काठमाडौं–प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले चलिरहेको मुद्दाको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने बताएका छन् । 

    न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाबारे छलफल गर्न बिहीबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले चलिरहेको मुद्दामा समाचार लेखेर प्रश्न खडा गर्दा निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा असर पर्ने बताए । 

    प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘विचारधीन मुद्दाको विषयलाई लिएर समाचार, कुनै विद्वान्को लेख आउँछ, त्यो इजलासमा पनि आइपुग्छ, ती लेख र समाचारले न्याय सम्पादनमा कही न कही असर पर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जुनजुन विचारबाट आएको भए पनि न्यायालयमा पसेपछि निष्पक्ष रुपमा न्यायसम्पादन हुने विश्वास व्यक्त गरे । 
    
    संविधानले न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको हुनाले त्सोही अनुसार काम गर्न न्यायपालिका लागिरहेको र न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्नलाई पनि सम्बोधन हुने गरी काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । 

    न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रपूर्वक न्याय सम्पादन गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै महाअभियोग लगाउन सकिने तर महाअभियोगको दुरुपयोग गर्न नहुनेमा धारणा राखे ।  न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अदालतको विचाराधीन मुद्दामा समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्दै समाचार प्रकाशन हुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने बताए । 
    
    सम्पादक युवराज घिमिरे, प्रतीक प्रधान, तीर्थ कोइराला, शिव गाउँले, प्रकाश रिमाल, डिल्ली आचार्य, सागर पण्डित, सुन्दर खनाललगायतले आम नागरिकको न्यायमा पहुँच हुनुपर्ने र सरल भाषामा छिटो न्याय दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

वार्ताको विकल्प छैन : कार्की

    नेत्रविक्रम चन्द समूहका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्कीले सरकार र आफ्नो पार्टीबीच वार्ताको विकल्प नभएको बताएका छन् । 

    देश द्वन्द्वमा जाँदा कसैलाई फाइदा नपुग्ने भएकाले शान्तिपूर्ण रुपमै समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । 

    उनले आफू वार्ताको पक्षमा रहेको र वार्ताकै लागि विभिन्न सम्पर्कसूत्रमार्फत प्रयास गर्दैगर्दा पक्राउ परेको जानकारी दिए ।  वार्ताका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति भएको र छापामार युद्ध नरहेको जिकिर गर्दै भने, “एकीकृत जनक्रान्ति भनेको किसान, मजदूर, मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने र जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने हो, कतिपय साथीहरुले त्यसलाई नबुझेर छापामार युद्धतिर लैजाने प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ ।”

    आफूले पार्टीका महासचिव चन्दलाई समेत पार्टीमा केही कुराहरु सच्याउन र कार्यदिशाअनुसार शहरका मध्यम वर्गको साथ लिएर जनतालाई राहत दिने तथा राष्ट्रिय जागरण फैलाउने अभियान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए । 

    चन्द समूहले सञ्चालन गरेको विध्वंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई गत चैत १ गते ललितपुरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

सङ्घीय सरकारविरुद्ध रिट निवेदन

सङ्घीय सरकारले नेपालको संविधान विपरीत वन संरक्षण कम्पनी आफ्नो मातहातमा ल्याउन खोजेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । 

      प्रदेश नं २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक भूसंरक्षण अधिकृत वेचनकुमार महतोले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।  रिट निवेदनमा राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको  भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेकोे सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई सङ्घीय सरकारले आफ्नो मातहातमा ल्याउन खोजेको उल्लेख छ । 

    निवेदनमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत संविधानसँग बाँझिने गरी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने सो वन परियोजनालाई मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २३ गतेको बैठकले सङ्घीय मातहतमा ल्याउन गरेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था विपरीत सङ्घीय सरकारले काम गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।  
मङ्सिरमा उपनिर्वाचन 

    राजनीतिक दलले आगामी मङ्सिरमा रिक्त हुन आएका स्थानीय तह, प्रदेश÷प्रतिनिधि सभा सदस्यको पदमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाएका छन् । 

    निर्वाचन आयोगमा बिहीबार आयोजित छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले  मौजुदा कानूनमा भएको उपनिर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था र आयोगले हाल गर्दै गरेको तयारीका सम्बन्धमा जानकारी गराए । 

    आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले छलफलमा उपस्थित सहभागीलाई उपनिर्वाचनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्यबारे जानकारी गराए । 

