काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका विभिन्न रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न आन्तरिक तयारीलाई तीव्र तुल्याएको जनाएको छ । 
आयोगका अनुसार, विभिन्न कारणले प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, स्थानीयतहअन्तर्गत गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष चार, नगरपालिकाका प्रमुख एक तथा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षका ३८ पद हाल रिक्त छन् ।
 
    मुलुकका ७७  वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता दर्ताको काम निरन्तर भइरहेको प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । 
 आयोगद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नाम दर्ता गराउन छुट भएका योग्य नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मतदाता दर्ता कार्य सञ्चालन भइरहेको इलाका प्रशासन कार्यालयमध्ये आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु हुन जानकारी गराइन्छ ।

    सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसै आवमा उपनिर्वाचनका काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन मतदाता नामावलीमा नाम रहनु अनिवार्य हुुन्छ ।

    आयोगले २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेको थियो । निर्वाचन कानूनअनुसार, आयोगसँगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

    मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णय

    सरकारले एक जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई वन क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल र पाइपलाइनलगायतका संरचना निर्माणका लागि भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ । सो आयोजनालाई कूल ०.२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । 
    मन्त्रिपरिषद्को यही असार १२ गतेको बैठकले तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको मार्गमा पर्ने रुख बिरुवा हटाउन र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । 
 
    दोलखाको सुरीबाट सिङ्गटीसम्म निर्माण हुने उक्त प्रसारण लाइन ४० किलोमिटर लामो रहेको छ । उक्त प्रसारण लाइनको टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्रको कूल ५.४१ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति सरकारले दिएको छ । दोलखाको गौरीशङ्कर बिगु र कालीञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको ०.३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५.११ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षका लागि प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ वटा रुख बिरुवा हटाउनेछ ।
 
    यस्तै ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा र दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्ने गरी जर्मन सरकारबाट प्राप्त गर्ने गरी जर्मन सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव अथवा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
 
    सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७६ सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकु, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गता भएकाका लागि पुनः स्थापना र हेरचाह (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७६ समेत स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधिले अपाङ्गता भएका र घाइतेको उपचारलगायतका सेवा पाउन सहजीकरण गर्नेछ ।
 

सहयोगी कार्यकर्तालाई पोशाक भत्ता

    सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइने भएको हो ।
 
    अवकाश भएका तथा चालू आवभित्र अवकाश हुने नौ जना कर्मचारीको अवकाश दायित्व भुक्तानी र चालु आवका लागि नपुग तलब, भत्ता भुक्तानी गर्न रु तीन करोड ८२ लाख रकम ऋणस्वरुप नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराइने भएको छ ।
 

सिआइबीको छानबिन समितिलाई म्याद थप 

    सरकारले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारबाट अधिग्रहण तथा जफथ गरिएका जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको म्याद दुई महीना थप गरेको छ । सरकारले उक्त समिति गत फागुन २८ गते गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २८ गतेदेखि आगामी साउन २८ गतेसम्म उक्त समितिको म्याद थप गरेको हो । 
विप्लवलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान 

    सरकारका प्रवक्तासमेत सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई वार्तामा आउन पुनः आग्रह गरेका छन् । 
 उनले भने, “हामीले वार्ता पनि ग¥यौँ, वार्तालाई उहाँ (विप्लव समूह) ले  रुचाउनु भएन, अनुचित र गैर संवैधानिक कार्य गर्दै हिँड्नुभो, त्यसो भएपछि नियन्त्रणमा लिने र निस्तेज गर्ने सरकारको काम हो ।”

    “फेरि पनि वार्ताको लागि सरकारको अनुरोध छ । वार्ताका लागि रातो कार्पेट बिछ्याउँदा पनि हिंसाको निम्ति वातावरण बनाइरहने, धम्क्याइरहने, त¥साहिरहने र चन्दा आतङ्क मच्चाउने हो भने यो जङ्गली राजलाई छुट दिन सकिन्न”, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । 
 
    उनले वार्ताबाट भाग्ने कुरा ठीक नभएको भन्दै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारले राजनीतिको नाममा हुने अपराधलाई निस्तेज पार्ने बताए । 
यसैबीच नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित पार्टीे नेकपालाई  वार्तामार्फत मूलधारमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । 

नेपाल प्रेस युनियन चितवनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतन्त्रमा राम्रो नभएकाले वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको विचार गरे । 

वडाध्यक्षले घुस मागेपछि... 

