काठमाडौं – नरेन्द्र मोदी सरकारले सोमवार ऐतिहासिक निर्णय गर्दै देशका राज्यहरूको संख्या घटाएको छ । अब केन्द्रशासित राज्यको संख्या बढेर सातबाट नौ पुगेको छ । 

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा सोमवार एक विधेयक पेश गर्दै जम्मु कश्मीर राज्यलाई दुईवटा केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । 

जम्मु कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश गर्दै शाहले लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश भएको घोषणा गरे । चण्डीगढमा जस्तै लद्दाखमा पनि विधानसभा हुने छैन । 

कश्मीर र जम्मु डिभिजन विधानसँगै एक अलग केन्द्रशासित प्रदेश हुनेछ र त्यहाँ दिल्ली र पुडुचेरी जस्तै खालको विधानसभा हुनेछ । यस प्रकारले देशमा केन्द्रशासित राज्यको संख्या सातबाट बढेर नौ भएको छ । 

केन्द्रशासित राज्य यी हुन् : राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान तथा निकोबार टापुसमूह, चण्डीगढ, दादरा तथा नगर हवेली, दमन तथा दीउ, लक्षद्वीप, पुदुच्चेरी । अब यसमा जम्मु कश्मीर र लद्दाख पनि जोडिएका छन् ।

केन्द्रशासित प्रदेश देशको संघीय प्रशासनिक संरचनाको उपराष्ट्रिय प्रशासनिक इकाइ हो । केन्द्रले शासन नगर्ने राज्यमा आफ्नै सरकार हुने गर्छन् । केन्द्रशासित प्रदेशमा भने भारत सरकारकै शासन हुन्छ । त्यहाँ भारतका राष्ट्रपतिले आफ्ना सरकारी प्रशासक वा उपराज्यपाल मनोनित गर्छन् । दिल्लीलाई यस विषयमा विशेष राज्यको दर्जा प्राप्त छ ।

एजेन्सी