१९ असार २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं – धारा ३७० का दुई खण्डलाई अन्त्य गरेर अनि राज्यलाई दुई भागमा बाँडेर मोदी सरकारले केन्द्रशासित दुई प्रदेश जम्मु–कश्मीर र लद्दाखका लागि एक लाख करोड भारुको प्याकेज दिने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैंले यसको घोषणा गर्ने सम्भावना छ ।
जम्मु–कश्मीरको अर्थव्यवस्था खस्केको छ र धारा ३७० कै कारण राज्यको विकास हुन नसकेको मोदी सरकारको निष्कर्ष छ । संसदमा धारा ३७० को चर्चा गर्ने क्रममा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सरकारको प्राथमिकता जम्मु तथा कश्मीरको विकास भएको बताएका थिए ।
आर्थिक प्याकेजले जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई भारतको मुख्यभूमिसँग झन् बढी एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएको हुनुपर्छ । यसअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ को नोेभेम्बर ७ मा कश्मीरको विकास एजेन्डा घोषणा गरेका थिए ।
त्यतिखेर मोदीले राज्यको विकासका लागि ८० हजार ६८ करोड भारु लगानी गर्ने वाचा गरेका थिए । त्यसको दुइतिहाइ भाग अहिलेसम्म पनि खर्च गरिएको छैन ।
अधिकारीहरूका अनुसार, मोदी सरकारले कश्मीरलाई भारतीय उपमहाद्वीपको स्विट्जरल्यान्ड जस्तो बनाउने महत्त्वाकांक्षी सोच राखेको छ । त्यसका लागि कश्मीरको पर्यटन, बागवानी, रेशमखेती लगायतका क्षेत्रका सम्भावनाहरूलाई दोहन गरिनेछ । त्यसबाहेक हस्तकला र अन्य प्रदूषणरहित उद्योगको पनि विकास गरिनेछ ।
यसबाहेक केन्द्र सरकारले सार्वजनिक कम्पनीहरूलाई पनि कश्मीरमा लगानी गर्न भन्न सक्छ ।
एजेन्सी
