प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढी अधिकार लिएका विधेयकहरू दर्ता भएर संसद् सचिवालयमा नै थन्किएका छन्।

 सचिवालय स्रोतका अनुसार दर्ता भएर संसद्मा पुग्नुपर्ने विधेयकहरू महिनौंसम्म संसद्मा पुगेका छैनन् । 

फागुन २८ गते दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास, माघ १४ मा दर्ता शान्ति र सुरक्षा, पुस २४ मा दर्ता लोकसेवा आयोग, वैशाख १० गते दर्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ९पहिलो संशोधन० र नेपाल मिडिया काउन्सिल, विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा पुगेको छैन ।

यीमध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार बढी राखिएकाले विवाद भएको छ ।

 प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था राखिएकाले सुरक्षा र ठूला योजना निर्माणमा प्रधानमन्त्रीकै निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएकाले राष्ट्रिय प्राथमिकतासम्बन्धी विधेयकको विरोध भइरहेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।