२७ असार २०८३, शनिबार
काठमाडौं – जम्मु–कश्मीरमा अनिश्चितताको वातावरण बनिरहँदा धारा ३५क का प्रावधान अन्त्य गरिने अनुमान बढेका छन् ।
लामो समयदेखि भारतको सर्वोच्च अदालतमा धारा ३५क को मुद्दामा सुनुवाइ चलिरहेको छ । उक्त धाराले राज्यका मानिसलाई परिभाषित गरेको छ ।
उक्त धारा सन् १९५४ मा राष्ट्रपतिको आदेशमार्फत त्यसलाई संविधानमा राखिएको थियो । धारा ३५क ले जम्मु–कश्मीर विधानसभालाई राज्यको स्थायी निवासीको परिभाषा निर्धारण गर्ने अधिकार दिन्छ । अहिलेको स्थितिमा केन्द्र सरकारले धारा ३५क खारेज गर्नका लागि जसरी त्यसलाई संविधानमा राखिएको थियो त्यही बाटो अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यस धारा अन्तर्गत जम्मु–कश्मीरका नागरिकलाई केही विशेष अधिकार दिइएको छ । अस्थायी निवासीहलाई चाहिँ ती अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । अस्थायी नागरिकहरू जम्मु–कश्मीरमा स्थायी तवरले बस्न पनि पाउँदैनन् अनि सम्पत्ति किन्न पनि पाउँदैनन् । उनीहरूले सरकारी जागिर र छात्रवृत्ति समेत पाउँदैनन् । सरकारी सहायताको हकदार पनि उनीहरू हुँदैनन् ।
लामो समयदेखि देशको एक पक्षले यस धाराको प्रावधानलाई संविधानबाट हटाउन माग गरिरहेको छ । केन्द्रमा सरकार बनाएको भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सरकार ३५क का प्रावधान अन्त्य गर्न विचार गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
केन्द्र सरकारले चाहेमा राष्ट्रपतिमार्फत धारा ३५क का विशेषाधिकारलाई अन्त्य गर्न सक्छ । यसका लागि राष्ट्रपतिको अनुमतिपछि गरिएको निर्णयलाई केन्द्र सरकारले संसदमा विचारार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जम्मु–कश्मीरबाट धारा ३५क का प्रावधान अन्त्य गर्नका लागि राज्यका परिस्थितिहरू ठूलो चुनौतीका रूपमा तेर्सिएका छन् । यसलाई हटाउने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूले पहिले पनि सरकारहरूलाई धम्की दिइसकेका छन् ।
हालै पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीकी प्रमुख महबूबा मुफ्तीले धारा ३५क चलाउनु भनेको बारुदमा आगो लगाउनु जस्तै हो भनी बयान दिएकी छन् ।
एजेन्सी