    सो अवसरमा सहभागी राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधिले उपनिर्वाचनका लागि आगामी मङ्सिर महीना उपयुक्त हुने, निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने साथै सबै रिक्त स्थानको निर्वाचन एकैचोटी गर्नुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
 
 ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन करार सम्झौता 

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग मन्त्रालय मातहतका तीन सचिवले बिहीबार कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । 

    मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित समारोहमा मन्त्री पुनसँग ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, जलस्रोत सचिव डा सञ्जय शर्मा र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहले कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

    सम्झौतापछि मन्त्री पुनले मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । 

    आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ लाई आधार वर्षको रुपमा बिताएको उल्लेख गर्दै उनले चालू आवलाई परिणाम दिने वर्षको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने, देश र जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्नुपर्ने बताए ।  सुशासन कायम गर्न तथा जिम्मेवार कार्यसम्पादनका लागि त्यस्तो सम्झौता गर्ने गरिन्छ । 

खोलामा डुबेर दुई बालकको मृत्यु

    बारामा पौडी खेल्ने क्रममा दुई बालकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रसौनी गाउँपालिका–४ खुटवास्थित दुधौरा खोलामा डुबेर इब्राहिम अन्सारीका छोरा १० वर्षका साहिल र महागढीमाई नगरपालिका हाल मामाघर प्रसौनीमा बस्दै आएका अजमुरला अन्सारीका छोरा १२ वर्षीय  अरमान रहेको प्रहरी प्रवक्ता रञ्जीतसिंह राठौरले जानकारी दिए । 

    वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ

    सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफूखुशी वैदेशिक भ्रमण गर्न थालेपछि कडाइ गर्ने भएको छ ।

    मन्त्रालयले बिहीबार सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई तीन बुँदे निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गर्दै भ्रमणलाई कडाइ गराउन थालेको मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत लेखनाथ भट्टराईले जानकारी दिए ।  मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट वैदेशिक भ्रमण गर्दा आयोजक संस्थाले आतेजाते र बास खर्चको व्यवस्थापन गर्ने भएमा मात्र भ्रमण गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । 

    गुल्मीको पहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई दुई लाख 

    गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिकामा पहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारले रु दुई लाख राहत रकम पाउने भएका छन् । 

    प्रदेश नं ५ को बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री सुर्दशन बरालले सङ्घबाट रु एक लाख र प्रदेश सरकारले रु एक लाख गरी प्रतिपरिवार रु दुर्ई लाखका दरले राहत रकम वितरण गर्ने जानकारी दिए । पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका सत्यवती गाउँपालिकाका १३ जना र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका एक जनाको परिवारलाई रु दुई÷दुई लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री बरालले बताए । 

निगमले असोजदेखि जापानको नारिता उडान गर्ने 

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले जापानको नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चार्टर्ड उडान गर्ने भएको छ ।
    
    आगामी भदौ १२ गतेदेखि जापानको ओसाका सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको निगमले नारिता विमानस्थलमा उडानको अनुमति पाएको हो । निगमले आउँदो अक्टोबरअर्थात् असोज महीनादेखि चार्टर्र्ड उडानको अनुमति पाएको निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले बताए । 
 निगमले नारिता विमानस्थलमा दुई वटामात्र चार्टर्र्ड उडान अनुमति पाइएको बताइएको छ । वाइडबडी ए–३३० जहाजमार्फत ओसाका र नारिता उडान गरिनेछ ।
    
    निगमले नारितामा नियमित उडानका लागि सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । यो गन्तव्यमा सातामा तीन दिन उडान गर्ने निगमको योजना छ । 

दिनैपिच्छे गाडी फेर्ने सचिव
२ नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ ।

मन्त्री विजयकुमार यादवले डेढ करोड मूल्यको गाडी चढ्छन् भने ‘सौखिन’ सचिवले दिनैपिच्छे फेर्ने गरी ३ वटा महंगो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । मन्त्रीका सल्लाहकारदेखि उपसचिव तहका कर्मचारीलाई समेत ४ पांग्रे गाडी दिइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले मन्त्रालयबाट खरिद गरिएको १ करोड ४५ लाख ९७ हजार रुपैयाँको महंगो गाडी चढ्ने गरेका छन् । २०७५ असोज २६ गते मन्त्रालयले खरिद गरेको ज१झ ४४० नम्बरको सफारी स्टोर्म गाडी मन्त्री यादवले चढ्दै आएका छन् ।

