काठमाडौं – प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाले ‘सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिजसम्बन्धी कार्यनीति’ उल्लंघन गर्दै सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । 

भोगाधिकार पाएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराहीस्थित ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गामा नेकपालाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो ।

सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त निकायले आफूले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउँदैन । नेकपाले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१’ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त संस्थाले तेस्रो पक्षलाई सरकारी जग्गा दिए तत्काल जफत हुन सक्ने प्रावधान छ ।

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि २०६३ मंसिर २१ गते सरकारी स्वामित्वको उक्त जग्गा भोगाधिकारका लागि दिइएको थियो ।

‘कानुन उल्लंघन भएको भए नेकपाले विकल्प खोजेर छिट्टै अन्यत्र सर्ने’ उल्लेख गर्दै महासचिव पौडेलले ‘सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेबापत प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्न सरकारलाई भन्ने’ बताए । ‘हामीले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर लिएका हौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेर भाडामा लगाएको हो भने हामी अन्यत्रै सर्छौं । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई भन्छौं ।’

उनले विकल्पका रूपमा पेरिसडाँडास्थित तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने वा अन्यत्र पनि जान सकिने बताए । २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय भवनमा क्षति पुगेपछि एमालेले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सारेको हो ।

प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष कृपासुर शेर्पाका अनुसार सुरुमा ३ वर्षको सम्झौता गरेर एमालेलाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । शेर्पा नै अध्यक्ष रहेका बेला नेकपासँग सम्झौता भएको हो ।

सरकारसँगको भोगाधिकार तथा लिज सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानले २०७२ साउन २३ गते तत्कालीन एमालेलाई पार्टी कार्यालय राख्न सरकारी जग्गा तथा त्यसमा बनेको भौतिक संरचना उपलब्ध गराएको हो ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले २०७४ वैशाख २४ गते देशभरका मालपोत कार्यालयलाई पठाएको सर्कुलरमा भोगाधिकार दिएको जग्गा ३ महिनाभित्र लिजमा परिणत गर्न भनिएको थियो ।

सूचना र मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गर्दै प्रतिष्ठानले भोगाधिकार जग्गा लिजमा रूपान्तरणगरेको थिएन । लिजमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रतिष्ठानले अहिले थप २ वर्षको सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारले २०५२ मा प्रतिष्ठानलाई उक्त जग्गा दिएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि भूमिसुधारमन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई जग्गा कित्ताकाँट गरी भोगाधिकार दिएको थियो ।

सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दलले नै सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने प्रश्नमा महासचिव पौडेलले भने, ‘हामीले कुनै संस्थाबाट लिएका हौं । संस्थाले दुरुपयोग गरेको भेटिए कारबाहीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणसँगै बनेको नेकपा कार्यालय अहिले प्रतिष्ठानकै भौतिक संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–४ धुम्बाराहीस्थित सिट नम्बर१०२–०९८७–१६ को कित्ता नम्बर ७४ अन्तर्गतको ५ रोपनी १ आना १ पैसा १ दाम जग्गामध्ये ३ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा कित्ताकाँट गरी प्रतिष्ठानलाईदिएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम भोगाधिकार दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा विभागबाट जारी भएको सूचना २०७४ वैशाख २१ मा प्रकाशित भइसकेकाले उक्त सूचनाको छायाप्रति यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ,’ विभागले २ वर्षअघि गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ ।

सामाजिक सेवाका नाममा खुलेका संघसंस्थाले सरकारबाट भोगाधिकार लिएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि दिन नपाइने व्यवस्था छ । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थालाई भोगाधिकार दिइएको जग्गा सरकारसँगको सम्झौता र प्रयोजनविपरीत भएको पाइए तत्काल जफत गरी भोगाधिकार प्राप्त निकायलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरी फर्कने क्रममा ज्यान गुमाएकी प्रथम नेपाली महिला आरोही पासाङल्हामु शेर्पाका नाममा खुलेको गैरसरकारी संस्था हो । २०५० वैशाख १० गते शेर्पाको निधन भएपछि उनको स्मृतिमा परिवारका सदस्यले प्रतिष्ठान स्थापना गरेका थिए ।

प्रतिष्ठानको हालकी अध्यक्ष स्पेनका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत आङफुटी शेर्पा हुन् । आङफुटी पासाङल्हामुकै छोरी हुन् । प्रतिष्ठानले महिला, बालबालिका सशक्तीकरण, पर्वतारोहण, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने महासचिव छेटु शेर्पाले बताए ।

