काठमाडौं, १३ चैत - मुलुकको इतिहासमै स्थानीय तहको खातामा पहिलोपटक सिधै बजेट प्रवाह भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा पहिलोपटक एक/एक करोड रुपैयाँ प्रवाह गर्नु सकारात्मक फड्को भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
यससँगै विनियोजन भएको कार्यक्रम तथा बजेटको अख्तियारी र निकासाको लागि तत्कालीन स्थानीय निकायले मन्त्रालय, विभाग र मातहतका उपल्ला कार्यालय धाउँदै हिड्नु झन्झटिलो वाध्यता हटेको खबर कारोबारमा छ ।
स्थानीय तहलाई संविधानमा सरकारको रुपमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासहित केही न्यायिक अधिकार समेत दिएपछि यसको कार्यान्वयनको स्थानीय तहको पुनःसंरचनासँगै स्थानीय निकायको हैसियतमा प्रयोग गर्दै आएका बैंक खाता बन्द गरी स्थानीय तहको नाममा खाता सञ्चालनमा ल्याएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रवाह गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले स्थानीय तहका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुदान सिधै स्थानीय तहमा पठाइएको जानकारी दिए ।
