काठमाडौँ -बेरोजगारलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गत आव २०७५/७६ मा १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

बिहीवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री गोकर्ण विष्टले छोटो समयमा करीब २ लाख जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताए । बिष्टले देशलाई सरापेर मात्र मुक्त नभइने भन्दै सबैलाई देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ अघि बढ्न सुझाव पनि दिएका छन् ।

'हाम्रो देशले रोजगारीको सन्दर्भमा जुन प्रकारले समस्याको सामना गरिरहेको छ, यही प्रकारको समस्या जापानले १०० वर्ष अघि गरेको रहेछ,' जापानको बारेमा आफूले प्रतिवेदन अध्ययन गरेको दाबी गर्दै विष्टले भने, 'हामी  रोजगारी सृजनातर्फ लागिरहेका छौं, ढिलै भएपनि सुखद शुरुवात गरेका छौं । यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ ।'

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहबाट कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना संचालन गर्न आयोजनाका क्षेत्र र प्रकार समेत तोकी स्थानीय तहको गरिब घरधुरी संख्या, जनसंख्या र दुर्गमताका आधारमा सूत्रद्धारा सबै स्थानीय तहमा गरी कुल २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट सशर्त अनुदानका रुपमा हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेट हस्तान्तरण गर्दा एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम ५ लाखभन्दा कम नहुने गरी र अधिकतम १ करोडभन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो ।

विनियोजित बजेटबाट स्थानीय तहहरुमा संचालन भएका आयोजना र त्यसबाट सिर्जना भएको रोजगारीको विवरण संकलन भैरहेको प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ । 'मन्त्रालयलाई हालसम्म ५९९ स्थानीय तहको विवरण प्राप्त भएको छ भने अन्य स्थानीय तहको विवरण आउने क्रम जारी छ,' प्रतिवेदन भन्छ, 'प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार ५ सय ९९ स्थानीय तहले कुल ६ हजार ८ सय ६४ वटा विभिन्न सामूदायिक आयोजनामा जम्मा १ लाख ७५ हजार ९०९ जनालाई कुल २२ लाख ६२ हजार २ सय ६९ दिनको रोजगारी उपलव्ध भएको देखिन्छ ।'

प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिले पाएको प्रतिव्यक्ति रोजगारी दिन फरक फरक रहेको छ । यद्यपि सबै स्थानीय तहको तथ्यांकका आधारमा औषत प्रतिव्यक्ति रोजगार दिन हेर्दा एक जना व्यक्तिले औषतमा १३ दिनको रोजगारी पाएको देखिन्छ ।

मन्त्री विष्टले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त अनुभवको समीक्षा गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसका लागि सम्पूर्ण कानूनी संरचना बनिसकेको भन्दै मन्त्री विष्टले अहिले आएका आलोचनालाई थप मनन गर्दै अघि बढ्ने बताए ।