प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले धुम्बाराहीको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । प्रतिष्ठान हाल नेकपा कार्यालय रहेकै भवनबाट सञ्चालित छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

एक वर्षमा ७ प्रहरी बर्खास्त, ४ सय ८३ जना कारवाहीमा

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या अनुसन्धानमा चरम लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिल्लीराज विष्टलाई २०७५ कात्तिक ८ गते प्रहरीले सेवाबाट हटायो ।

निर्मला हत्या प्रकरणमै प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) जगदिश भट्टलाईलाई पनि प्रहरीले सेवाबाट हटाएको थियो । 

डकैतीसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्त संधिग्दसँग फोनमा कुराकानी गरेको अभियोगमा प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) कुमोद ढुङ्गेललाई गत वैशाख १९ गते प्रहरीले निलम्बन गरेको थियो । 

पछिल्लो समय सामाखुसीबाट पनि २ प्रहरी रंगेहात पक्राउ परेका थिए, उनीहरू पनि निलम्बनमा परेका छन् ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) १ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) १ जना, प्रहरी हवल्दार २ जना, प्रहरी जवान २ जना र १ जना कार्यालय सहयोगी गरि ७ जना बर्खास्तगीमा परेको प्रहरी प्रधान कार्यलयले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) १ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) १ जना, प्रहरी हवल्दार २ जना, प्रहरी जवान २ जना र १ जना कार्यालय सहयोगी गरी ७ जनालाई सेवाबाट हटाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) १ जना, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) २ जना, प्रहरी नायव उपरीक्षक (सई) ५ जना, प्रहरी साहयक निरीक्षक (असई) ११ जना, प्रहरी हवल्दार २४ जना, प्रहरी जवान १ सय ९५ जना र कार्यालय सहयोगी ११ जना गरी २ सय ४९ जनालाई प्रहरी सेवाबाट हटाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । 

गत आवभित्र बर्खास्तगीमा परेका, सेवाबाट हटाइएका र निलम्बनमा परेकाहरूको कुल संख्या ४ सय ८३ छ ।

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) १ जना, प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) ५ जना, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) ८ जना, प्रहरी नायव उपरीक्षक (सई) २५ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) २५ जना, प्रहरी हवल्दार ३० जना, प्रहरी जवान १ सय ३२  जना र  कार्यलय सहयोगी १ जना गरी जम्मा २ सय २७ जना प्रहरी कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् ।

प्रहरी नियमावलीको दफा ११३ (क) मा ‘प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्ने सकिनेछ,’ भनिएको छ ।

‘आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा, आचरणसम्बन्धी कुराहरू बराबर उल्लङ्घन गरेमा, ड्युटीको समयमा बारबार मादक पदार्थ सेवन गरेमा, बारबार अनुशासनहीन काम गरेमा, राजनीतिमा भाग लिएमा, बिदा स्वीकृति नगराई लगातार पैंतालीस दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, नैतिक पतन देखिने बाहेकका अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएमा,’ प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त तथा सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

बर्खास्तगीमा परेका प्रहरीले सञ्चय कोष र बिमाबाहेक अन्य सुविधा पाउँदैनन् भने सेवाबाट हटाइएकाले उपदान, पेन्सन लगायतका सुविधा पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । संगठनलाई बलियो, सुदृढ र विश्वासिलो बनाउन संगठन भित्र भएका खराब आचरणका व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने गरिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखल बताउँछन् ।

‘कमी कमजोरीलाई औंल्याएर, कमी कमजोरीलाई सच्चाउनका लागि कारवाहीले ठूलो मद्दत गर्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने । नराम्रो गर्नेलाई कारवाही मात्र नभएर राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत पनि गर्ने गरिएको उनले बताए । ‘कारवाहीमा पर्ने भन्दा पुरस्कृत हुने प्रहरी कर्मचारीको संख्या दुई गुणा छ,’ डीआईजी पोखरेलले भने । संठनलाई विश्वासिलो बनाउन कारवाहीसँगै राम्रो काम गरेकाहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्ने गरिएको उनले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा बजेट बढ्दै, सिकाइस्तर खस्किँदै

सरकारले शिक्षाका लागि तुलनात्मक रूपमा बजेट बढाउँदै लगेपनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइस्तर भने दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ ।

विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणअनुसार विद्यालयको समग्र सिकाइको उपलब्धि ५० प्रतिशतमाथि पुग्न सकेको छैन ।

सरकारले विद्यार्थी सिकाइलाई गुणात्मक बनाउने लक्ष्यसहित १ दशकको सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण वर्ष घोषणा गरेपनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

