काठमाडौं – चीनको बेइजिङमा सम्पन्न बेल्ट यान्ड रोड फोरममा चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई कला संग्रहालयमा साझेदारी, तीव्र गतिका हुलाक सेवा, कीटनाशक गुणस्तर नियन्त्रण, थप राम्रो लेखा मापदण्ड, सांस्कृतिक सम्पदाको चोरी रोकथाम र भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण लगायतमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठूलो मुलुक भारत भने दोस्रोपटक बेल्ट यान्ड रोड फोरममा भाग लिन गएन । चीनले चाहिँ बीआरआईको परिभाषालाई विस्तार गरेर थप क्रियाकलापमा संलग्नता जनाउने आकांक्षा राखेको छ ।
दोस्रो फोरम बैठकको अन्त्यमा २८३ वटा योजनाको सूची बनाइएको छ र उक्त सूची चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयबको वेबसाइटमा उपलब्ध छ । ती क्रियाकलापको सूची हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान संगठनदेखि लिएर सांस्कृतिक आदानप्रदानसम्ममा साझेदारी गरिने देखिन्छ । अर्थात् पेटी सडक परियोजना अब भौतिक निर्माणमा मात्र सीमित छैन ।
‘फोरमको तयारी तथा बैठककै क्रममा सदस्यहरूले २८३ वटा परियोजना, अन्तःसरकारी सहयोग सम्झौता र व्यावहारिक सहयोग परियोजनामा सहमति जनाएका छन्,’ राष्ट्रपति शी चिनफिङले शनिवार बताए । उनले बीआरआई मुलुकका व्यापारिक प्रतिनिधि र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले ६४ अर्ब डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरेको पनि बताए ।
सबै गरी चीनले १३ वटा द्विपक्षीय र नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यान्मार तथा श्रीलंकासँग १६ बहुपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ । यी कुनै पनि भौतिक निर्माण परियोजना हैनन् । सन् २०१७ को मे महिनामा गरिएको फोरम बैठकभन्दा यो नितान्त भिन्न पहल थियो ।
नेपालसँग चीनले सांस्कृतिक सम्पदाको चोरी, गोप्य उत्खनन र अवैध आयात तथा निर्यात रोक्ने विषयमा सहमति गरेको छ ।
म्यान्मारमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोगका लागि पञ्चवर्षीय विकास योजना बनाउन सहायता गर्ने भएको छ । चाइना रेलवे ग्रूप लिमिटेडले पनि मुसे–मान्डले रेल्वेका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन म्यान्मारको यातायात मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
पाकिस्तानको हुलाक सेवाले चीनको सरकारी हुलाक ब्यूरोँिग काम गरेर हुलाक तथा द्रुत डाकसेवामा सहयोग अभिवृद्धि गर्नेछ ।
पाकिस्तान तथा १२ अन्य मुलुकले चीनको भूकम्प प्रशासनसँग बहुपक्षीय सम्झौता गरेर बेल्ट यान्ड रोड भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण सहयोगका लागि कार्यकारी संयन्त्र संयुक्त रूपमा गठन गर्ने भएका छन् ।
भारतका सबै छिमेकी देशका कृषि मन्त्रालयले चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्दै बीआरआई अन्तर्गत कीटनाशकको गुणस्तर सुधारका लागि आशयपत्र जारी गरेका छन् ।
दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित सौम्य अशोकको रिपोर्ट