सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सात वटा वडाले आफ्नै भवन नहुँदा भाडा बापत वार्षिक १० लाख ५६ हजार तिर्दै आइरहेका छन् । नगरपालिकाका वडा नं. ३, ५, ६, ७, ९, ११ र १२ ले भाडामा कोठा लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता कायम रहेको हो ।

सबैभन्दा बढी वडा नं. ६ ले मासिक रूपमा २३ हजार भाडा तिर्दै आएको छ भने सबैभन्दा कम वडा नं. ७ ले ६ हजार मासिक भाडा तिर्दै आएको पाइएको छ । वडा नं. ३ ले भाडा १८ हजार, वडा नं. ५ ले १२ हजार, वडा नं. ९ ले ११ हजार, वडा नं. ११ ले १५ हजार र वडा नं. १२ ले १० हजार रुपैयाँ मासिक भाडाको रूपमा तिर्दै आइरहेका छन् ।

जमिन छैन : वडाअध्यक्ष

वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष मोतिलाल कंडेलले आफूहरूसँग जग्गा नभएका कारण भवन बनाउन नसकिँदा भाडामा लिनुपरेको बताए । ‘हामीसँग न त भवन छ, न त जग्गा नै,’ अध्यक्ष कंडेलले भने, ‘जमिन भएको भए कतै थोरै बजेट जुगाड गरेर भएपनि आफ्नै भवन बनाउने थियौं ।’

वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष सुरेश मानन्धरले जग्गा भएपनि बजेट अभावमा वडा कार्यालय बनाउन नसकिएको बताए । ‘अहिले हामीले वडा कार्यालयको पाँच लाख बजेटबाट एक कोठा बनाउन सकिन्छ कि भनेर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेका छौं,’ अध्यक्ष मानन्धरले भने, ‘त्यो पाँच लाखले भवन बनेर हामी बसौंला भन्ने चुनौती मनमा सधैं छ । जग्गा भएपनि भवन निर्माणका लागि नगरबाट बजेट नआउँदा समस्या भएको छ ।’ 

वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले पनि आफूहरूसँग जग्गा नभएको बताए । ‘हामीसँग पनि जग्गा नभएका कारण भवन बनाउन सकिएन । सोही कारण अहिले पनि हामी भाडामा बसिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य कार्यालयसहित १५ हजार भाडा तिर्दै आएका छौं । जग्गा किन्ने चाहना हुँदाहुँदै बजेट नभएका कारण समस्या भएको हो ।’ वडा नं. १२ का वडा अध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेको पीडा भने अर्के छ । ‘साविक वीरेन्द्रनगर ११ र १२ वडा मिलेर १२ नम्बर वडा बनाइयो,’ उनले भने, ‘नेवारे खोलामा तीन कोठे भवन भएपनि साविक १२ नम्बरका जनताले पायक परेन भनेर चर्को कुरा गरे । बाध्यतावश सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा भाडामा लिई वडा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’ उनले पनि जग्गा नपाएका कारण भवन नबनाउन सकिएको बताए । 

राजनीतिक दललाई जग्गा

नगर विकास समिति वीरेन्द्रनगरले यसअघि विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघ संस्थालाई धेरै जमिन बाँडेको छ । प्राय राजनीतिक दलले कार्यालय नै बनाइसकेका छन् । तर समितिको ध्यान वडा कार्यालयलाई जग्गा दिनतर्फ पुगेन । ‘राजनीतिक दल तथा अन्य संघ संस्थालाई ठूलो मन गरेर नगर विकास समितिले जग्गा बाँडेको छ,’ एक वडा अध्यक्षले भने, ‘तर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वडा कार्यालयलाई जग्गा दिएको छैन । कम्तिमा वडा कार्यालयलाई जग्गा दिएको भए लाखौं रुपैंया भाडा तिर्नबाट जोगिने थियो ।’

छलफल नै भएको छैन : अध्यक्ष कोइराला

नगर विकास समितिका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष भन्दा अरूसँग जग्गाको बारेमा कुरै नभएको दाबी गरेका छन् । ‘वडा नं. ६ लाई उपयुक्त जग्गाको टुंगो लगाउन हामीले भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म उहाँहरूले माग ल्याउनु भएको छैन । माग आएको खण्डमा मन्त्रालयसँग अनुमति मागेर जग्गा दिन सकिन्छ ।’ अध्यक्ष कोइरालाले समितिले विभिन्न दल तथा संस्थालाई जग्गा दिएको बताए ।

‘विगतमा समितिले दल तथा संस्थाहरूलाई भवन बनाउन जग्गा दिएको थियो,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालय सरकारी संरचना भएका कारण जग्गा दिन सकिन्छ । यसबारेमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।’