राजधानी दैनिक लेख्छ – सरकारले २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण वर्षसमेत घोषणा गरेको छ । सरकारले शिक्षा शीर्षकमा २०७६/०७७ का लागि १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षणमा १ हजार ९ सय ९९ विद्यालयमध्ये एउटा विद्यालय मात्रै उत्कृष्ट घोषणा भएको थियो ।

अधिकांश विद्यालयको नतिजा उत्साहजनक नभएको र सिकाइ उपलब्धि बिस्तारै खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले बताए । ‘सरकारले सरकारी विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी बर्से्नि हजारौं खर्चिए पनि लागतको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ केन्द्रका महानिर्देशक पाण्डेले भने । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालयको अधिकार क्षेत्र अझै अस्पष्ट हुँदा सिकाइ उपलब्धि खस्किएको बताए ।
‘जबसम्म शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइमा उत्प्रेरित गरिँदैन, जिम्मेवार बनाइँदैन या उनीहरूको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको ख्याल गरिँदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार सम्भव देखिँदैन । यो सर्वव्यापी सत्य र धरातलीय यथार्थ पनि हो । यसबारे सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनैपर्छ,’ शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने ।

अधिकांश विद्यालयले न्यूनतम सक्षमता समेत पूरा नगरेको पाइएको छ । शैक्षिक निकायको कार्यसम्पादन २०७३ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका कार्यसम्पादनअन्तर्गत भौतिक व्यवस्थापन, शैक्षिक व्यवस्थापन, शैक्षिक तथ्यांक र उपलब्धि, जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायत छन् ।

केन्द्रले विद्यालयको अवस्था, शिक्षकको अवस्था, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, शौचालय, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, जनशक्तिको अवस्थालगायतलाई न्यूनतम सक्षमताका रूपमा लिँदै आएको छ । विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण २०१८ का अनुसार शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि केही विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा विद्यालय बालमैत्री नभएको उल्लेख छ ।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षण सिकाइको उपलब्धि दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्दै गएको भन्दै सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण गरेर समस्याको निदान गर्नुपर्ने बताए ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न २२ बुँदे कार्यक्रम ल्याएका थिए । कार्यक्रममा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यार्थीको अभ्यासको प्रगति मसान्तभित्र इमेल गरिसकेको हुनुपर्ने र सो हुन नसकेका विद्यार्थी, शिक्षक र प्रधानाध्यापकको प्रगतिमा कैफियतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षक, राष्ट्रसेवक, राष्ट्रिय जीवनका व्यक्तित्व, जनप्रतिनिधिलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई आआफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । विद्यार्थी टिकाउन मानव विकास सूचकांकको आधारमा पछि परेका समूहमा केन्द्रित दिवा खाजा, छात्रवृत्तिजस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षामन्त्रीको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा सबै विद्यालयले तोकिएको ढाँचामा नागरिक बडापत्र राख्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउने, विद्यालयमा सामाजिक परीक्षणलाई कार्यतालिकामा आधारित र प्रभावकारी बनाउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काममा स्थानीय सरकारले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ । 

विद्यालयमा सम्पूर्ण कार्यमा पारदर्शिता कायम गर्न प्रत्येक ४ महिनामा विद्यालयले गरेका आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य सार्वजनिक गर्ने, स्थानीय सरकारले शैक्षिक सत्रमा न्यूनतम २ सय २० दिन विद्यालय खुल्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ तर अधिकांश कार्ययोजनाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ । तर, ती कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । संविधानको धारा ३१ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा’ पाउने हक हुने उल्लेख छ । हाल देशभर ३५ हजार ६ सय १ विद्यालयमध्ये २९ हजार ३५ सामुदायिक र ६ हजार ५ सय ६६ निजी छन् । तत्कालीन शिक्षा विभागले शैक्षिक सत्र २०७० लाई ‘सिकाइ सुधार वर्ष’का रूपमा सञ्चालन गरेको थियो ।

सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी नेपाली विषयमै कमजोर भएको पाइएको छ । विद्यार्थीको सिकाइ तथा उपलब्धिको मापन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कक्षा ५ को सिकाइ उपलब्धि प्रतिवेदनबाट यस्तो देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार गणित र नेपालीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको देखिएको छ । जसमा नेपालीमा २० प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षामा सिक्न नसकेको देखिएको छ ।

