जनकपुरधाम- प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थले भोलि आइतवार प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन् । तर उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मिचेको आरोप लागेको छ ।  

प्रदेश नम्बर दुईको नीति आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा नीति तथा कार्यक्रमबारे उल्लेख गरिएको प्रक्रियागत प्रावधानलाई मुख्यमन्त्री राउतले मिचेको आयोगका सदस्यले नै आरोप लगाएका छन् ।

‘आयोगले तयार गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा छलफलका लागि लगिनेछ र मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति पश्चात प्रदेश सभामा पेश गरिनेछ,’ भन्ने प्रावधान उक्त ऐनमा उल्लेख छ । तर आयोगका सदस्य डा. सुरेन्द्र कुमार झाले उक्त प्रक्रियालाई मिचेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदमा लगेको आरोप लगाउँछन् ।

‘नीति आयोगले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदामा आयोगका उपाध्यक्ष तथा पाँच जना सदस्य समेतको हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्छ,’ आयोगका सदस्य झाले भने, ‘त्यसपछि उक्त मस्यौदालाई शिलबन्दी गरेर स्वीकृतिको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा लग्नुपर्छ ।’ 

आयोगका सदस्य झाले भने ,'आयोगको उपाध्यक्षलगायत सबै सदस्यहरूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने मौका समेत पाएनौं ।'

नीति तथा कार्यक्रममा के-के राख्नु भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आयोगका सदस्य झाले भने, 'हामी आफैंले मस्यौदा तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने मौका समेत पाएनौं ।'

तर आइतवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा के कुरा पर्‍यो/परेन बारे समेत आफूहरू अनविज्ञ रहेको बताउँदै झाले थपे, ‘हाम्रो हस्ताक्षर समेत गराइएको छैन ।’ ऐनले दिएको अधिकार विपरीत मुख्यमन्त्री राउतले आयोगको अध्यक्ष समेत आफैं भएकाले आफूले स्वामित्व ग्रहण गरे पुग्यो भन्ने राउतले जवाफ दिएको समेत उनले बताए । मस्यौदामा छलफल गर्नका लागि जाँदा मुख्यमन्त्री राउतले आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र आफू भए पुग्ने भन्दै आयोगको प्रक्रियालाई मिचेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले नै बनाएको ऐनमा दिइएको अधिकार क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री राउतले मिचेकोमा आयोगका सदस्यहरू असन्तुष्ट भएका छन् ।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री राउतले स्वर्गीय नेता रामराजा प्रसाद सिंहको शालिक बनाइने भनेर घोषणा गरेका थिए । यदि गणतन्त्रवादीको नाउँमा शालिक नै बनाउनु परे गणतन्त्रका लागि शाहदत दिएका शहीद दुर्गानन्द झाको नाउँमा ५ बिघा जमिनमा ठूलो शहीद उद्यान बनाउने कुरा आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको उनले बताए ।  

प्रदेश सरकार मधेश आन्दोलनको जगमा गठन भएका कारण मधेश आन्दोलनका शहीदहरूको स्मृतिमा सिरहाको लहानमा शहीद स्मारक उद्यान बनाउने योजना समावेश गरिएको छ । मधेश आन्दोलनका शहीद, घाइते सबैको लागि परिचय पत्र दिने नीति बनाइएको छ । स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंहको नाउँमा महिला विद्यालय स्थापना गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको भए पनि ती कुराहरू पर्ने वा नपर्नेबारे आयोगका सदस्य समेत अनविज्ञ रहेको झाले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले पनि प्रक्रिया मिचिएको कुरा स्वीकार गरेका छन् । 

'आयोगको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री आफैं भएकाले उहाँहरूले आपसमा बसेर कुराको समाधान निकाल्नुपर्ने थियो,' मन्त्री यादवले भने, 'प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम त हाम्रो मन्त्रालयले बनाउने हो ।'

उनले थपे, 'हाम्रो मन्त्रालयको नाम नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेकाले नीति बनाउने र योजना बनाउने दुवै काम यही मन्त्रालयको हो ।'

तर सात वटै प्रदेशमा कतै नीति आयोग त कतै योजना आयोग भनेर संस्था स्थापना गरिएको छ ।

मन्त्रालयको कर्मचारीहरू पनि नीति आयोगसँग समन्वय गर्न अफ्ट्यारो मानिरहेको उनले बताए । 

संघीय सरकारमा जस्तै योजना आयोगले जसरी योजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्छन्, त्यस्तै यहाँ प्रदेशमा पनि नीति आयोगले योजना बनाउने काम मात्र रहेको उनले बताए । 

प्रदेश सरकारले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा वाचन गर्ने मात्र भएकाले त्यसमा प्रदेश सरकारको र खास गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र रहेको उनले दाबी गरे ।