काठमाडौं – जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ ।

सञ्जालका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भट्टराईले स्वागत मन्तव्य तथा कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा जानकारी दिए । कार्यक्रममा जेनेसिस कन्सलटेन्सीबाट अनिस जोशीले जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजनाको परिचय, कार्यविधि, चुनौती र प्राविधिक पक्षका उदाहरण समेटेर प्रस्तुति दिएका थिए ।

मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले मन्तव्यका क्रममा प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाललाई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको प्रतिवेदन र निर्णय मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइएमा स्रोतसामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने कुरा व्यक्त गरिन् ।

उनले भूमिको दीगो र उच्चतम् उपयोग हुनुपर्ने र के प्रयोजनका लागि कस्तो भूमि आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको पहिचान गरी भूमिलाई वर्गीकरण गरिएमा जोखिम र अव्यवस्थित बसोबासका असरबाट टाढा रहन सक्ने कुरा गरिन् । खुशी नेपाली र समृद्व नेपालको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने र भूमिको दीगो उपयोगितालाई ध्यान दिनपर्ने कुरा व्यक्त गरिन् । अन्त्यमा उनले विज्ञको सुझाव र स्थानीय जनप्रतिनिधिको अनुभव आदानप्रदान गरिएमा भू–उपयोग नियमावलीमा राखिने कुरा बताइन् ।

आड्रा नेपालका बिमल गदालले विपद जोखिम व्यवस्थापन र दिगो विकासका लागि जोखिम संवेदनशील भु–उपयोग योजनाका नबिनतम तथा वैज्ञानिक पद्वतिका बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए ।  कार्यक्रममा नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले मन्तव्यका क्रममा नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई भूमि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नदिएको तर भूमि संरक्षणको मात्र जिम्मेवारी दिएको कुरा जानकारी गराए ।

साझा योजनाको सूची आउँदा समेटिएला तर अहिलेसम्म स्थानीय तहलाई जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तयार गर्ने कानूनी आधार नभएको कुरा पनि राखे । उनले स्थानीय तहमा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजनाका बारेमा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

गाउँपालिका संघका प्रतिनिधि राजेन्द्र प्याकुरेलले सरकार एक्लैको क्षमताले मात्र स्थानीय तहलाई सहयोग पर्याप्त नहुने हुँदा सबै क्षेत्रले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा व्यक्त गरे । नीति कार्यन्वनका लागि स्थानिय तहमा कानुनी दस्तावेजका बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने कुरा पनि राख्नुभयो । नापि बिभागका नापि अधिकृत सुमिर कोइरालाले नेपालको भुउपयोग कार्यक्रम बारे प्रस्तुति दिए । उनले राष्ट्रिय भुउपयोग नीति २०७२ अनुसार ११ वटा क्षेत्र रहेको कुरा जानकारी गराए । ३० जिल्लाका ३५५ स्थानीय तहमा भुउपयोग नक्सा तयार भएको र ७ वटा प्रदेशका ७ वटा नगरपालिकामा भुउपयोग नक्सा कार्यान्वयन सहयोग कार्यक्रम लागू गरिएको कुरा बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डा. गंगादत्त आचार्यले लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा भुउपयोगको सवाल उठाउँदै आएको र सिँचाइ र बाटो पुग्नासाथ कृषियोग्य भूमि घडेरीमा परिवर्तन हुनाले कृषि क्षेत्रमा प्रभाव पारेको कुरा बताए । विपद् जोखिमलाई योजना बनाउने चरणमै मुलप्रवाहीकरण गरिनुपर्ने र परम्परागत रुपमा असल अभ्यासलाई बढावा दिनुपर्ने कुरा व्यक्त गरे ।

मन्तव्य र छलफलपश्चात् कार्यक्रमका सहभागीले विभिन्न जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको समापनमा कार्यक्रममा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले वक्ता, सहभागी र सहकार्य गर्ने संस्था आड्रा नेपाल र डीसीएलाई धन्यवाद दिए । उनले सरकारलाई प्रयोगात्मक सुझाव दिनका लागि यस मञ्चबाट ७ जानाको कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरे र सर्वसम्मतिमा कार्यदल गठन भएको छ ।