२१ जेठ २०८३, बिहीबार
सुर्खेत- नयाँ वर्षको शुरूआत भएको बिहीवार २६ दिन बित्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको दोश्रो मन्त्रिपरिषदको बैठक बसे पनि निर्णय अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रदेश सरकारको वैशाख १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक र वैशाख २४ गते बसेको बैठकले के निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सरकार अनकनाएको पाइएको हो ।
‘संघीय सरकारले जस्तै ढिलो गरी मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयले भ्रम पैदा गर्छ,’ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘निर्णय लुकाउन र विरोध हुन्छ कि भन्ने डरले सार्वजनिक नगरिएको होला ।’ उनले संघमा र प्रदेशमा दुईतिहाइको दम्भमा यस्ता निर्णय गर्ने गरिएको आरोप लगाए ।
‘संघमा पनि विरोध हुन्छ भन्ने डरका कारण दुईतिहाइको सरकारले निर्णय ढिला सार्वजनिक गर्ने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैको सिको कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिरहेको मेरो अनुमान हो ।’ सरकारले सिक्नुपर्ने कुरा नसिकेर नसिक्ने गलत परिपाटी सिक्दै गइरहेको उनको आरोप छ ।
‘सरकारले बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । बजेट खर्च गर्ने तरिका सिक्नुपर्ने थियो,’ नेता शाही भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदका बैठकका कुरा लुकाएर के सन्देश दिन खोजिएको हो थाहा भएन ।’
यता, सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भने केही दिनमै सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् ।
‘हामीले वैशाखमा दुई वटा बैठक बसेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारका प्रमुख सचिवबाट निर्णय प्रमाणित गरेर मात्रै निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय सरकारको हो ।’ उनले सरकारका निर्णय क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने बताइन् । उनले निर्णयलाई परिपक्कता दिन यस्तो अभ्यास शुरू गरिएको दाबी गरिन् ।
