काठमाडौं–सरकारले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रशासन भइसकेको सार्वजनिक खरिद नियमावली ठेकेदारको दबाबमा एक महिना नपुग्दै संशोधन भएको छ । 
भ्रष्टाचार अभियोग लागेका ठेकेदारले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागि नै हुन नपाउने गरी ३० वैशाखमा नियमावलीको छैटौं संशोधन भएकोमा सातौं संशोधन पुनः खारेज गरिदिएको छ । 
छैटौं संशोधनविरुद्ध निर्माण व्यवसायी आन्दोलन भएपछि २३ जेठमा सरकारले नियमावलीको सातौं संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । 
आजको नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ–ठेकेदारलाई नियमन गर्ने व्यवस्था नै खारेज भएपछि अब मुद्दा लागेपनि ठेक्का पाउनेछन् ।