२१ जेठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौं– स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुन सकेन ।
समानुपातिक, समावेशी र संविधानको मर्मविपरीत विज्ञापन गरिएको भन्दै अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले सोमवार दायर गरेको रिट लागि पेशीमा चढेपनि आज सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा परेको उक्त रिटमाथि बेञ्च नै बस्न नभ्याएपछि सुनुवाइ हुन सकेन ।
९ हजार १ सय ६१ पदमा पदपूर्तिका लागि प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमवार निर्देशन दिइसकेको छ ।
समितिको निर्देशनपछि सरकार र लोक सेवा आयोग के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । यद्यपि समितिको निर्देशनमाथि पनि कानूनी प्रश्न उठेको छ ।
समितिको निर्देशनका कारण परीक्षाका लागि फारम भरिसकेका ७० हजारभन्दा बढी युवा मर्कामा परेका छन् भने सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने लाखौंको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।
