइएको छ ।

‘प्रदेश योजना आयोगले निर्धारण गरेका आधारपत्रलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट बनाउने तयारीमा छौं,’ सचिव जोशीले भने, ‘प्रदेश नयाँ भएको हुँदा चालू वर्षको अनुभवको आधारमा योजनाहरू बनाउने योजनामा आर्थिक मामिला मन्त्रालय जुटेको छ ।’ आधार पत्रमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषय समेटिएका छन् ।

जोशीले थपे, ‘हामीले सबै ७ वटै मन्त्रालयलाई यो वर्ष सम्पन्न हुने कार्यक्रम छुट्याउनुहोस् भनेका छौं । छुट्याउन नसक्ने कार्यक्रम यो–यो कारणले सम्पन्न हुन नसक्दा यति बजेट खर्च भएन भनेर जानकारी दिन पनि निर्देशन गरेका छौं ।’

संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्छ भने प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनेछन् । प्रदेशको गत वर्षको बजेट २८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको थियो । जसमध्ये ९ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ सर्शत अनुदानको थियो ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सन्तुलित र समावेशी बजेट ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए । ‘प्रदेशको आन्तरिक स्रोत कम छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक पुँजी बढाउँदै सामाजिक न्यायमा काम गर्ने गरी सन्तुलित र समावेशी बजेट ल्याउने हामी प्रयासरत छौं । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्ने हुन्छ । सेवातर्फ शिक्षा र स्वास्थ्य पनि पर्ने देखिन्छ ।’

श्रेष्ठले गत वर्षभन्दा बजेट नबढ्ने संकेत गरे । जनता आर्थिक विकाससँग जोडिन कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्नमा सरकार लागेको प्रदेश योजना आयोगको भनाइ छ ।

प्रदेशमा १२ जिल्ला र ५१ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यहीँ ५१ वटा क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम पार्न सांसद पनि छलफलमा लागेका छन् । प्रदेशको राजस्व संकलन २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको प्रक्षेपण थियो । तर त्यो नाघ्ने देखिन्छ । तर उक्त रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा भने हुन सकेको छैन । सम्बन्धित क्षेत्रका निकायले प्रदेशको सञ्चित कोषमा राजस्व जम्मा गरिदिएका छैनन् । 

सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बजेटको लागि सबै मन्त्रालयमा आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गर्न जुुटेको बताए । प्रदेश योजना आयोगले आफ्नो आवधिक योजनामा लिइएका लक्ष्यलाई परिपूूर्ति गर्ने गरी बजेट बन्ने चौधरीले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर रानाले सरकारले तामझाम र नारामा मात्रै सीमित भएको बताए । उनले बजेट कस्तो बनाउने भनेर विपक्षी दलसँग सरकारले छलफलका लागि कुनै जानकारी नदिएको बताए । 

‘समृद्ध प्रदेश सुखी जनता भन्ने नारामा मात्रै दियो । तर काम केही भएन । गएको वर्षको बजेटले जनतालाई छुन सकेन । मन्त्रीहरू उद्घाटन र शिलान्यासमै केन्द्रित भए । बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने ध्यान दिन सकेनन्,’ रानाले थपे, ‘प्रदेश सरकार भएको जनताले अनुभूति गर्न पाएनन् । सरकार अल्मलियो ।’

बजेट जनताको आर्थिक उपार्जनसँग जोडिनुपर्ने विपक्षी दलको भनाइ छ । ‘टुक्रे आयोजनाबाट बजेट बाड्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ,’ उनले भने । गत वर्षको बजेटले १ लाखसम्मका बजेट प्रदेशले वितरण गरेको थियो । 

यस्तो छ प्रदेशको अवस्था

प्रदेश ५ मा जलविद्युत्को अवस्था कमजोर छ । हालसम्म प्रदेशबाट जम्मा २१ मेगावाट विद्युत् मात्रै उत्पादन भएको छ । खाद्यान्न उत्पादन र तेलहन उत्पादनमा सबै प्रदेशभन्दा अगाडि देखिएको छ ।

प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका ३४ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १ सय ९ स्थानीय तह छन् । प्रदेशको क्षेत्रफल नेपालको भूभागको १२.१ प्रतिशत छ । प्रदेशका १४ प्रतिशत जनता तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । प्रदेशको जनसंख्या ४४ लाख ५८ हजार २ सय ५२ रहेको छ । जसमध्ये महिलाको जनसंख्या धेरै छ । ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरूष छन् । प्रदेशको जनसंख्या देशको १७ प्रतिशत जनसंख्या हो ।

प्रदेशमा २२.७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये ४९ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । प्रदेशमा ९ सय बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । तराईका जिल्लामा बैंकहरू बढी र पहाडी जिल्लामा कम रहेका छन् । १० लाख जनसंख्या सहकारीमा आवद्ध छन् । जसमा ६ हजारले रोजगार पाएका छन् भने २ सय २६ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ ।

प्रदेशमा ९ सय उद्योग छन्, जसमा ४० हजारले रोजगारी पाएका छन् । धेरै उद्योग भएको प्रदेशमध्ये ५ नम्बर दोस्रोमा पर्छ । यहाँका ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी पुगेको छ । ६२ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच छ ।

प्रदेशमा ११ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । प्रदेशमा ५ हजार ८ सय विद्यालय छन् । जसमा १३ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसध्ये १ सय २४ प्राविधिक कलेज छ । प्रदेशको साक्षरता ६५ प्रतिशत छ । १० जिल्ला पूर्णसाक्षर घोषणा भएका छन् ।

प्रदेशमा वार्षिक १३ लाख आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन् । ६ वटा पहाडी र ६ वटा तराईका जिल्ला मिलेर प्रदेश बनेको छ  । प्रदेश नवलपरासीको दाउन्नेदेखि बर्दियाको राजापुर र रुकुमको सिस्नेहिमालदेखि रुपन्देहीको समथर भूभाग मर्चवारसम्म फैलिएको छ ।