छनोटमा परेका २४ जिल्लाका १ हजार ४ सय विद्यालयका २८ हजार ३ सय ८१ विद्यार्थीमा मूल्याकंन गरिएको थियो । जसमा कक्षा ५ को नेपाली र गणित विषयका लागि परीक्षण सञ्चालन गरिएको थियो । नेपाली विषयको परीक्षणमा ७ सय विद्यालयका १४ हजार २ सय ७ विद्यार्थी र गणित विषयमा ७ सय विद्यालयका १४ हजार १ सय ७४ विद्यार्थी परीक्षणमा सहभागी थिए । विद्यार्थीको वास्तविक क्षमतालाई आधार मानी राष्ट्रिय औसत ५ सय मानिएको छ । २०६८ सालदेखि हालसम्म केन्द्रले कक्षा ३, ५, ८ र १० का ७ वटा परीक्षण गरिसकेको जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

गरीब खोज्दै सरकार, स्थानीय तह सक्रिय

सरकारले गरीब परिवार पहिचानका लागि दोस्रो चरणको तथ्यांक संकलनको काम पुनः शुरू गरेको छ । यसअघि २०६९ सालमा २६ जिल्लामा गरीब परिवार पहिचानको काम भएको थियो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले शुक्रवार स्याङ्जा जिल्लाबाट दोस्रो चरणको तथ्यांक संकलनको उद्घाटन गरिन् । दोस्रो चरणमा १२ जिल्लामा तथ्यांक सङ्कंकन शुरू भएको छ ।

गोरखापत्र दैनिक लेख्छ – ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेल्धुरा र दार्चुलामा तथ्यांक संकलन शुरू भएको छ । तथ्यांक संकलनका लागि ४ महिनाको समय तोकिएको छ । गणक र सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिएर तथ्यांक संकलनमा खटाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको गरीब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झविन्द्र पाण्डेले गरीब परिवार पहिचान परिचयपत्र प्राप्त गर्न भने अझै १ वर्ष कुर्नुपर्छ । तथ्यांक संकलनपछि त्यसको प्रोसेसिङ, विश्लेषण र कुनै त्रुटि देखिएमा सच्याउने सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा थप १ वर्ष लाग्ने उनले बताए ।

सरकारले गरीब परिवारमा सूचीकृतहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था मिलाएको छ । गरीबी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू गर्न र गरीब परिवारको सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न यस्तो सूची उपयोगी हुनेछ ।

गरीब लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने खुलाउँदै उनले भने, ‘वास्तविक गरीबलाई फाइदा पुग्छ, छात्रवृत्तिमा गरीब परिवारका छोराछोरीले प्राथमिकता पाउँछन् ।’

गत आर्थिक वर्षमा १० जिल्लामा गरीब पहिचानको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भएपनि चालू आर्थिक वर्षबाट मात्र यो काम अगाडि बढेको हो । पाण्डेले गत आर्थिक वर्षमा नै गणक र सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिने काम भएको र तथ्यांक संकलनको काम भने अहिले शुरू भएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा सबै जिल्लामा गरीब परिवार पहिचान गरिसक्ने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ तर अर्थ मन्त्रालयले १२ जिल्लाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बाँकी ३९ जिल्लाको तथ्यांक संकलन यसै वर्ष गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘बाँकी जिल्लामा तथ्यांक संकलन गर्न बजेट अभाव छ, अर्थले दियो भने दोस्रो चौमासिकमा शुरू गर्छौं, एकै पटक सक्न पाए तथ्यांक विश्लेषणमा सहज हुन्थ्यो ।’

पहिले केन्द्रबाट भइरहेको तथ्यांक संकलनको जिम्मा यसपटक स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहले गणक, सुपरिवेक्षक नियुक्ति गरेका छन् । परिवारको संख्या, शैक्षिक तथा रोजगारीको अवस्था, आम्दानीको स्रोत, आश्रित व्यक्तिहरूको संख्या, घरको भौतिक अवस्था, पिउने पानी, शौचालय, इन्धन लगायतका सुविधा र समग्र अनुमानित आम्दानीका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी गरिब परिवार र गरीबीको प्रकार पहिचान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

संकलित तथ्यांक विश्लेषणका आधारमा अतिगरीब, मध्यम गरीब र सामान्य गरिबको सूची प्रकाशन गरिनेछ । वर्गीकरण गरिएका गरीब परिवारको सूचीलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सार्वजनिक गरिने छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

संसद सचिवालयमा सद्दे गाडी थन्क्याएर करोडौंका गाडी खरिद, सरकारी बजेट स्वाहा !
    
