सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकार मंगलवार सडकमा ओर्लिएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, भौतिक योजना मन्त्री खड्क खत्री र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ब्यानरसहित र्‍यालीमा सहभागी भए ।

२०७१ सालका १०४५ घर बाढीपीडित जनताका लागि प्रदेश सरकारले आवास निर्माण गर्ने अभियानको शुभारम्भको रूपमा उक्त र्‍यालीको आयोजना आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गरेको थियो । विपद् जोखिम सचेतना र्‍याली तथा बाढीपीडित आवास निर्माण विशेष अभियान शुभारम्भ समारोहका लागि स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, बाढीपीडितलगायतले र्‍यालीमा सहभागिता जनाएका थिए ।

हामी आशावादी छौं : बाढीपीडित

सुर्खेतका बाढीपीडितहरूले प्रदेश सरकारले आशा र भरोसाको त्यान्द्रो जगाएको बताएका छन् । विगत पाँच वर्षदेखि पालमुनि बस्दै आएका उनीहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको बाढी पीडितले बताएका छन् । सरकारद्वारा घर निर्माण अभियानको शुभारम्भ गरेसँगै वर्षा लाग्नु पूर्व नै पालबाट घरमा सर्न पाएको भए आनन्द हुने पञ्चपुरी नगरपालिका १० तातापानीका कुलबहादुर शाहीले बताए ।

‘हामीसँग भएको सबै जग्गा र घर परिवार भेरी नदीले बगायो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले जग्गा हुनेलाई तीन लाख र नहुनेलाई एकीकृत बस्तीमा बसाउने भन्ने खबरले हामीलाई आशावादी बनाएको छ । सरकारको यो कदमको जतिसुकै प्रशंसा गरेपनि कम हुन्छ ।’

उनले सकेसम्म सरकारले असारभन्दा पहिले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘उहिले हामी घरमा कसरी बस्थ्यौं भन्ने पनि करीब-करीब भूलिसकेका छौं,’ शाही भन्छन्, ‘सरकारले असार लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई घरमा राखिदेओस् । त्योभन्दा ठूलो सन्तुष्टि र खुशी हाम्रा लागि अरू केही छैन ।’

वीरेन्द्रनगरको चिसापानी कि पुर्णमलि दमाई सरकारको यो कामप्रति सरकार छ भन्ने महसूस भएको बताउँछिन् । ‘मेरो बाढीले घर लगेको थियो । जमिन लगेको थियो,’ उनले भनिन, ‘ज्यालादारी गरेर भएपनि हामीले पुरानो जग्गामा घर बनाउन शुरू गरेका छौं । सरकारले पैसा दियो भने असारभन्दा पहिले नै छानोमुनि जान्छौं ।’ उनको घरमा ७ जनाको परिवार छ । ‘पालमुनि बस्दा बस्दा हामीलाई डर त्रासले सताउँथ्यो,’ उनले भनिन, ‘तर पैसा नभएका कारण घर बनाउन सकिएन ।’

सबैको सहयोग आवश्यक : मन्त्री ज्वाला

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७१ सालका बाढीपीडित परिवारका लागि प्रतिपरिवार ३ लाख दिने भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका छन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले केन्द्रले ६० प्रतिशत र स्थानीय तहले १० प्रतिशत बजेट दिइने गरी निर्माण अभियानको शुरूआत गरिएको बताए । बाढीपीडित आवास शुभारम्भ अभियान समारोहमा मन्त्री ज्वालाले सरकारले पहिलो बैठकबाट नै बाढीपीडितको समस्या सबै कर्णालीवासीको समस्या भएको बताउँदै त्यसको समाधान गर्ने संकल्प गरिएको स्मरण गराए । ‘तपाईंहरूको समस्या समाधानका लागि हामीले मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकमा नै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘विविध कारणले हामीलाई आजको दिनसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न विलम्ब भएको हो । अब निर्माण कार्य तीव्रताका साथ हुन्छ ।’ सुर्खेतको छिन्तु, गिरीघाट, महिला विकास केन्द्रमा १०४५ घर परिवार बाढीपीडितहरू पाल टाँगेर बसेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले सरकारले सोचे जति पीडित परिवारका लागि काम गर्न नसकेको बताए । ‘बाढी पीडितको अवस्था कस्तो भनेर बुझ्न एक रात म पालमा बास बसेको थिएँ,’ उनले सम्झे, ‘पालमुनि ५ वर्ष बस्नुपर्दा उहाँहरूको जनजीवन अत्यन्त्रै कष्टपूर्ण रहेको मैले महसूस गरेको छु ।’ प्रदेश सरकारले विभिन्न समितिहरू गठन गरेको बताउँदै यो बजेट स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरी वितरण गरिने जानकारी दिए ।

‘हामीले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तथा स्थानीय तहलाई नै बजेट दिएर चाँडो भन्दा चाँडो उहाँहरूलाई पालबाट घरमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौं ।’ उनले व्यापारी, व्यवसायीलगायत सबैलाई विपद् कोषमा रकम जम्मा गर्न सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरे ।’