काठमाडौँ - विश्वमै ख्याति कमाएको मुलुकको सामुदायिक वनका अधिकार कुण्ठित हुने गरी सरकारले वनसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

सरकारले गत महिना संघीय संसद्समक्ष पेस गरी समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘वनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सामुदायिक वनका अधिकार र अभ्यासलाई संकुचन गर्ने प्रस्ताव छ ।

अहिले नेपालभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् भने यिनमा करिब डेढ करोड उपभोक्ता आबद्ध छन् । नेपालको सामुदायिक वनलाई विश्व समुदायले सिकाइ केन्द्रका रूपमा लिने गरेको छ । सहभागिता, नेतृत्व विकास र समावेशिताका लागि नेपालको सामुदायिक वन विश्वमै ‘मोडल’ मानिन्छ ।

मौजुदा वन ऐन २०४९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रूपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघि बढाएको विधेयकमा त्यो अधिकार कटौती गरिएको छ । वन पैदावारभित्र काठ, दाउरा, गोल, खोटो, काठको तेल, बोक्रा, घाँस, लाहा, पिपला–पिपली, रुखबिरुवा, पात, डाँठ, जंगली मह, भुवा, बीज, गानो, गमरेजीन, लोहवान, जंगली जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार, चट्टान, माटो, चुनढुंगा, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा र अन्य खनिजलगायत पर्छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।