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारा जिल्ला, महागढीमाई नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष रामजीप्रसाद बरैविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

    अध्यक्ष बरैले संसद् विकास कोषबाट प्राप्त भएको विद्यालयको ‘कम्पाण्ड वाल’ बनाउन उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गर्नुपूर्व नै सेवाग्राहीसँग रु दुई लाख ७५ हजार बराबरको घुस मागेको आयोगले आरोप लगाएको छ । आयोगको हेटौँडाबाट गएको टोलीले अध्यक्ष र सोही वडाका मुसहर बैठालाई घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको जनाएको छ । 

    आयोगका अनुसार अध्यक्ष बैठाले उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइदिने र सो काम गर्न नसके जसरी भए पनि काम दिलाइदिने भन्दै घुस मागेको पाइएको छ । आरोपी बैठालाई बिगो असुल गरी कैद सजायको समेत माग गरिएको छ । 

    यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति रोल्पाका खरीदार नीता शर्मालाई रु ७० हजार घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । कार्यालयले खरीद गरेको सामानको भुक्तानी प्रयोजनका लागि कमिशन मागेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको बुटवलबाट गएको टोलीले बुटवल नगरपालिका–२ मनकामना मन्दिरबाट पक्राउ गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुुमार कोइरालाले जानकारी दिए । 
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ठकुरी जेल चलान

     सुडान घोटाला काण्डमा प्रहरीको बन्दोबस्ती सामान खरीदमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आइजी) रमेशचन्द ठकुरी जेल चलान गरिएको छ । 

      सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार कारागार बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने निवेदन लिएर ठकुरी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले फैसला कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै ठकुरीलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको हो । 
      पूर्वमहानिरीक्षक ठकुरीलाई सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख १७ गते एक वर्ष कैद र रु ४० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । सो काण्डमा सर्वोच्च अदाललते नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, हेमबहादुर गुरुङलाई एक वर्ष कैद र रु ४० हजार जरिवाना र चन्दलाई एक वर्ष कैद र रु ४० हजार जरिवाना सुनाएको  थियो । राणा र गुरुङ जेल सजाय भोगिरहेका छन् । 

      अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सुडान मिसनमा करीब रु ४३ करोड बराबरको सामान खरीदमा रु २८ करोड ४० लाख भ्रष्टाचार भएको थियो । विसं २०६५ असोजदेखि सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीको टोली खटिँदै आएको छ ।

काङ्ग्रेसले अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार नै नयाँ संरचना गठन गर्ने  
 
नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ संविधान बमोजिमका संरचनामा पार्टी विधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुरुप नै एकाइहरु गठन हुने स्पष्ट पारेको छ । 

नयाँ संरचना निर्माण बारे सार्वजनिक भएका अस्पष्टता र भ्रम निवाराणार्थ बिहीबार पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा जनाएको हो । विधानको धारा ७२ को ४ ले पार्टी सङ्गठनको अन्तरिम व्यवस्था बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
 
विधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर केन्द्रीय सभापतिले तदर्थ समिति गठन गर्न चाहेको भन्ने अभिव्यक्ति र समाचार निराधार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । काङ्ग्रेसको विधानमा पार्टीको नयाँ संरचना गठनका लागि तदर्थ समितिको कुनै प्रावधान छैन ।
 
काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही असार वैशाख २२ गते बस्दैछ 

मनाङ्गे नेकपामा 

मनाङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र (ख) बाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा प्रवेश गरेका छन् ।  नेकपा गण्डकी प्रदेश कमिटीद्वारा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्द समूह कास्की जिल्ला सचिवालय सदस्य पुष्प कार्कीलाई टीका खादासहित नेकपाको सदस्यता हस्तान्तरण प्रदान गरे । 

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाटै नेपालका कम्युनिष्टले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उल्लेख गर्दै मुलुकका सबै कम्युनिष्ट एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रहरी समायोजनका लागि तयारी अवस्थामा

    प्रहरी कर्मचारीलाई सङ्घ र प्रदेशमा समायोजन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बताएका छन् । 

    प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालले सङ्घीय संरचनाअनुसार २६ हजार प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाएर अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिए । 

         सरकारले ल्याएको ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ । 

 आयोगको विज्ञापन संविधानको मर्मविपरीत 

    पछिल्लो समयमा प्रकाशित लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र परिवर्तनको आकाङ्क्षाविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 
    
    सो विज्ञापन संविधानको मूल मर्मविपरीत हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतले अन्यायपूर्ण फैसला गरेको भन्दै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रबाट ‘आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन’ नामक सङ्गठनले आपत्ति जनाएको हो । 

    आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो । 
    
    सो विज्ञापन संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको भन्दै आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका अगुवाले विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सो विज्ञापन रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनःप्रकाशित गर्नुपर्नेसमेत माग गर्दै आएका थिए । विवादका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले आयोगको पक्षमा यही असार १६ गते फैसला आदेश जारी गरेको थियो ।