जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका ३ सय ४७ वटा किसान तथा कृषि फार्मलाई अनुदानमा ‘च्याफकटर’ (घाँस–पराललाई टुक्राटुक्रा पार्ने मेसिन) वितरण गरेको छ ।

प्रतिमेसिन ३९ हजार १ सय ८० रुपैयाँ अनुदानमा मेसिन वितरण गरिएको हो । 

धनुषाका ४४ जना, महोत्तरीका ४४ जना, सर्लाहीका ४४ जना, सिरहाका ४४ जना, बाराका ३९ जना, पर्साका ३८ जना र  रौतहटका ४४ जना गरी ३ सय ४७ जना कृषकलाई व्यावसायिक पशुपालन प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले अनुदानमा उपकरण वितरण गरेको छ ।

‘प्रदेशमा गाईभैंसीपालन गरी दूध उत्पादन गर्ने व्यवसायमा आहारा व्यवस्थापन र फार्ममा काम गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न फार्म यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने बुझेर प्रदेश सरकारले मेसिन वितरण गरेको हो,’ मन्त्रालयका सचिव डा. विजयचन्द्र झाले भने, ‘व्यावसायिक कृषकहरूलाई प्रोत्साहित तथा फार्म यान्त्रिकीकरणको थालनी गर्न च्याफकटर मेसिन वितरण गरिएको हो ।’

कृषकलाई यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट कम लागतमा दूध उत्पादन गर्न, गाईभैंसीपालन व्यवसायलाई आकर्षक र नाफामूलक बनाउन प्रदेश सरकारबाट प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले च्याफकटर मेसिन वितरण गरिएको झाले बताए ।

व्यावसायिक पशुपालनमा ‘असल आहारा व्यवस्थापन अभ्यास’लाई प्रोत्साहित गर्दै घाँस र पराल कम खेर जाने पद्धतिको विकास गर्ने अर्को उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

कम्तिमा ५ वटा गाई वा ३ वटा भैंसी भएका व्यावसायिक कृषक वा फार्मलाई छनौट गरेर मेसिन वितरण गरिएको छ । त्यसका लागि प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहट र पर्सास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट सिफारिस गरी छनोट भएर आएका कृषक वा फार्मलाई मेसिन वितरण गरिएको उनले बताए ।

च्याफकटर मेसिन खरिदका लागि मन्त्रालयले विद्युतीय टेन्डरमार्फत आह्वान गरेको बोलपत्रबाट श्रेष्ठ एग्री इन्पुट्स काठमाडौंका सन्दिप श्रेष्ठले मेसिन आपूर्ति गरेको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कृष्णदेव साहले बताए । ‘१ करोड ३५ लाख ९५ हजार ४ सय ६० रुपैयाँमा ३ सय ४७ थान च्याफकटर मेसिन आपूर्ति गर्ने सम्झौता अनुसार आपूर्तिकर्ताबाट मेसिन खरिद गरिएको हो,’ लेखा अधिकृत साहले भने । कृषक छनोटको काम भने मन्त्रालयले गरेको छैन ।

मन्त्रालयले मेसिन खरिद गरेर प्रदेशका जिल्लामा रहेको विज्ञ केन्द्रलाई पठाएको छ । कृषक छनोटदेखि वितरण गर्ने काम विज्ञ केन्द्रले नै गरेको उनले बताए । 

घाँस र परालमा भएको पौष्टिकताको सही सदुपयोग गरी दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मेसिन वितरण गरिएको छ । ‘सम्झौता बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन नगरी दुरुपयोग गरेको पाइएमा प्रदेश सरकारको प्रचलित ऐन, नियम र कानून बमोजिम कारबाही गरी प्रदान गरिएको अनुदान रकम बाँकीसरह असुलउपर गरिने छ,’ उनले भने ।

मेसिन प्रयोगबारे अनुगमनका लागि एउटा अनुगमन समिति नै बनेको छ । मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अनुगमन समिति बनेको छ । अनुगमन समितिले बेलाबेलामा अनुगमन गर्ने कार्यविधिमा प्रावधान राखिएको छ ।