काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्को समयमा हतियारसहित भागेका सेनाको मुद्दामा सैनिक विशेष अदालतले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिएको छ । 

अन्य द्वन्द्कालीन मुद्दा सरह हेर्नुपर्ने माग दावीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै हतियारसहित भाग्नु सैनिक आचरण विपरित हुने ठहर गरेको हो । 

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले भगौडा सैनिकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने समरिक जनरल सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालतको आदेशलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको मंगलवारको आदेशलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारेको नयाँ नजीरको रुपमा लिइएको छ ।

सैनिक अदालतको आदेशविरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्कालमा हतियार सहित भागेका सिंहबहादुर शाही र झलककुमार भगतले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले आफूहरुको मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने दावी गरेका छन् ।

२०६१ साल पुस १८ गते धादिङको कृष्णभिरमा माओवादीसँग भएको भिडन्तपछि सेनाको उद्धारका लागि गएका शाही हतियार सहित भागेका थिए । उनलाई २०७४ फागुन ७ गते कालिकोटबाट प्रहरीले पक्राउ गरी सेनाको जिम्मा लगाएको थियो । 

२०६२ साउन ८ गते साथीको हतियार सहित भागेका भगौडा सैनिक भगतलाई २०७४ मंसिरमा प्रहरीले पक्राउ गरी सेनाको जिम्मा लगाएको थियो । शाहीले आफूलाई माओवादीले ६ महिनासम्म अपहरण गरेको दावी गरेका थिए । 

शाहीको दावीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । ६ महिना सम्म सम्पर्कमा नआउनु सैनिक आचारण विपरित भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।