राज्यमन्त्री उषाकुमारी यादव पनि मन्त्रीभन्दा कम छैनन् । उनले पनि मन्त्रीले चढ्ने मोडेल र मूल्य बराबरकै गाडी चढ्ने गरेका छन् । ज१झ ४३९ नम्बरको सफारी स्टोर्म राज्यमन्त्री यादवले चढ्ने गरेका छन् । उनले चढ्ने गाडी १ करोड ५५ लाख ९७ हजार रुपैयाँमा मन्त्रालयले २०७५ असोज २६ गते किनेको थियो ।

मन्त्रालयमा सवारीसाधनमाथि मोजमस्ती कसैले गरिरहेका छन् भने ती हुन् मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ । सचिव श्रेष्ठले मन्त्रालयका ३ वटा ४ पांग्रे गाडी आफूसँग राखेका छन् । पालैपालो फेरेर ३ वटा गाडी चढ्ने गरेका छन् ।

मन्त्रालयको जिन्सी फाँटमा २०७६ असार ३० गते खरिद गरिएको ५५ लाख ६५ हजारको स्कार्पियो गाडी मात्र सचिव श्रेष्ठको नाममा दाखिला गरिएको छ । प्र–२–०२–००१–झ ३४ नम्बरको स्कार्पियो गाडी सचिवलाई दिइएको छ तर उनी त्यसबाहेक अन्य २ वटा गाडी पनि चढ्दै आएका छन् । ज१झ ४४१ नम्बरको टोयटा कार पनि सचिव श्रेष्ठले नै प्रयोग गर्छन् । २०७५ कात्तिक १९ गते मन्त्रालयले ६४ लाख ९० हजार रुपैयाँमा टोयटा गाडी किनेको हो । गाडीलाई उनले त्रिपालले आवासमा छोपेर राखेका छन् । उनले अर्को क्रेटा गाडी पनि चढ्ने गरेका छन् ।

मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले नाम नलेख्ने शर्तमा भने, ‘सचिवज्यू फरक–फरक दिन फरक–फरक गाडी चढ्नुहुन्छ ।’ साउन १३ गते उनको निवासमा स्कार्पियो गाडी र फर्चुनर गाडी छोपेर पार्क गरेर राखिएको थियो भने अर्को गाडी लिएर उनी कार्यालय गएका थिए ।

सचिव श्रेष्ठले आफूले ३ वटा गाडी चढ्नुभन्दा पनि निवासमा ग्यारेज गरेर सुरक्षित राख्न पार्क मात्र गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘३ वटा गाडी मैले आफ्नो मातहतमा राखेपनि मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति नभएकाले अन्यलाई दिइएको छैन,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘त्यसै पार्क मात्र गरेर राख्दा गाडी बिग्रने हुनाले स्टार्ट गर्नका लागि मात्रै केही–केही दिनको अन्तरालमा ड्राइभरले गाडी चलाएर यताउता लैजाने गर्छन् ।’

चालकले गाडी तयारी अवस्थामा राख्नका लागि चलाउँदा कहिलेकाहीँ आफूले चढ्ने गरेपनि मोजमस्ती गर्ने बदनीयत नरहेको सचिव श्रेष्ठले बताए । सचिव श्रेष्ठले घुमाउरो तरिकाले आफू ३ वटै गाडी चढ्ने गरेको स्वीकारे ।

शुल्क वृद्धिको विरोधमा शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र 

नेपाल विद्यार्थी सङ्घले शिक्षण संस्थाले बढाएको चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको छ । नेविसङ्घले बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर निजी शिक्षण संस्थाले बढाएको चर्को मूल्य फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञानपत्र बुझाएको हो ।  

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेविसङ्घका नेता लिलावल्लभ दाहालले कक्षा ११ र १२ को भर्नाको क्रममा निजी शैक्षिक संस्थाले चर्को शुल्क असुलेको आरोप लगाए । 

राष्ट्रिय प्रशारणमा २२ मेगावाट विद्युत् थप
    
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ मा हालै निर्माण सम्पन्न तल्लो हेवा जलविद्युत् आयोजनाबाट २२.३४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ ।

काबेली कोरिडोर १३२ केभी प्रशारण लाइनको निर्माण पूरा भएसँगै साउन ४ गतेदेखि आयोजनाको परीक्षण उत्पादन भइरहेको छ । यहाँ उत्पादित विद्युत् अहिले केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा प्रवाह भइरहेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुगेपछि आफूहरु हर्षित भएको आयोजना निर्देशक दीपेन्द्र आङ्बोले बताए ।  परीक्षणको १५ दिनपछि उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न थालिने छ ।