०८ साउन २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं – सरकारले थप ५ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न ५ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सर्लाहीमा मूर्तियार औद्योगिक क्षेत्र, तनहुँमा सिन्टुटार औद्योगिक क्षेत्र, दाङमा लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छ ।
प्रस्तावमा कैलालीको लम्की र दैलेखको डुङ्गेश्वर औद्योगिक क्षेत्र पनि समावेश छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएपछि उद्योगीहरूले ती क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएपछि लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने र सर्वसाधारणले रोजगार पाउने आपेक्षा सरकारले लिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा ती औद्योगिक क्षेत्रहरूको विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल मुलुकभर १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुरमा हेटौंडा, ललितपुरको पाटन, बाँकेको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।
त्यस्तै धरान, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, विरेन्द्रनगर, धनकुटा र सप्तरीमा पनि औद्योगिक क्षेत्र छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हाल आधादर्जन औद्योगिक क्षेत्र विस्तृत अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देहीको मोतिपुर, मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र घोषणापछि विस्तृत अध्ययनको क्रममा रहेका हुन् । त्यस्तै चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्ता र कञ्चनपुरको दैजी औद्यागिक क्षेत्र घोषणा भएर विस्तृत अध्ययनको क्रममा रहेका छन् ।
८ अर्बको बजेट सिलिङ
सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई तिव्रता दिएको छ । बजेट निर्माणको क्रममा रहेको सरकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम निर्माण गर्न भन्दै निश्चितको मापदण्ड तोकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ ।
बजेट सिलिङ तोकिएसँगै मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू निर्माण थालेको र योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्रै रहेर कार्यक्रम निर्माण गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘नीति तथा कार्यक्रम प्राप्त भएको छ,’ प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयागले पनि सिलिङ पठाएको छ, र त्यसको आधारमा कार्यक्रम बनाइरहेका छौं ।’
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट करीब ७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
