२१ जेठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौं–लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि हालै गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै खारेज गर्न संसदमा आवाज उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतवार बसेको बैठकको शून्य समयमा नेकपाकी सांसद आशा कुमारी विकले असमावेशी वित्रापन खारेज गरेर सच्चाएर विज्ञापन गर्न माग गरेकी हुन् ।
‘नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित लोकसेवा आयोगले हालै गरेको विज्ञापन किमार्थ मान्य हुने छैन, अहिलेको विज्ञापन खारेज गरेर सही विज्ञापन निकाल्न ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ सांसद विकले संसदमा भनिन् ।
त्यसअघि बैठकको शुरूमै सभामुखसँग समय लिएर राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले लोकसेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्त विपरीत गरेको विज्ञापन सच्चाउन माग गरेका थिए ।
लोकसेवाले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ आवेदन माग गरेको छ । संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहलाई सरकार मानेकोले छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नुपर्दा आरक्षण छुट्टाउन नसकिएको बताएको छ ।
