काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारीको भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोजलाई निर्देशन दिएको छ ।
 यो सँगै स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले ९१६१ जनाका लागि खुलाएको भर्ना अनिश्चित बनेको खबर कान्तिपुरमा छापिएको छ । 

समितिको विज्ञापन खारेज गर्ने निर्णयले सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि रहेको समाचार पनि पत्रिकाले छापेको छ ।