काठमाडौं–प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आसपासमा रहेको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको घटना यतिवेला चर्चाको विषय छ । बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रित्राल नेतृत्वको समितिले फेला पारेको थियो । 

१ सय १३ रोपनी जग्गा मध्ये नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोराको नाममा ८ आना जग्गा भेटिएको छ । सो जग्गा २०६१ सालमा किनिएको व्यहोरा पौडेलले सांसद र मन्त्री हुँदा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा समेत उल्लेख गरेका छन । तर यतिवेला पौडेलमाथि सरकारी जग्गा कव्जा गरेको आरोप लागेको छ । 

पौडेल स्वयमले २७ चैत्र र ६ वैशाखमा विज्ञप्ति मार्फत सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत र समर्थन गरेका छन । वैशाख १७ गते बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टीको बदनाम गर्न पौडेलमाथि एकतर्फी आक्रमण भएको बताएका थिए । त्यसरी मिचिएका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने उनले स्पष्ट गरेका छन । 

नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा १ सय १३ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णयलाई ओझेल पार्न पौडेलमाथि नियोजित आक्रमण गरिएको बताउछन । 

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास आसपासको १ सय १३ रोपनी अर्थात १ हजार ८ सय ८ आना जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन ऐतिहासिक अध्ययन, छानबिन र रोक्का गर्ने गरी गरेको निर्णय बहुचर्चित छ’ थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सन्देश लेखेका छन, ‘यति ठूलो निर्णयलाई ओझेलमा पार्न वा विगतका सरकारले गरेका गलत कर्तुतहरु लुकाउन आफ्नो ८ कठ्ठा जग्गा बेचेर लिएको ८ आना जग्गा विवादमा नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पूर्ण रूपले दोषी देखाउने प्रयासहरू रोचक तथा अपराधिक हमलाका निकृष्ट दृष्टान्तका रूपमा देखिन थालेका छन् । यसकारण यस बिषयको तथ्यपूर्ण अध्ययन र गहिरो बिश्लेषण अत्यावश्यक भएको छ ।’

बालुवाटारको जग्गा सम्बन्धमा यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले तीनबुँदे स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । १६ वैशाखमा अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरागर्दै नेता नेपालले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय आफ्नो रहेको र यसमा विष्णु पौडेलको कुनै भूमिका नरहेको बताएका थिए । 

बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य थापाले अर्को स्टाटसमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाइ समेत प्रश्न गरेका छन । ‘पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई प्रश्न– तपाईको प्रधानमन्त्रित्व कालमा बालुवाटारको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको बहुप्रचारित जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा कसरी नामसारी भयो ? यसमा के कारण र प्रभावले काम गरेको थियो ? कुन कानुन, नियम र प्रमाणका आधारमा यो निर्णय गराउनुभएको थियो महोदय ?’

जालसाजी गरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा गराउनुको कारण रैकरमा परिणत गरेर बेचबिखन गर्नु रहेको नेता थापाले दावी गरेका छन । ‘यो कसको स्वार्थमा भएको थियो ? यस्तो निर्णय यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट कहिल्यै भएको थिएन र पछि पनि भएको पाइदैन, अर्थात नभूतो न भविष्यति !’ उनी लेख्छन ।

केन्द्रीय सदस्य थापाले यस बिषयको तथ्यपूर्ण अध्ययन र गहिरो बिश्लेषण अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरेका छन् ।

थापाले फेसबुकमा लेखेका छन
 

१. यस प्रकरणमा सरकारी जग्गा गैरकानुनी तबरले सुवर्णशमशेरका परिवारलाई फिर्ता दिने अन्तरिम सरकार(२०४७) र २०४९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू नै मुख्य दोषी देखिन्छन्, जतिबेला सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको तथ्य जगजाहेरै छ ।

२. राजाको २०१७ सालको कूपछि सुवर्ण शमशेरको केही जग्गा राजनीतिक कारणले जफत भएको थियो, त्यस्तो जग्गा २०४६ सालपछि फिर्ता गरिनु एकदमै सही हुन्थ्यो । तर उल्लिखित जग्गा २०२१ को भूमिसुधारको क्रममा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएर सरकारले प्रक्रिया पूरा गरी अधिग्रहण गरेको जग्गा रहेको तथ्य शारदाप्रसाद त्रिताल समितिले नै सर्वप्रथम स्थापित गरेको छ । यसले गर्दा सुवर्ण शमशेरका शाखा सन्तानहरूसमेत गैरकानुनी र अनुचित मिलेमतोमा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा बेचबिखन गरेर अकुत लाभ उठाउने कार्यमा जानीजानी संलग्न र दोषी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रित्व कालमा भएका यस प्रकरण सम्बन्धित निर्णयहरूमा सरकारलाई गुमराहमा पारेर गलत निर्णय गराउने सबभन्दा ठूला दोषी सो जग्गा त्यसप्रकारको प्रपञ्च र गलत निर्णयबाट जसको नाममा सर्वप्रथम जग्गा पुग्यो, तिनीहरू नै रहेको तथ्य लुकाएर किनबेचमा रहेको जग्गा पाँचजना व्यक्ति हुदै छैठौ व्यक्तिकोमा पुगेको सन्दर्भलाई तोडमरोड गरी दुष्र्रचार गरिनु शतप्रतिशत झूठ र तथहीन प्रपञ्च हो ।

३.जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियादेखि नै मोहीको हक लाग्ने जग्गासमेत त्यहाँ थियो, जो २०४९ कात्तिक २५ को निर्णयले माया प्रजापति, मचाबाबु प्रजापतिहुदै बिक्री भएको र उमाकुमारी ढकालरमाधवी सुवेदी हुदै छैठोँ व्यक्तिका रूपमा २०६१ पुस २९ को निर्णयबाट नवीन पौडेल (विष्णु पौडेलका छोरा) को नाममा कायम भएको पाइन्छ ।

४. यस बारेमा २०६६ चैत १९ को निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कारण र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सिफारिस यस्तो रहेको छ :

“... विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री (माधवकुमार नेपाल)ज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफल र निर्देशन समेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाका मोहीहरूसंग विभिन्न चरणहरूमा छलफल गरी निजहरुबाट २०६६ चैत ५ मा प्राप्त गरेको सहमति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने भनी माननीय उपप्रधानमन्त्री (विजय गच्छदार) ज्यूबाट ....स्वीकृति प्राप्त भएकोले नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०६४ को अनुसूची १ को ४२ बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरिएको छ । – दीप बस्न्यात ।“