संघीय संसद् सचिवालयले आफूसँग भएका दर्जनौं सद्दे सवारीसाधन बिग्रिएको देखाएर करोडौं मूल्यमा १८ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको खुलासा भएको छ ।

सचिवालयमा भएका गाडी थन्काएर नयाँ किन्दा राज्यलाई १२ करोड बढी रुपैयाँको व्ययभार थपिएको छ । सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गरिएको बताउँदै आएपनि संसद् सचिवालयले भने सो नीतिको खिल्ली उडाउँदै महंगो मूल्यमा स्कार्पियोे गाडी खरिद गरेको हो । सचिवालयका अनुसार पछिल्लोपटक प्रतिगाडी झन्डै ६५ लाख मूल्य तिरिएको छ ।

सचिवालय परिसरमा सय बढी सवारी साधन थन्क्याएर राखिएको छ भने बर्सेनि महंगोमा गाडीहरू थप्ने क्रम जारी छ । परिसरमा राखिएका गाडी सबैजसो प्रयोग गर्न योग्य भएपनि सचिवालयले नयाँ किन्नकै लागि ‘बिग्रिएको’ भन्दै प्रयोग नगरेको पाइएको छ ।

सचिवालयले चलिरहेका गाडी थन्क्याएर संसदीय समितिका सभापतिलाई नयाँ गाडी किनेर दिएको हो । सभापतिहरू पनि नयाँ गाडी चढ्ने होडबाजीमा उत्रन थालेका छन् । सचिवालयका कर्मचारीका अनुसार सभापतिको नयाँ गाडी चढ्ने लालसाका कारण पुराना गाडी थन्काएर नयाँ किन्नुपर्ने बाध्यता आएको हो ।

गत वर्ष कात्तिकमा संसदीय समितिका सभापति चयन भएको दिन नयाँ गाडी माग गरेपछि संसद् सचिवालयले कात्तिकमा नै २३ वटा नयाँ गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो तर अर्थले भने १८ वटाका लागि मात्रै रकम निकासा दिएको थियो ।

खरिद गरिएका १८ गाडीमध्ये १२ वटा स्कार्पियोे जिप गत २६ जेठमा र तीनवटा ह्याच ब्याक कार २८ जेठमा सचिवालयमा ल्याइएको छ । बाँकी ३ वटा कार पनि ३० जेठमा ल्याइएको थियो ।

गत ११ जेठमा स्कार्पियो खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले विकास खर्चका लागि छुट्याएको ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो । वैशाखमा ५ वटा गाडी खरिद गरेको महिना दिन नपुग्दै सचिवालयले ११ गाडी खरिद गरेको हो । संसद् सचिवालयले सद्दे गाडी ग्यारेजमा थन्क्याई लगातार नयाँ खरिद गर्दै आएको छ । सचिवालयले २ वर्षयता ३४ वटा गाडी किनिसकेको छ । ३ वर्षअघि मात्र चीनले संघीय संसद् सचिवालयलाई ९ वटा किया कार उपलब्ध गराएको थियो ।

२०६४ सालमा अनमिन फर्किएपछि उसले प्रयोग गरेको ३० वटा स्कार्पिओ गाडी पनि संघीय संसद् सचिवालयले नै पाएको थियो । संघीय संसद्का कर्मचारीले ११ वटा साना गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अधिकांश हुन्डाई कम्पनीका स्यान्ट्रो कार छन् । सचिवालयसँग केही पुराना इसिजु जिप पनि छन् ।

सचिवालयले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख, दलका नेता, सचेतक र १६ वटा संसदीय समितिका सभापतिका लागि २३ वटा नयाँ गाडी किन्न गत वर्ष कात्तिकमै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

समिति सभापतिले सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग आफूहरूले चढेको गाडी पुरानो भएको गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गाडी माग गरेको थियो ।

नयाँ गाडी अर्थसमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेल, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी र महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले पाएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सभातर्फ विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारी, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले पनि नयाँ गाडी पाएका छन् ।

संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले पनि नयाँ गाडी चढ्न थालेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रिय सभाका ४ र संयुक्त २ गरी १६ समिति छन् ।

२०७४ जेठमा किनिएका स्कार्पियोे जीप विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा समिति सभापति जयपुरी घर्ती, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह र राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्टले लगेका छन् ।

‘सभापतिका लागि २० वटा स्कार्पिओ र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र उपसभामुखका लागि १–१ वटा गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थियौंं,’ संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘अर्थले बजेट नपुग्ने भन्दै निकासा नदिएपछि खरिद प्रक्रिया नै रोकिएको थियो ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।