काठमाडौं – जम्मु तथा कश्मीरलाई भारतसँग एकीकरण गर्ने दिशामा मोदी सरकारले कदम अघि बढाएपछि भारत र पाकिस्तानबीच भविष्यमा हुने आधिकारिक कुराकानीका शर्तहरू परिवर्तन हुने छन् । कश्मीरलाई कुराकानीको सूचीमा राख्न अब भारत बाध्य हुने छैन । 

अहिलेसम्म पाकिस्तानले भारतसँग हुने सबै किसिमका कुराकानीको केन्द्रमा कश्मीरलाई राख्ने गरेको थियो । तर सोमवार भारत सरकारले राज्यको पुनर्गठन गरेपछि भविष्यमा यसो नहुने प्रस्ट भएको छ । 

यसबाहेक लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेशको दर्जा दिइएपछि भारतले उक्त क्षेत्रमा बढी रणनीतिक महत्त्व प्राप्त गर्ने भएको छ । त्यो क्षेत्र पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको गिल्गिट बाल्तिस्तान र चीनको नियन्त्रणमा रहेको अक्साई चीनसँग जोडिएको छ । यस अर्थमा उक्त क्षेत्र सुरक्षाको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । 

भारतका पूर्व विदेशसचिव श्याम सरनले भनेका थिए, ‘जम्मु कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएर भारतले उक्त क्षेत्र विवादित भएको चुपचाप स्वीकार गरेको थियो । तर अब भारतले पाकिस्तानसँगको कुराकानीमा कश्मीरको मुद्दा समावेश गर्न सक्ने छैन । यसले भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धमा भविष्यमा व्यापक असर पर्नेछ किनकि अब जम्मु कश्मीर कानूनी रूपमा भारतको घरेलु विषय हो । 

सरन भन्छन्, ‘रणनीति बनाउँदाखेरी भारतले पाकिस्तानको प्रतिक्रियालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । पाकिस्तान अधीनीथ कश्मीर र गिल्गिट बाल्टिस्तानमा भारतको पनि दाबी छ ।’

अहिलेसम्म भारतको जोड पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादमा छ भने पाकिस्तानको जोड कश्मीरमा छ ।

पाकिस्तानमाथि अफगानिस्तानमा कारवाही गर्नका लागि दबाब बढिरहे जस्तो पश्चिमले भारतलाई कश्मीर विवादमा पाकिस्तानसँग कुराकानी गर्न दबाब पर्न सक्थ्यो । तर सोमवारको निर्णयले त्यो परिस्थिति पनि टरेर गएको छ । 

लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने फैसला सामरिक र रणनीतिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । भारतले कार्गिलका शिया मुसलमान र लद्दाखका बौद्धहरूसँग गम्भीरतका साथ कुराकानी गर्न सक्नेछ । चीनको लद्दाखमा बौद्ध मठहरूमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको थाहा पाएपछि भारत सरकारले त्यसलाई केन्द्रको अधीनमा ल्याएको हो । यी कुराहरूको असर लद्दाखमा मात्र नभई दलाई लामापछिको परिदृश्यमा समग्र बौद्ध धर्ममा पर्नेछ ।

एजेन्सी