०६ असार २०८३, शनिबार
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली पूर्वाधार विकास बैक स्थापना गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालका अनुसार उक्त बैकले कर्णालीको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने सरकारको अपेक्षा छ ।
यसका साथै सरकारले एक करोडभन्दा माथिका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । वैदेशिक समन्वय महाशाखा स्थापना गर्ने र उक्त महाशाखाले वैदेशिक सहयोग लगायतका बारेमा समन्वय गर्नेछ । यस्तै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्थालाई पारदर्शी बनाइने उल्लेख छ । संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा भेरी बबई डाइभर्सनमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने र उक्त बाँधबाट ९ मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका साथै सरकारले उज्यालो कर्णाली बनाउने भन्दै डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने बताएको छ ।
स्थानीय वस्तुको प्रयोग गरिने
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले स्थानीय उत्पादनबाट उत्पादित पोशाक प्रयोग गर्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिने उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशमा जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम बनाइ लागू गर्ने योजना सरकारको छ । ठूला उद्योग कलकारखानाका लागि बाटो बिजुली उपलब्ध गराइ लगानीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरिनेछ । कर्णालकिो विकासका लागि आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गरिने भएको छ । कपास र अल्लो खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
खोला नालामा आवश्यक झोलुंगे पुल निर्माण गरी तुइन हटाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कर्णाली, भेरी, शारदा नदीको पानीलाई सिचाई तथा खानेपानीको रपमा प्रयोग गरिनेछ । विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था तथा एक घर एक धारा नीति अवलम्बन गर्ने, पानी परीक्षण प्रयोग शाला निर्माण गरिनेछ । राजधानी शहरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि चिंगाड खोलाबाट पानी ल्याउन विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । भेरी नदीको पानी लिफ्ट गरी राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउन संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने प्रदेश प्रमुख खनालले जनाए ।
राजधानीको खानेपानी तथा सिँचाइका लागि दैलेखको लोहोरे खोलाको पानी सुरुङमार्फत ल्याउन अध्ययन गरिने छ ।
कर्णाली हवाई सेवा सञ्चालन गरिने
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट काठमाडौं तथा कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा प्रदान गर्ने गरी उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
सुरक्षित आवास निर्माण गरिने
नीति तथा कार्यक्रममा गरिब विपन्न तथा आवासविहीनहरूलाई सुरक्षित अवासको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 'सुरक्षित भवन निर्माणका लागि भवन संहिता कार्यान्वयनमा ल्याइने, सार्वजनिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका भवन निर्माणमा व्यवसाय सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था गरिने छ । लक्षित वर्ग र समुदायलाइ मध्यनजर गर्दै जनता आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने छ,' नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बहुप्राविधिक कलेज स्थापना गरिने
कर्णालीको राजधानीमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक कलेजको स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कालिकोट, हुम्ला र डोल्पामा नमुना आवासीय विद्यालय निर्माण गरिने छ भने सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आगामी २ बर्षभित्र कर्णाली लाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने छ । जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण गरी सबै विद्यालयमा लागू गरिने छ ।
जनशक्ति विकासमा जोड दिन छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, जेहनदार, गरीब अपांगलाई विद्यार्थीलाई उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिइने तथा विमान चालक अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिने
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार सीपमुलक तालिम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने तथा रोजगारीका लागि सबै जिल्लामा परामर्श केन्द्रको स्थापना गरिने छ ।
जडिबुटी कम्पनी स्थापना गरिने
कर्णालीमा जडीबुटी कम्पनी स्थापना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव कम गरिने, विद्यालयमा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई हरित नगरका रूपमा विकास गरिने, प्रदेश राजधानीमा साइकल सवारीका लागि पूर्वाधार विकास गरिने तथा प्लास्टिकमुक्त शहर बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम :
