काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एनसेल खरिद–बिक्रीबापतको पूजीगत लाभकर असुल्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । 

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले गत वैशाख १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै कर असुली प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलासले २०७५ माघ २३ गते एनसेलबाट खरिद–बिक्रीबापतको लाभकर असुल्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका आदेश अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले ३९ करोड ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।